युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले तमु ल्होसार तथा पन्ध्र पुसका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो। गुरुङ जातिको बाक्लो बस्ती रहेको गण्डकीमा अघिल्लो वर्ष पनि ल्होसारमा बिदा दिइएको थियो।
यसैगरि मन्त्रिपरिषको बैठकले होमस्टेहरुलाई अनुदान दिँद श्रेणी छुट्याउने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि गण्डकी सरकारले प्रदेका २ सय ७३ वटा होमस्टेलाई १० लाख अनुदान दिएको थियो। अनुदान पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। अब भने होमस्टेलाई ३ श्रेणीमा छुट्याउने र सोही अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
श्रेणीको लागि पाहुनाको संख्या, स्थानीय उत्पादन र सामाजिक कार्यमा गरेको योगदानलाई आधार मानिएको छ। वार्षिक १ हजार ८ सय पाहुना भित्र्याउने ७५ प्रतिशत स्थानीय उत्पादन गर्ने तथा कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ सामाजिक काममा खर्च गर्ने होम स्टेलाई क श्रेणीको रुपमा तोकिएको छ।
यस्तै, वार्षिक १ हजार पाहुना भित्र्याएर ५० प्रतिशत स्थानीय उत्पादन खपत गर्ने होमस्टे दोश्रो दर्जामा सूचीकृत हुनेछन्। ती होमस्टेले कम्तिमा १० हजार सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने छ।
वर्षभरीमा ५ सय पर्यटक भित्र्याएर कम्तिमा ३० प्रतिशत स्थानीय उत्पादनको खपत गर्ने होमस्टेलाई ग श्रेणीमा राखिएको छ। ती होमस्टेले कम्तिमा ५ हजार रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाईएको छ।
यो तीनवटै शर्त पूरा नगर्ने होम स्टेलाई आगामी वर्षदेखि सरकारले अनुदान उपलब्ध नगराउने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए। यो वर्ष सरकारले २५ करोड रुपैयाँ होम स्टे प्रबद्र्धनका लागि छुट्याएको छ। यसैका लागि सरकारले होम स्टे सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, होमस्टेको क्षमता अभिबृद्धि तथा सशक्तिकरण कार्यविधि पनि पारित भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारले छनौट गरेका ४४ पर्यटकीय गन्तब्यलाई ४० लाखका दरले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशभित्र १ सय १० गन्तब्य पहिलो चरणमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गन्तब्य पर्ने गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धन गर्न लागिएको हो। बैठकले ‘पर्यटकीय गन्तव्यहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको हो। यस्ता गन्तब्यको पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले चालू वर्षमै खर्च हुने गरी १७ करोड ६० लाख रुपैैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको दक्षिणी सीमाना सुस्ता क्षेत्रमा सरकारले विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ। विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा सडक, विद्यालय भवन, सिञ्चाई, खानेपानी लगाएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। त्यसको लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले दुग्ध विकस बोर्डमा काम चलाउने गरि कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ऐन बने पनि बोर्ड गठन हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद् सदस्य नियुक्तीका लागि सिफारिस समिति गठन भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा र मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे सदस्य रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिले १ महिनाभित्रैमा १८ जना सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
बैठकले पर्वतको मोदी गाउँपालिका र चीनको सियान सहर बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गराउनका लागि संघ सरकारलाई सिफारिस गरिदिएको छ। ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि पनि अर्को समिति बनाईएको छ। नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा संयोजक रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिका सदस्यहरुमा पर्यटन सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एकजना सचिव सदस्य छन्।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आधारभूत खानेपानी पुर्याउनका लागि बैठकले स्विकृति दिएको छ। कास्की, गोरखा, स्याङजा, तनहूँ, लमजुङ र नवलपुरका १ सय ३० आयोजना निर्माण गर्न बैठकले स्विकृति दिएको हो।
प्रतिक्रिया