आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्लामा एकै पटक राय सुझाव संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु प्रदेशका सबै जिल्ला पुगेर सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेका हुन् ।
यस अघि प्रदेश सभाका सदस्यको सुझावका आधारमा बजेट तर्जुमा हुने गरेको थियो । यस पटक भने स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीयहरुसँग समेत बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा सुझाव लिइएको प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्वोले जानकारी दिए ।
सुझाव संकलनका लागि ताप्लेजुङमा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोली गएको छ ।
पाँचथरमा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लुङ्वा लिम्बू, मन्त्रालयका सचिव किशोर चौधरी र प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयका पृथ्वी लिम्बूको टोली गएको छ ।
इलाममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पूर्णकुमार लोक्सम, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रीति कर्णले छलफल गरेका छन् ।
भोजपुरमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री हिमाल कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव मोहन चापागाईं, गएका छन् ।
यसैगरी ओखलढुंगामा प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव, उदयपुरमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, सुनसरीमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावगी, झापामा खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्री रामकुमार राई, गएका छन् ।
मोरङमा हुने बजेट तर्जुमा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, सचिव जय घिमिरेलगायत सहभागी भए ।
संखुवासभामा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापा ,सोलुखुम्बुमा यातायात तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे सुझाव संकलन गर्न गएका छन् ।
तेह्रथुममा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे र धनकुटामा उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रतापप्रकाश हाङगाम,खोटाङमा कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले बजेटको बारेमा छलफल तथा सुझाव संकलन गरेका छन् ।
तीन तहको सरकारबीच समन्वय नभएको गुनासो
तीन तहको सरकारका बिचमा योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा तालमेल नहुँदा समस्या भएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
बजेट निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्दा एउटा सरकार र अर्को सरकारको बीचमा समन्वय नै नहुने गरेको गुनासो स्थानीय तहबाट आएको छ ।
प्रदेश १ सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमा छलफल तथा अन्तरक्रियाको क्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट तर्जुमा तथा बजेट वक्तव्यको बीचमा तालमेल नमिल्ने गरेको बताएका हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र नै नभएको बताए ।
उनले अहिलेको बजेट ल्याउने प्रक्रियाको तालमेल नमिल्दा स्थानीय तहहरु समस्यामा परेको स्पष्ट पारे ।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिला १४ चरणको योजना तर्जुमा हुन्थ्यो, उनले भने, अहिले स्थानीय तहलाई ७ चरणको भनिएको छ, त्यो चरण भनेको सबै स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा भित्रै सकिन्छ ।’ योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था संवैधानिक रुपमा नै नमिलेको बताए ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होम पौडेलले अहिलेको तहगत बजेट सार्वजनिक गर्ने समयतालिका नै ठिक खालको नभएको बताए ।
बजेट तर्जुमा गर्दा पहिला स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गरेर मात्र प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउनु पर्ने बताए ।
अहिले पहिला संघीय सरकारको बजेट जेष्ठ १५ गते, प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ ।
Shares
प्रतिक्रिया