युनिकोड
मुलुकको हवाई सेवा क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अब दुई निकायमा विभाजन हुने भएको छ।
साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले क्यानलाई टुक्राउने विषयलाइ सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो। 'नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ', मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन समेत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।'
यो निर्णयसँगै क्यान टुक्र्याउने वा नटुक्र्याउने भन्ने विषयलाई लिएर मन्त्रालय र क्यानबीच लामो समयदेखि छलफल चलेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा वायुसेवा सञ्चालक नियमनकारी निकाय हालको क्यानलाई नियमन गर्ने निकायको रूपमा रहनेछ भने उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने छुट्टै निकाय गठन हुनेछ।
प्राधिकरणले २०५३ को ऐनअनुसार राज्यद्वारा प्रदत्त उडान र हवाई सुरक्षा, उड्डयन सञ्चार, परिवहन–निगरानी तथा विमानस्थल पूर्वाधार विकास, विस्तारका साथै जहाज परिवहन सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नियमनकारी र पूर्वाधार हेर्ने दुइ अलग-अलग निकाय हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। यसले थप व्यावसायिक, दक्ष जनशक्ति र उच्च प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया