निगमको जहाजमा २१ जना सित्तैमा जापान उड्दै

दैनिक ५३ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको र ४० अर्बको ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमले सोमबार जापानको नारिताका लागि गर्न लागेको पहिलो उडानमा २१ जनालाई ‘औचित्यबिना’ लैजाने भएको छ।

उनीहरू सबैको आतेजाते टिकट, भिसा शुल्क, होटल खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता निगमले व्यहोर्ने छ । निगमले यसमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने भनेको छ।

निगमका एक निर्देशकका अनुसार सञ्चालक समिति सदस्य तथा सांसदलाई दैनिक १ सय १० डलर भत्ता, जापान बसाइमा प्रतिकोठा दैनिक १ सय १२ डलर, जानेआउने हवाई टिकट, कार्यक्रमलगायत खर्चको बिल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई बेहोर्न भनिएको छ।

‘सांसदलगायतलाई एकतर्फी १ लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्ने बिजनेस श्रेणीको सिटमा लैजाने भनिएको छ,’ निगमको वाणिज्य विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर यताबाट जाँदा सबै बिजनेस श्रेणीका सिट खाली भएकाले भ्रमणमा जाने सबैको सिट ७० हजार रुपैयाँ पर्ने इकोनमी श्रेणीबाट अपग्रेड गर्नुपर्ने भनिएको छ।’

जापानका लागि उड्ने निगमको वाइडबडी विमानमा १८ वटा बिजनेस, २ सय ५६ इकोनमीसहित २ सय ७४ वटा सिट छन् ।

यो भ्रमणमा इकोनमी श्रेणीमा राखिएका भ्रमणका सदस्यलाई बिजनेस श्रेणीमै लैजाने भनिएको विमानस्थलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हेर्ने एक अधिकारीले बताए । सोमबार जाने नेपाली टोली बुधबार मात्रै फर्किने छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुरज कुँवरले लेखेको समाचार अनुसार निगम व्यवस्थापनले यो भ्रमणलाई ‘मन्त्रालयको दबाब’ का कारण तय गर्नुपरेको भनेको छ।

‘अन्तिम समयमा सूची आयो, हामीलाई थाहै थिएन,’ निगमका एक अर्का अधिकारीले भने, ‘कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण जापान सरकारले जारी गरेको ट्राभल एड्भाइजरीका कारण निगमको तामझामको कार्यक्रम थिएन । भीडभाड, सभा सम्मेलनमा रोक लगाइएकाले सिधा उडानको कार्यक्रम थियो।’

मन्त्रालयबाट दबाब आएपछि आफूहरूले रोक्न नसक्ने उनले बताए । ‘हाम्रो अवस्था नाजुक छ । कर्मचारीलाई उपदान दिने पैसा छैन । तालुक मन्त्रालयका पदाधिकारी आफ्नै बाउको कम्पनी ठान्छन्, कसलाई भन्नु ?’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले वाह नेपाल वायुसेवा बनाउँछु भनेका छन् तर उनकै नेतृत्वको मन्त्रालयबाट फजुल खर्चका लागि दबाब आउँछ।’

मन्त्रालयले पठाएको १८ जनाको सूचीमा १४ जनाको नाम नसुनिएका र पर्यटन तथा निगमसँग असम्बन्धित रहेका ती निर्देशकले भने । यीबाहेक दुई जना सञ्चालक समिति सदस्य र दुई जना निगमका निर्देशक छन्।

लेखालगायत विभिन्न संसदीय समितिले विगतमा निगमको जहाजमा सित्तैमा हुने भ्रमणलाई रोक लगाउनुपर्ने र औचित्य पुष्टि नभएको भ्रमणमा खर्च असुलउपर गर्नुपर्ने निर्देशन दिँदै आएका छन्।