युनिकोड
सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिने भएको छ।
बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलनमा उनको नाम मुछिएको छ। विशेष समितिका एक सदस्यले नेपालखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार मगाइएका सहकारीबाट लिखित प्रतिवेदन पाएलगत्तै रविलाई बोलाउने तयारी छ।
‘हामी समितिको बैठक अब नियमित बस्छौँ, अबको १५ दिनभित्र रविजीको नाम जोडिएको देखिए बयानका लागि बोलाउँछौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘समितिलाई त्यो अधिकार छ।’
पोखराको सूर्यदर्शनका बचतकर्ताले रविविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी नै दिएका छन्।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, चितवनको सहारा सहकारी लगायतका ९ वटा सहकारीको लिखित प्रतिवेदन मगाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै, गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गर्ने सहकारी र संस्थाको वर्तमान अवस्थाको पूर्ण जानकारी समेत मगाएको छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए। सो कम्पनीले ग्यालेक्सी फोर के टीभी सञ्चालन गरेको थियो। त्यही भएर विशेष समितिले गोरखा नेटवर्कको तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीसहित कार्यसमिति विवरण समेत मगाएको छ।
गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई फरार छन्।
समितिका अर्का सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले ९ वटा सहकारीहरुको पछिल्लो साधारणसभाको निर्णय, ऋणप्रवाह गरेको कागजपत्र हेर्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार सहकारीहरुले कागजपत्रसहित लिखित प्रतिवेदन पठाएपछि मात्र छानबिन र बयानको काम सुरु हुनेछ।
‘समितिले मगाएको कागजपत्र हेर्ने अनि थप प्रक्रियामा जाने हो,’ उनले भने, ‘ती कागजात कहिले आउँछन्। अध्ययन गर्न कति समय लाग्छ, हेरेर बयानमा बोलाउँछौँ।’
विशेष समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ। बुधबार समितिले सहकारीका विज्ञ भनेर चिनिएका दीपकप्रकाश बास्कोटा र केशव बडालसँग छलफल गरेको थियो।
समितिमा अहिलेसम्म संघीय सरकार मातहत पर्ने २० वटा सहकारीको लिखित प्रतिवेदन आइसकेको सदस्यहरु बताउँछन्।
छानबिन समितिको टीओआरले अनुसूची १ र २ मा गरी २९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरेको थियो। जसअन्तर्गत अनुसूची २ मा रविको नाम जोडिएको आशंका गरिएका ९ वटा सहकारी छन्। ती सहकारीको पछिल्लो साधारण सभासहितको विवरण प्रतिवेदन समितिले मगाएको छ।
यीमध्ये केही सहकारी स्थानीय तहमातहत रहेकाले समितिले स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नेछ। त्यस्तै, सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको स्थलगत अध्ययन गर्न विशेष समितिको टोली जाने योजनामा छ।
पोखराको सूर्यदर्शनको रकम अपचलनमा रविको नाम जोडिएको पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको छ।
वैशाख २७ गते महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसहित उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले ३ हजार ४१९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी वसन्तकुमार शर्मालाई बुझाएका थिए।
विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त एफसीए अनिल लामिछाने, सहकारी विज्ञ दीपकप्रकाश आचार्य, पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखा, महानगर सहकारी व्यवस्थापन समितिलगायतले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सूचीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि किटान गरेको थियो।
गृहमन्त्री हुनुअघि जीबी–रवि जोडिएका सबै सहकारीको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले झिकाएर अनुसन्धान थालेको थियो।
तर, उनी गृहमन्त्री भएसँगै सीआईबीको अनुसन्धान अलपत्र परेको छ। त्यसैले समितिले सीआईबीको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा पनि बुझ्ने भएको छ।
उनीविरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ। सर्वाेच्च अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मिसिल जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट झिकाएको छ।
यस्तै, रविविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरी पनि सर्वाेच्चले मगाएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ४ जनाको नाम र ठेगाना नै किटान गरी गएको माघ २२ गते कास्की प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।
२५ जना पीडितले हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाई पेस गरेको निवेदनको एक नम्बरमा नै रविको नाम समावेश छ।
सहकारी ऐन र ठगीसम्बन्धी कानुनका आधारमा दिइएको निवेदनको कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर ठेगाना भन्ने शीर्षकमा स्थायी ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला कामनपा वडा नम्बर ६, वर्ष ४८ को रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, सूर्यदर्शन सहकारीमा खाता नम्बर १०३९०००६६७५७ भएको) भन्ने किटानी गरिएको छ।
‘विभाग, बोर्ड, सीआईबीले अनुसन्धान कहाँ पु¥याए त? अदालतमा परेको रिटको अवस्था के छ? तिनीहरुको विस्तृत जानकारी पनि समितिले लिन्छ,’ अर्का समिति सदस्यले भने।
जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा ७ सदस्यीय सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो।
समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान छन्।
प्रतिक्रिया