युनिकोड
गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले बजेट विनियोजनमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कास्की क्षेत्र नम्बर २ ख बाट कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित सांसद विन्दुकुमार थापाले योजना बाँडफाँडमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका हुन्।
‘प्रदेश सरकारले यसपालि बजेटमा तानाशाही प्रबृत्ति देखाएको छ, दुई तिहाईको दम्भ देखाएको छ’,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोज गरेको शीर्षकको बिषयक छलफल कार्यक्रममा उनले भने,‘ हामीले के मन्त्रीज्यूको घरको पैसा मागेका हौं र? राज्यको ढुकुटी कोषमा सबैले योगदान छैन र? हामीले मन्त्री ज्यूसँग भीख मागेको हो र? मेरो आफ्नो घर बनाउन रकम मागेको त अवश्य होईन। किन यत्रो असमान ब्यवहार?’
उनले आफू कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भएकै आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा एउटै पनि योजना नपारिएको जिकिर समेत गरे। उनले अर्थमन्त्री किरण गुरुङकै ठाडो हस्तक्षेपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका तर विकासमा पछि परेका १६, २० र २१ नम्बर वडामा योजना नै नपारिएको बताए।
‘यसपालि मैले मेरो ६ वटै वडामा गए वडाध्यक्ष, सदस्यहरुको रोहवरमा सर्वदलीय बैठक बसेर त्यहाँको आवश्यक्ता र सम्भावना मध्येका २६ वटा योजनाहरु यस मन्त्रालयमा पेस गरेको थिएँ’, उनले भने,‘ तिमध्ये कुनैपनि (एउटा मात्र पनि) योजना परेका छैनन्। मैले यो कुरा बडो दु:खका साथ भन्नुपरेको छ।’
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग साँध जोडिएका र नेकपाको तर्फबाट सभासद बनेको क्षेत्रमा भने बजेटको खोलो बगाइएको दृष्टान्त पनि पेश गरे। ‘म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लाई प्रश्न गर्न चाहान्छु, के यही हो न्याय? सरकार पक्षको पनि निर्वा्चित सांसद नै हुनुहुन्छ र म पनि निर्वाचित सांसद नै हो। किन यति धेरै असमानता?’, उनले भने,‘ के नेपाली काँग्रेसबाट चुनाव जित्नु मेरो कमजोरी हो? सँगैका माननीयले ३१ वटा योजनाको १ अर्व पाउँदा मैले १५ वटासम्म योजना र ५० करोडसम्मको हक लाग्छ कि लाग्दैन? यो कहाँको न्याय हो?’
उनले सरकार सबैको भएको अनुभूति नै नभएको र सबै काम नियतबस गरिएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङ तथा भौतिक योजनामन्त्री रामशरण बस्नेतको जिल्लामा बढी योजना पारिएको पनि दावी गरे।
अनि उनी आफैले भने,‘मह काढ्नेले हात चाट्छ। डाडु पनियो आफ्नो हातमा भएपछि धेरथोर उचनिच हुन्छ। त्यो हामी बुझ्छौं पनि। हामीले माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूको गृहजिल्ला लमजुङ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्यूको जिल्ला गोरखा, अनि माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री ज्यूको जिल्ला तनहूँमा धेरैभन्दा धेरै योजना परेछन्, पर्नु हुँदैनथ्यो भनेका छैनौँ। कसैको नयाँ योजना, कसैको सम्हाली नसक्नुका योजना, यसमा न्याय भएको छैन।’
कांग्रेसी वडाध्यक्षले च्याते पोखरा महानगरको रातो किताब
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले योजना र बजेट समेटिएको पोखरा महानगरको ‘रातो किताब’ नै च्यातिदिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेटबारेको छलफलको क्रममा ‘योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा कांग्रेसले चुनाव जितेका वडाहरुलाई विभेद गरिएको’ दावी गर्दै उनीहरुले रातो किताब च्यातेका हुन्।
कांग्रेसवाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुको बिरोधका कारण पाँचौँ नगरसभाको दोस्रो दिन बुधबारको बैठक केही तनावपूर्ण समेत बन्यो। नगरसभाको क्रममा कांग्रेसका एक वडाध्यक्षले सभास्थलमा रहेको टेबुल नै उचालेर पालिदिए।
उता, कांग्रेसी वडाध्यक्षहरुको बिरोधका बावजुद नगरसभाबाट बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरियो। पोखरा महानगरका ११ वटा वडामा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रहेका छन्।
महानगरका प्रतिपक्षी दलका नेता तथा वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामराज रेग्मीले बजेटमा सबै योजनाहरु केन्द्रिकृत गरिएको र कांग्रेसले जितेका वडाहरुमा कम बजेट विनियोजनको बिरोध गर्दै आफूहरुले रातो किताब च्यातेको स्वीकारे। ‘हामीले योजना केन्द्रिकृत नगर्नुहोस् र भेदभाव गर्न हुँदैन भनेर पटक–पटक आग्रह गर्यौँँ’, उनले भने,‘ भेटमा उहाँ ( मेयर मानबहादुर जिसी) ले त्यसै हुन्छ भन्नुभयो तर बजेटमा विभेद गरियो।’
योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा समानुपातिक बाँडफाँड नभएकोमा नेकपाका वडाध्यक्षहरु पनि असन्तुष्ट रहेको बताउँदै उनले चुनावकै कुरा सम्झेर बजेट आउनु दुखद भएको बताए।
रातो किताब नभई सभा चल्न दिन्नौँ भन्दै विरोधमा उत्रिएका कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुको माग अनुसार बुधबार करिब ३ बजेतिरमात्र रातो किताब वडाध्यक्षहरुको हातमा परेको थियो। रातो किताब आएको एक घण्टापछि बसेको बैठकमा विपक्षी दलका नेतालाई बोल्न दिने सहमति भए पनि सो समेत तोडिएको र बहुमतको आडमा पेलेर अगाडि जान खोजिएपछि बाध्य भएर आफूहरुले नाराबाजी गरेको पनि उनले जिकिर गरे।
आफूहरुको बिरोधका बीच बजेट पारित भएको घोषणा गरिएसँगै मेयरले ‘योजना लिएर म कहाँ आउलान नि !’ भन्दै धम्क्याएको आरोप पनि लगाए। ‘जनताले तिरेको करबाट नै योजनाहरुलाई पैसा दिने हो, बजेट मेयरले गोजीबाट झिकेर दिने होइन’, उनले भने,‘ कुरै गर्नेै हो भने महानगरको करिब ७५ प्रतिशत राजश्व कांग्रेसी वडाध्यक्ष रहेको ठाउँबाट उठ्छ।’
उनले मेयरले आफ्नो भनाई फिर्ता लिन माग गर्दै बोली र बजेट नसच्याएसम्म आन्दोलन गर्ने जानकारी पनि दिए। आन्दोलनकै क्रममा बिहीबार महानगरको कार्यालयमा ताला लगाउने कार्यक्रम रहेको पनि उनले सुनाए। महानगरले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि ७ अर्ब ५४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रतिक्रिया