युनिकोड
दुई ठूला कम्युनिस्ट (एमाले र माओवादी केन्द्र) पार्टीको एकताका कारण नेकपाको सरकारले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गर्याे। तर मुलुकले यस ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै त्यस्ता पात्र हुन्, जसले माओवादीको जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा बढी विरोध गरेका थिए। यो कुरा प्रचण्डलाई थाहा नभएको होइन। नयाँ संविधान निर्माणको चुनौतीपूर्ण परिस्थितीको मौकामा सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पहिल्यै सहमति तोडेका थिए। आफ्नै प्रतिद्वन्दी ओलीलाई आफू समान नेतृत्व स्वीकार गर्ने जोखिम प्रचण्डले किन मोले?
प्रधानमन्त्री केपी ओली, संघीय संविधान निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहेका नेता हुन्। आफ्ना पूर्वचिन्तन र व्यवहार जेजस्ता भए पनि राजनीतिक रूपान्तरण देखाउन खोज्ने नेताप्रति सधैं नकारात्मक हुनु र शंका गर्नु उचित हुँदैन। नेताहरू ररूपान्तण हुनै सक्दैनन् भन्ने होइन, तर त्यसका लागि संवादभन्दा धेरै समय र परिस्थितिको बाध्यता आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका चिन्तन र स्वभाव जति अनुदार भए पनि समय र परिस्थितिको सीमा नाघ्न सक्ने र जनताका केही कुरा पनि सुन्न नचाहने नेता भने होइनन्। कैयौं कमजोरी र सीमाबीच संघीय संविधानबाट परिवर्तित पहिलो सत्ताको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका नेता हुन्। यसकारण एउटा सीमासम्म प्रधानमन्त्रीलाई स्वविवेकले पनि काम गर्न दिनुपर्छ।
ओलीको जोड पार्टी एकतामा भन्दा सरकारमा थियो। सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न उनी तयार थिए। यसैकारण त उनी लोकप्रिय एमाले पार्टीलाई नेकपामा रूपान्तरण गर्न, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई जनताको जनवाद (जज) मा फेर्नसमेत पछि परेनन्। रूपान्तरणको यो नयाँ उदाहरण नै हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी प्रणालीलाई आफूअनुकूल बनाउन संसदीय राजनीतिका दाउपेच सबै अवलम्बन गरे/गराए। सत्ताका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अपनाए। नयाँ पार्टी बनाउने विधेयकदेखि संकटकाल लागू गर्ने, राष्ट्रपतिको शासनलगायत अनेक दुर्घटनाका चर्चा चले।
केपी ओलीसँगको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा अध्यक्ष प्रचण्डसामु पार्टी एकता र उपलब्धि रक्षाका लागि पछाडि हट्नुको विकल्प थिएन। पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा हिँडाउने भनिए पनि परिस्थितिजन्य चुनौतीका कारण पुनः सम्झौता भयो। पार्टीमा ध्रुवीकरणको खेती गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन देखिएन।
प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिको केन्द्र बनाइयो। यतिसम्म भयो कि आफूलाई त्यो पद र शक्तिमा पुर्याउने पार्टी नै निरीह बन्नपर्यो। प्रधानमन्त्री यस्ता भएर देखापरे कि जसको तुलना श्री ३ महाराज जंगबहादुरसँग हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले आफूलाई ट्रम्प, पुटिन र सी चिनफिङभन्दा पनि शक्तिशाली भएको गफ गरेको पनि सुनियो।
नेकपाको आन्तरिक संघर्षमा स्वाभाविक रूपमा शक्तिको वर्चस्व प्रधानमन्त्रीमा बढी हुन्छ। राज्य-शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ र भइरहेको पनि छ।
नेकपा विवाद रूपमा अनेक देखिए पनि सारमा अग्रगमन र यथास्थितिवादी बीचको सत्ता संघर्ष हो। नेकपाको आगामी बाटो अग्रगमन वा प्रतिगमन (प्रतिक्रान्ति) के होला, अहिले ठोकुवा गर्न गाह्रो छ। परन्तु यथापरिस्थितिमा परिवर्तन र जनतामा नयाँ जागरण उर्ल्यो भने अग्रगमन पक्षधरलाई बल प्राप्त हुन सक्छ, अन्यथा यथास्थिति नै कायम रह्यो भने, नेताहरू ध्रुवीकरणकै खेतीमा मात्र लिप्त भइरहे भने नेकपा प्रतिक्रान्तिको साधन बन्ने खतरा प्रबल छ।
नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रतिपक्षी दलले आगोमा घीउ थप्ने काम गरिरहेको छ। सरकारका कमीकमजोरी औंल्याउनेतिर भन्दा पनि एमसीसीलगायत सत्तारूढ दलभित्रका विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्साएर पार्टी विभाजन गराउनेतर्फ प्रमुुख प्रतिपक्षीको जोड देखिन्छ।
भारत र अमेरिका नेकपालाई विभाजन गराउने रणनीतिअनुरूप प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्साउन लागिपरेकै छन्। यता चीन बिरालो सेतो होस् कि कालो सिंगो नेकपा चाहियो भन्दै छ। राजतन्त्रका ‘भूतप्रेत’हरू ओलीका हरेक कदमप्रति आशावादी देखिएका छन्। राष्ट्रपतिको भूमिका र क्रियाकलापले पनि प्रधानमन्त्रीको दम्भ र अति महत्वाकांक्षालाई बल पुर्यायाे।
पार्टीबाहेक चारैतिर अनुकूल वातावरण देखेका ओलीले नेकपा फुटाउने मात्र नभई संघीय संविधान र गणतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन्। शीर्ष नेताहरूले त्यस्तो प्रतिक्रान्तिको भयानक संकेत देख्न थालेका छन्। नेकपा नै प्रतिक्रान्तिको साधन बन्ने र आफैंद्वारा चुनिएका शासकबाट आफैं समाप्त हुने त होइन? आशंका अझै व्याप्त छ।
संघीय गणतन्त्र नेपाल भए पनि, नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकार रहे पनि, समय र परिस्थिति अग्रगमनअनुकूल छैन। सामन्ती राज्यद्वारा निर्मित वाणिज्य पुँजीबाट पालित पोषित, राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट संरक्षित नोकरशाहीतन्त्रका प्रभाव ज्यूँका त्यूँ छन्। वाणिज्य पुँजीको प्रभाव सरकारमा मात्र होइन, सत्तारूढ दल नेकपामा पनि जबर्जस्त छ। सामन्ती सत्ताको उत्तराधिकारी र बुर्जुवा वर्गको असली वफादार नोकर बन्ने लय बेलाबखत देखिने गरेकै छ।
यी तमाम दृश्य संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानविपरीत छन्। सत्तारूढ दल नेकपा ऐनामा आफ्नो अनुहार देख्दा आफैं तर्सिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो? पार्टी एकीकरण गलत थिएन। त्यो समय/परिस्थितिको उपज थियो। यसको उद्देश्यप्रति नै कतिपय नेताहरू प्रतिबद्ध छैनन्।
राजनीतिक अजेन्डै नभएका तर विकसित घटनाक्रम र बदलिएको परिस्थितिले डोर्याएका पार्टी र तिनका नेताझैं नेकपा एकीकरण उद्देश्य र मर्मबाट कसरी विचलित हुन सक्ला? यस्तो परिवेशमा विशेष गरेर उच्च तहका नेता गम्भीर भएनन् र पार्टीलाई एकता प्रक्रियामा अघि बढाएनन् भने मुलुककै राजनीति प्रतिगमनतर्फ मोडिने खतरा छ।
स्थायी कमिटी बैठक जसोतसो समापन गरेर शान्तिको सास फेर्न नपाउँदै राजदूत नियुक्ति, कर्णाली प्रदेशकाे विवाद तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम रोक्न सकिने अवस्था देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओली सहमति र समझदारीमा चल्न तयार छैनन् भन्ने संकेत हुन् यी। पार्टी एकतामा ठेस नपुर्याउने समझदारी प्रधानमन्त्रीलाई लागू नहुने अवस्थाले परिस्थिति संगीन बनाएको छ।
तर यहाँनिर अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरू पनि पानी माथिका ओभानो बन्न पाउने अवस्था छैन। प्रायः विवादको चुरो सत्ताकेन्द्रित छन्। पार्टीलाई ध्रुवीकरणमा फसाइराख्ने र गुटका आधारमा पार्टी र सरकारमा वर्चस्व स्थापित गर्ने चिन्तन/परम्परा लागू गर्नाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकपछि अर्को गल्ती गर्ने नैतिक बल प्राप्त भइरह्यो।
प्रधानमन्त्रीका हरेक कदमले नेकपाका शीर्ष नेतालाई रुष्ट बनाइरहेको छ। यही असन्तुष्टि बढेर कोही आन्दोलन गर्ने र कोही सरकारबाट बाहिरिने कदम चालियो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ। विरोध वा सहमतिबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाध्य पार्नु सम्भव देखिन्न र मनासिव पनि होइन। पार्टी एकताको रक्षा गर्नु र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगामी कदम चाल्ने वातावरण बन्न नदिन पहलकदमी गर्नु तत्कालका लागि समस्या समाधानको उपाय हुन सक्छ।
पार्टीलाई विधि/पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने सम्भावना त छैन नै, वर्तमानको ध्रुवीकरणको स्थितिलाई चर्काउने गरी अन्तरसंघर्ष गर्नु झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यसर्थ दुर्घटना निम्त्याउनुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाँकी कार्यकाल राष्ट्रिय हितमा घात नहुने सर्तमा स्वैच्छिक रूपले सरकार सञ्चालन गर्न दिनु हितकर हुनेछ।
(श्रेष्ठ लामो समय प्रचण्डको सचिवालयमा रहेर काम गरेका नेकपाका नेता हुन्)
प्रतिक्रिया