युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वतन्त्र धारणा बनाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास भएको बताएका छन्।
साउदले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले भने, 'गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने, मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ।'
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०६० अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायहरुको लागि विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम उपर भएको छलफलको क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईले 'नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित भएको हो कि' भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन्।
त्यसको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, 'परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मूलभूत आधार नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ र असंलग्नता ती आधारमध्ये एक प्रमुख आधार रहिआएको छ। नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको छ।'
नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणका कारण विश्व जगतमा विश्वसनीयता र सम्मान आर्जन हुन सकेको पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदले बताएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री साउद हालै मात्र पनि ३ देखि ६ जुलाई २०२३ सम्म अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका हुन्।
उक्त बैठकलाई आफ्नो सम्बोधनबारे पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदले राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराएका हुन्।
'मैले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता र महत्वलाई थप उजागर गर्न सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताता व्यक्त गरेको थिएँ', उनले भने, 'हाल विश्वका जल्दाबल्दा राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाको समाधानका लागि असंलग्न आन्दोलनमा आवद्ध सदस्य राष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा जोड दिएको थिएँ। तसर्थ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन तर्फ नेपालको प्रतिबद्दता अटुट रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।'
परराष्ट्रमन्त्री साउदले परराष्ट्र नीति २०७७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नीतिको पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्ने पनि बताएका छन्।
यसअघि नेपाल सरकारबाट २०७७ कात्तिक ७ मा स्वीकृत परराष्ट्र नीति, २०७७ सोही वर्षको मंसिर महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिक्रिया