युनिकोड
यातायात व्यवसायीहरुले लकडाउनको सय दिन पुग्दासमेत ‘सार्वजनिक यातायात’ क्षेत्रका समस्याबारे सरकार मौन रहेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरुले यातायात बन्द हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि ताकेता गरिरहेको बताउँदै आउँदो असार २२ गतेदेखि सवारी साधनका ब्लुबुक र तालाचाबी बैंकलाई नै बुझाउने उद्घोष पनि गरेका छन्।
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा भुक्तानीको म्याद कम्तिमा ५ महिना नसारे बाध्य भएर तालाचाबी नै बुझाउने घोषणा गरेको छ।
कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले कम्पनीमा आवद्ध १४ सय सवारी साधनको ब्लुबुक र चाबी संकलन गरिएको जनाउँदै आफूहरु अब मानसिक तनावमा बाँच्न नसक्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद कसैले पनि यातायातका समस्याबारे कुरै नउठाएकोमा दुःखमनाउ गरे।
‘यातायात शब्दलाई उच्चारण गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र माननीय सभासदज्यूहरुलाई कठिन किन होला?’, उनले प्रश्न गरे, ‘उहाँहरुलाई साझा, ट्रलीबसजस्तै सार्वजनिक यातायात राज्यले नै सञ्चालन गरेकोजस्तो लागेको छ कि? सार्वजनिक यातायात कसले सञ्चालन गरेको छ, जानकारी रहेनछ कि?’
उनले संकटको बेला व्यवसायीहरुको कोही नभएको जिकिर गर्दै बैंकहरुमा सम्माननीयहरुकै लगानी छ कि भन्दै ती बैंकहरुलाई राहत दिइने त हैन भनि व्यंग्य पनि गरे। पृथ्वी राजमार्ग कम्पनीमा आवद्ध १४ सय सवारी साधनमा ५ अर्ब ७० करोडको लगानी रहेको र त्यो लगानीको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै भएको जानकारी दिँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ताकेता रोक्न आग्रह गरे।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष ऐनकुमार शाहीले लकडाउनका कारण ३ लाख यात्रुबाहक सवारी, ६० हजार मालबाहक गाडी तथा ४० लाख मजदुरहरुमा परेको समस्याप्रति राज्य संवेदनशील नभएको गुनासो गरे। उनले आफूहरुले राहत नभएर व्यवसायको सुरक्षा मागिएको पनि जिकिर गरे।
एक सय दिनसम्म गाडी थन्किएकाले इञ्जिन र टायर बिग्रिएको र सरकारले भने पनि तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न करिब २ लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च लाग्ने जिकिर गर्दै त्यो पैसा पनि आफूसँग नभएको बताए।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशव अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फकाएर र धम्क्याएर ब्याज तथा किस्ता लिने प्रपञ्च रचेको जिकिर गर्दै यसकै कारण व्यवसायीहरु प्रताडित भएको बताए।
प्रतिक्रिया