युनिकोड
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेट प्रयाेगमा बढाएकाे १३ प्रतिशत मूल्य घटाएका छन्। इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्थापछि शुल्क वृद्धिकाे निर्णयबाट उनीहरु पछि हटेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गरेका हुन्।
सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि उनीहरुले इन्टरनेट शुल्कमा समेत १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको घोषणा गरेका थिए।
तर सरकारले नियमावलीमा भएको मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरे पछि सेवा प्रदायकहरु पछि हटेका हुन्।
सुबिसु केवल नेट प्रालिका सीईओ सुधिर पराजुलिका अनुसार गतवर्ष सरकारले १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने निर्णय भएसँगै दूरसञ्चार नियमावली संशोधनको विषय उठेको हो। सोही अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले मूल्य बढाएनन्। एक वर्षसम्म पर्खँदा पनि सरकारले माग सुनुवाई नगरे पछि साउन १ गतेदेखि १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। तर सरकारले नियमावली संशोधन पछि भने त्यसलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेका उनले जानकारी दिए।
नियमावलीको उल्लेख भएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गर्दै मर्मत सम्भार शुल्कमा मासिक शुल्कको आधारमा रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले समेत इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, लिज लाइन, मर्मतसम्भार शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिसकेको थियो। तर यो सेवाले १३ प्रतिशत सेवा शुल्कलाई कभरेज नगर्ने भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरु असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए।
सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५० प्रतिशत महसुल मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाइने बुँदा राखेको हो।
प्रतिक्रिया