भारतको नयाँ नक्साले फेरि बल्झायो कालापानी विवाद

भारत सरकारले शनिबार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवादको विषय फेरि सतहमा आएको छ।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रुपमा समावेश गरेपछि त्यस विषयमा बहस सुरु भएको हो।

कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको कब्जाको विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल नेपालले भारतद्वारा जारी नयाँ राजनीतिक नक्साको विरोध गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘यस विषयमा आफ्नो धारणा के हो सरकारले स्पष्टसँग राख्नु पर्छ। तर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सरकारले केही भनेको छैन,’ ढुंगेलले भने। प्रारम्भिक सरकारी सेवामा रहँदा कालीपानी रहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत भएर काम गरेका ढुंगेलले भारत सरकारको पछिल्लो कदम मानचित्रमाथिको आक्रमण (क्यास्टोग्राफिक एग्रेसन) भएको उनको भनाइ छ।

यस विषयमा नापी विभागले पनि अध्ययन सुरु गरेको छ। भारतले जम्मु तथा कश्मीरलाई दिँदै आएको विषेश राज्यको मान्यता खारेज गरेर नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गरेपछि शनिबार नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। जसमा भारतले नेपालसँग विवादित क्षेत्र कालापानीलाई आफ्नो भनेको छ।

‘सुस्ता र कालापानीको विषयमा विवाद छ। यो विषय दुवै देशका सचिवस्तरीय कमिटीमा छलफलमा छ। नापी विभागले त्यसलाई प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्ने हो,’ नापी विभागका महानिर्देशक दीपक जोशीले भने, ‘हामीलाई औपचारिक रुपमा यस विषयमा केही जानकारी आएको छैन। तर हाम्रा प्राविधिक टिमले अध्ययन भने गरिरहेको छ।’ जोशीले त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको बताए।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा जम्मु तथा कस्मिर दुई फरक प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। यो नक्सालाई पाकिस्तानले मान्न अस्वीकार गरेको छ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो। भारतीय पक्षले कृत्रिम नदी निर्माण गरेको छ । भारत त्यसैलाई काली नदीको उत्पत्तिस्थल दाबी गर्छ र कालापानी नियन्त्रणमा राखेको छ । तर, नेपालले कालापानी आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ।

यसअघि भारत र चीनबीच सन् २०१४ लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने विषयमा भएको सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो। नेपालले सन् १८१६ भएको सुगौधी सन्धि विपरित भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपालको विषयमा नेपाल सहभागी नभएको बैठकमा छलफल भएको प्रति पनि नेपालको आपत्ति रहेको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गरेको छन्।

‘कालापानी,लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो। भारतले सो भूभाग अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ,’ थापाले ट्विट गरेका छन्, ‘हालै भारत सरकारले जारीगरेको नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग भारतमा पारेको देखिन्छ। यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य कार्यको तत्काल सशक्त प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्।’

महाकाली एकीकृत सन्धि २०५३ संसदबाट पारित हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो। नदीको उद्गमस्थलको पहिचानबिनै त्यो सन्धि पारित गरिएको थियो। तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले नेपालको भूभाग भए त्यो फिर्ता गर्छौँ भनेका थिए। तर सीमा विवाद समाधान गर्नेतर्फ दुवै देशले खासै चासो दिएको देखिँदैन।