अब आगो ओकल्ने होइन्, कानून बोल्नेछन् प्यासीले!

पोखरा २०७४ साल माघको पहिलो साता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्यो।

सरकारको सो निर्णयप्रति वाम दलहरुले आपत्ति जनाए। तत्कालीन एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुँदा माघमै ट्विट गर्दै भनेका थिए, ‘यो (देउवा) सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग ग¥यो,आउँदो सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ, कुरा यत्ति मात्रै हो।’

त्यो बेलाका योगेश अहिले पर्यटनमन्त्री छन्। उनको त्यो घोषणा २०७६ साल कार्तिकमा आएर मात्रै कार्यान्वयनमा आयो। अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्यायो।

योसँगै नेकपा र सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुमा पठाउने नाम पनि छनौट ग¥यो। र, त्यो छनौटमा परे, कास्कीका पुराना नेता सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’।

प्यासी लामो समयदेखि राजनीतिमा छन्। तर, कुनै बेला ‘आगो ओकल्ने’ यी जनपक्षीय नेता अहिलेसम्म कार्यकारी पदमा थिएनन्। ‘प्यासी’ तत्कालीन एमालेको चुनावमा निर्वाचन अधिकृत थिए। जीवनभर केपी ओली पक्षमा लागेका उनले गराएको निर्वाचनबाटै केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा विजयी भएका थिए। अध्यक्ष बनेपछि केपीको राजनीतिक रफ्तार बढ्यो। प्यासी भने सधैँको जस्तो गतिमा निरन्तर हिँडिरहे।

यसअघिको चुनावमा उनी कास्कीको चुनावी कमान्डर तोकिए। समानुपातिक सूचीमा संघीय संसदको उम्मेदवार बनाइए। तर, उनको पालो आएन। समानुपातिक सूची मिलाउँदा भाग नपाए पनि उनले क्रियाशीलता छाडेनन्। एमाले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष, समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार सोमनाथलाई कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको चाहना थियो नै। तर, प्रदेश प्रमुख बनाउने हल्ला चले पनि त्यसको लागि उनले लामो समय कुर्नुप¥यो।

यसैबीच, मंसिर १४ गते हुने आसन्न उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने चर्चा चल्यो। प्यासीले इच्छा पनि देखाए। तर, अन्तिममा सो क्षेत्रबाट स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीकी धर्मपत्नी विद्या भट्टराईलाई नै टिकट दिइयो।

त्यागी मानिन्छन्, सोमनाथ। गएको पुस २८ गते पोखरामा युवा नेता लेखनाथ भट्टराईको पुस्तक ‘संघर्षको इतिहास’ परिचर्चा कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय कम्युनिष्ट नेताहरु सुविधाभोगी र विचौलिया भएको गुनासो गरेका थिए। सोमनाथ चाहिँ कस्ता थिए त?

विद्यार्थी राजनीतिबाट चिनेकाहरु उनलाई ‘होँचो कदका उचोँ नेता’ मान्छन्। हुन पनि २०४३ सालमा तत्कालीन मालेले जनपक्षीय उम्मेदवार बनाएकामध्येमा चर्को बोल्ने सोमनाथ नै थिए। उनी भाषणले नै जनता तताउँथे। बाल्टिन चुनाब चिन्ह लिएर उठेका उनको बाल्टीमा जनताले मज्जाले भोट हाल्दिए। उनी राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बने। पञ्चायतलाई उपयोग गरेबापत उनले २५ सय भत्ता पनि पाउन थाले। तर, पार्टीलाई १ हजार लेबी तिर्नुपथ्र्यो। पैसा बचाउनै मुस्किल। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुँदा खर्च धान्न मुस्किल हुने गरेको उनी पछिसम्म पनि सुनाउँथे।

त्यसो त राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनले गर्ने भाषण पनि दमदार नै हुन्थ्यो। त्यसो त उनी पछि पनि सांसद भए। सांसद भए पनि खासै कमाउन नसकेका भनेरै प्यासीको परिचय बन्यो। विद्यार्थी राजनीति, कम्युनिस्ट जन्माउने पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको दुई कार्यकाल सभापतिको भूमिका निभाएका यी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता कुनै अवरोध नआए पक्का प्रशासनिक प्रमुख बन्ने छन् । किनकि, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ अनुसार प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नै प्रदेश प्रमुख हो। प्रदेश प्रमुख तोक्ने जिम्मेवारी संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको पदावधि सामान्यतया ५ वर्षको हुन्छ। यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन पनि सक्नेछन्। राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यही प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई बिदाई गरेपछि सोमनाथको पालो आएको हो।

काम, कर्तव्य र अधिकार
केन्द्रमा राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका हुन्छ, प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तित्व सोमनाथले संघमा राष्ट्रपतिले जस्तो प्रदेशसभा सदस्यलाई सपथ खुवाउन पाउने छैनन्। तर, गण्डकीकै प्रमुख भए पनि एउटा सदस्यलाई सपथ खुवाउने अवसर उनलाई मिल्नेछ। राजनीतिमा कटाक्ष, आक्षेप पनि चल्छ। तर, यो संवैधानिक पदमा बसेपछि प्यासीलाई त्यो छुट हुने छैन। उनी कानूनका धाराले दिएका अधिकार सीमा भित्र बाँधिनेछन्।

हेर्दा झन्झटिलो लाग्ने संसदीय प्रक्रिया नै उनको अबको दैनन्दिन बन्नेछ। शहीद स्मारक सहकारीको अध्यक्षजस्तो पदबाट पनि उनले बिदा लिनेछन्। नेकपाको आमन्त्रित स्थायी सदस्यबाट पनि उनले हात झिक्नु पर्नेछ।

सुविधा प्रसस्तै

‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन (२०७४) मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश प्रमुखले मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। जसमा पारिश्रमिकबापत ६४ हजार र अतिथि सत्कार र भैपरी आउने खर्चमा ४० हजार छुट्ट्याइएको छ। यस्तै पोशाक सुविधाबापत वार्षिक १८ हजार पाउने ऐनमा व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रमुखले बीमा र दैनिक भ्रमण भत्ता पनि पाउँछन्। स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार र विदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर र १५ लाखको बीमा प्रदेश प्रमुखले पाउने व्यवस्था छ। यसैगरि, सरकारी आवास, ४ जना स्वकीय सचिव र १२ जनाको सचिवालय पनि प्रदेश प्रमुखको लागि व्यवस्था गरिएको छ।