युनिकोड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार (साउन २०) उपाध्यक्षसहितका थप गरिएका केन्द्रीय नेताहरूलाई शपथ खुवाउँदै पार्टीमा गुट नबनाउन चेतावनी दिए।
‘हाम्रो पार्टीमा कुनै गुटबन्दी स्वीकार्य छैन। कतिपयले प्रजातन्त्रका लागि झगडा हुनुपर्छ पनि भन्छन्, हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘यस्तो कुरा कति सुनियो–सुनियो भन्नुहोला! यो सुनेर उडाउने कुरा होइन। मनन गर्ने कुरा हो।’
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई एमालेमा यतिबेला चुनौती दिने नेता कोही छैन। कसैले गुट बनाउने हिम्मत समेत गरेका छैनन्। तर अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नेताहरूको जमात भने ठूलै छ। बाहिर नबोलेपनि उनीहरू भित्रभित्रै एकआपसमा भने असन्तुष्टी जनाइरहेकै हुन्छन्।
तीन वर्षअघि (२०७८ साउन) माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पार्टी छोडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएपछि एमालेमा ओलीको एकछत्र दबदबा कायम छ। महत्त्वपूर्ण पद जति सबै उनैले रुचाएका नेताहरूले पाउँदै आएका पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।
त्यति हुँदा पनि ओलीले किन गुट नबनाउन नेताहरूलाई चेतावनी दिए त?
यसको प्रमुख कारण हो, हालै भएको कार्यविभाजनप्रति एमाले नेताहरूमा बढेको असन्तुष्टि। छानीछानी आफू निकटका नेतालाई जिम्मेवारी र अवसर दिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट छन्।
हुन पनि साउन १७ गतेको एमाले सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्जको हेरफेर गर्दा ओलीले आफू निकटस्थहरूलाई मात्र मौका दिए।
कोसीमा शेरधन राई, मधेसमा लीलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीमा राजन भट्टराई, गण्डकीमा किरण गुरुङ, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा गोरख बोगटी र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइएको छ।
यी सबै नेताहरू ओलीका विश्वासपात्र हुन्। माओवादी छाडेर एमाले बनेका भट्ट पनि पछिल्ला दिन ओलीको विश्वास जित्न सफल भएका छन्। यसअघि उनी कर्णाली इन्चार्ज थिए।
त्यतिमात्र होइन, विदेश विभाग प्रमुख पनि ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र रघुवीर महासेठलाई दिएका छन्।
यसअघि २०८० जेठ १९ गते सात प्रदेशको इन्चार्ज तोक्दा योगेश भट्टराईलाई मधेस र गोकर्ण विष्टलाई गण्डकीको जिम्मा दिइएको थियो। तर, यसपटक उनीहरू दुवैको प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसिएको छ।
सांसद भएकोले दोहोरो जिम्मेवारी नदिएको भनिएको छ। तर, ओलीनिकट केही नेताले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन्।
‘हाम्रो अध्यक्षले आफ्नो रोजाइ अनुसार गर्नुभयो। जसलाई देख्नुभयो, मनपराउनुभयो, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो,’ एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘मन नपराएकोलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।’
पछिल्ला दिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र ‘एसम्यान’ खोज्न थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
‘सब ठीक छ, सबै राम्रो छ भन्ने परिस्थिति बनोस्, कमीकमजोरी, टिकाटीप्पणी नहोस् भन्ने पक्षमा हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘नयाँ कार्यविभाजन पनि सल्लाहबेगर आएको छैन, अध्यक्षले नरुचाइकन, नमानिकन आउँदैन।’
तर, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमले त्यसलाई अस्वीकार गरे।
‘उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवहरू भनेका पार्टीको कोर टिम भएकोले जहिले पनि हाइ अलर्टमा बसेर पार्टीको नीति बनाउनुपर्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई अरु जिम्मेवारी नदिइएको हो,’ गौतमले नेपालखबरसँग भने, ‘सांसद पनि नभएका, खाली भएकाहरू पद्मा अर्याल, लेखराज भट्टसहित केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई फिल्डमा काम गर्न खटाइएको हो। पोलिसी लेबलमा पनि आफै बस्ने, फिल्डमा पनि मै कुद्छु भनेर हुन्छ त?’
तर, नेताहरू यसलाई मान्न तयार छैनन्।
केही नेताहरूलाई भूगोलसहित अन्यको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलाई भूगोलको जिम्मेवारीबाट हटाउँदा सांसद नै रहेका पोलिट्ब्युरो सदस्यहरू गोकुल बास्कोटालाई काभ्रे र सूर्यबहादुर थापालाई प्युठानको इन्चार्ज बनाइएको छ।
यस्तै, घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर नरुलाल चौधरीलाई पनि दाङ २ को इन्चार्ज बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यतिमात्र होइन, महासचिव शंकर पोखरेलको श्रीमती सुजिता शाक्य पेशागत प्रदेश इन्चार्ज र संगठन विभाग सदस्य बनाइएकी छन्। यस्तै, घनश्याम पाण्डेलाई दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को इन्चार्ज र युरोप र अमेरिकाको इन्चार्ज बनाइएको छ।
नेताहरूको नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँटमा महासचिव शंकर पोखरेलसहितका केही नेता बढी हाबी भएको चर्चा एमालेभित्र छ। महासचिव पोखरेलले अध्यक्षको योजनाअनुसार काम गर्नु स्वभाविक नै हो। तर यसलाई असन्तुष्ट नेताहरूले सामान्य रुपमा लिएका छैनन्।
‘अध्यक्षको सल्लाहबिना त महासचिवले के सक्नुहुन्छ र? त्यो सम्भवै छैन,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्षले यो गर्नुस् भनेपछि महासचिवले त्यही गर्नुपरेन? यत्ति हो, शंकर पोखरेलले कतिपय चाहेका मान्छे राख्नुभयो होला।’
२०८२ भित्रै महाधिवेशनको तयारी
नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा कुनै समस्या नआए ओली आगामी २०८३ असारसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छन्। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदै एमालेको महाधिवेशन गर्ने योजना बनाएका कतिपय एमालेका उच्च नेताहरूको भनाइ छ।
एमालेमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुने गरेको छ। २०७८ मंसिरमा एमालेको चितवनमा दसौँ महाधिवेशन भएको थियो। २०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि अध्यक्ष ओली त्यसलाई एकवर्ष अघि सार्ने योजनामा छन्।
महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नयाँ नेतृत्व चयनलाई समेत ध्यानमा राखेर अहिले नै आफू निकटस्थहरूलाई प्रदेश इन्चार्जदेखि अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको नेताहरूको भनाइ छ।
‘आगामी २०८२ भित्र हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गर्नेगरी अध्यक्षले तयारी थाल्नुभएको छ,’ अर्का पदाधिकारीले भने, ‘अहिलेका सबै तयारी त्यसकै लागि हो।’
उपाध्यक्षलाई थन्क्याइयो
एमालेमा कार्यकारी संरचना भएको सचिवालय छ। तर, ओलीको निर्णय सुनाउन मात्र सचिवालय बैठक बस्न थालेको भन्दै नेताहरू खुसी छैनन्।
‘हाम्रो कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष हो, पदाधिकारी पनि कार्यकारी हो, सल्लाहकार त होइन नि! त्यही भएर त सचिवालय कार्यकारी समिति हो,’ अर्का एक उपाध्यक्षले असन्तुिष्ट जनाउँदै भने, ‘कामको कार्यविभाजनको हिसाबले कोही बढी खट्नुपर्ला, कोही कम खट्नुपर्ला।’
उपाध्यक्षलाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिएको विषयमा नेताहरू रुष्ट छन्। जुन कुरा साउन १७ गतेको सचिवालय बैठकमै उठेको थियो।
सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली लगायतका उपाध्यक्षले जिम्मेवारी दिँदा सोच्नुपर्ने धारणा राखे। उपाध्यक्ष पद निष्क्रिय बनेको उनीहरूको तर्क थियो। तर, अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्ताव पास गर्न निर्देशन दिए।
‘सचिवलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दिँदा उपाध्यक्ष पनि यदि जान चाहन्छन् भने भूगोलको जिम्मेवारीमा जाँदा अलि राम्रोसँग चल्छ कि भनेर भनेका थियौँ,’ बैठकमा उठेको कुरा उधृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अध्यक्षले अहिले यसैलाई लागू गरौँ, पास गरेर जाऊँ, यो सधैँ यस्तै रहिरहने भन्ने होइन, आवश्यकता अनुसार हेरफेर पनि हुनसक्छ भन्नुभयो, अनि कसले के बोल्नु!’
प्रतिक्रिया