माओवादीका मुख्यमन्त्रीले पनि राजीनामा नदिने, २८ गतेपछि विश्वासको मत लिने

नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका प्रदेशमा पनि विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ। बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। 

असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएपछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सरकार समेत अल्पमतमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन्। केन्द्रमा जस्तै एमालेले माओवादी छोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि दुईवटै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेले असार २३ गते सरकार छोडेको छ। एमालेले छोडेलगत्तै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्।

हेटौँडामा बसेको संसदीय दलको बैठकले संसद् सामना गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

‘मिति तोकिएको छैन तर संसद् फेस गर्ने दलको निर्णय भएको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा परीक्षण गर्ने संसदीय मूल्य नै हो।’

बागमतीमा माओवादी केन्द्रका २१ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली दल लगायत उनको साथमा छन्। 

‘सत्ताको सहयात्री ठूलो दलले समर्थन झिकेपछि अल्पमतमा परिएको छ, तर संसद् फेस गर्दा सांसदहरूले विश्वासको मत दिनसक्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘केही दल हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ।’

जम्कट्टेल २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले २०७९ माघ ३ मा पहिलोपटक संसदमा विश्वासको मत माग्दा ६ वटा दलको तर्फबाट १०५ सांसदको समर्थन पाएका थिए।

त्यसपछि उनले दोस्रोपटक चैत १० गते फेरि विश्वासको मत पाए। यस्तै, २०८० चैत १९ गते एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली दलको समेत समर्थन पाएर संसदमा विश्वास पाएका थिए। 

उता, माओवादीकै नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनीमा पनि प्रदेश सभा फेस गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा छन्। यद्यपि, उनले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन्। उनी केन्द्रीय नेताको निर्देशन कुरिरहेका छन्। 

लुम्बिनीमा महरालाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै एमालेले असार २० गते सरकार छोडिसकेको छ। लुम्बिनीमा माओवादीका ११ सांसद छन्। 

२०८० फागुन २१  मा बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन अनुसार चैत २३ गते लुम्बिनीमा महरा मुख्मन्त्री बनेका थिए। तर, २९ सांसद रहेको एमालेले साथ छोडेपछि अल्पमतमा परे। 

‘परिस्थिति विश्वासको मत लिने दिशातिर गइरहेको छ, सल्लाह गर्दैछु,’ महराले भने, ‘यहाँ रहेको जसपाले केन्द्रमा जस्तो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। अरु दलका साथीहरूसँग छलफल हुँदैछ। पर्ख र हेरमा छौँ।’ 

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले प्रदेशका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारलाई केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने नीति रहेको दाबी गरे।

‘केन्द्रबाट त्यस्तो कुनै सर्कुलर भएको छैन, उहाँहरूको प्रदेश अधिकारको कुरा हो,’ उपाध्यायले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो भने सोही अनुसार गर्नुहोला। सायद सबैले विश्वासको मत लिएरै जाने तयारी गर्नुभएको हुनसक्छ, बागमती प्रदेशको निर्णय त्यही हो।’

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भएको भोलिपल्ट (असार १८) मा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने तर संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो। 

केन्द्रको सोही निर्णय अनुसार प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएर प्रदेश सभामा मत परीक्षण गर्ने योजना बनाएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।

माओवादीका एक पदाधिकारीले २८ गतेको अवस्था हेरेर थप निर्णय गर्न लागेको बताए।

‘२८ गते संसदमा के हुन्छ, त्यो हेरौँ, राजनीतिक घटनाक्रम अलि फरक हुने भयो भने, प्रदेशमा पनि त्यसैअनुसार गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस–एमाले सहकार्य कत्तिको दिगो छ भन्ने कुरा त्यही बेला देखिन्छ।’

अहिलेसम्म माओवादीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिने वचन दिएको नेताहरू दाबी गर्छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कुन धाराअनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्छन् यकिन छैन। कांग्रेस–एमालेले धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारकै सरकार गठन हुने बताइरहेका छन्।

यसमा संविधानविद्को तर्क पनि समान छैन। कतिपयले राष्ट्रपतिबाट विवेकपूर्ण निर्णय हुनसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।

छिटोछिटो गठबन्धन बन्ने र भत्किने खेल चलिरहेकोले संसदमा विश्वासको मत माग्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको नेताहरू बताउँछन्।

माओवादी सांसद माधव सापकोटा भन्छन्, ‘संघमा नयाँ परिदृश्य आयो भने प्रदेशमा पनि हुन्छ।’

तर, कांग्रेस–एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्। प्रदेशलाई दबाब दिने रणनीतिमा एमाले लागेको सांसद सापकोटाको बुझाइ छ। 

उनी भन्छन्, ‘माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन फेरि बन्ला भन्ने डर एमालेमा देखिन्छ, त्यही भएर विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा मिति तोकैर पठाइसक्दा पनि एमालेले राजीनामा माग्नुको अर्थ के हुन्छ?’