युनिकोड
सही मान्यताको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आलोचना र प्रशंसा दुवै स्वीकार हुन्छन् र हुनैपर्छ। प्रशंसालाई ध्यान दिँदै प्रशंसनीय काममा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै जानुपर्छ भने आलोचनालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
सही आलोचनाले नै सरकार र देशलाई सही दिशातर्फ डाेर्याउन मद्दत पुर्याउँछ। आफूमा भएका कमीकमजोरीको आलोचनानै नहुने शासन व्यवस्था केवल दुई कारणका परिमाण हुन्छ। एक, ‘युटोपिया’, जुन अवस्थामा सबै किसिमका कामले सम्पूर्ण जनता खुसी हुन्छन्। दुई, मौन व्यवस्था, जहाँ कसैलाई आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने हक हुँदैन। युटोपियन प्रशंसाले अझै उदाहरणीय काम गर्ने प्रेरणा दिन्छ भने मौन व्यवस्थाले केवल कुशासनतर्फ धकेल्छ। आलोचनाले सदैव आफूमा भएका कमीकमजोरी प्रस्तुत गरी तिनलाई सुधार्ने मौका र प्रेरणा दिने गर्छ।
आलोचना नै बन्द गराउने अभ्यासले निरंकुशवाद निम्त्याउँछ। आलोचना दबाएर कमीकमजोरी कहिल्यै लुक्दैन। यसले सरकारप्रति वितृष्णा पैदा गराउँछ। वास्तविक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अल्पमतको पनि सम्बोधन गर्छ र आफूलाई लोकप्रिय बनाउँछ। तर यसको साटो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित हुने गरी संविधानविपरीत नागरिकको मौलिक हकमा रोक लगाउन थालियो भने त्यसले क्रूर शासन निम्त्याउँछ।
प्रेसलाई राष्ट्रको चौथो अंग मानिन्छ। जसले समसामयिक सूचना, टीकाटिप्पणीदेखि उच्च बौद्धिकस्तरको बहससम्म सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले सञ्चार तथा सूचनाकोे हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर मौलिक हक भन्दैमा पनि त्यसको जथाभावी प्रयोग गर्न मिल्दैन। देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, सार्वजनिक शिष्टाचारलगायत संविधानका अन्य मूल्य/मान्यताविरुद्धका सामग्री प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। जसमा चाहिँ राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ/मिल्छ।
लोकतन्त्रको जग विचार प्रस्तुति र स्वच्छ छलफलममै अडिएको हुन्छ। तसर्थ सबै नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिन पाउनुपर्छ। राज्यले यो मूल्य/मान्यता आत्मसात् गर्दै स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सम्मान गर्नुपर्छ। कसैका विचार, आफ्ना विचारसँग मेल खाएन भन्दैमा त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन। वाक् स्वतन्त्रताले आफ्ना अभिमत राख्ने हक सबैलाई दिएको छ। समर्थन र प्रशंसालाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने, आलोचनालाई भने सधैं नकार्ने प्रवृत्तिले नागरिकले कहिल्यै सत्यतथ्य र विकास आभास गर्न पाउँदैनन्।
कसैले व्यक्त गरेको विचारले आफ्नो स्वच्छ चरित्र वा देशकै सार्वभौमसत्तामा असर पुगेको महसुस भएमा त्यसविरुद्ध अदालत जाने ढोका सदैव खुला छ। तर यस्ता विषयको निर्णय पनि सरकार आफैँले गर्न थाल्नु विधिको शासन होइन। यस्तो अभ्यासले कुशासन र अलोकतान्त्रिक बाटोमा अग्रसर गराउँछ।
मिडिया सरकारभन्दा भिन्न अंग हो र यसले आफ्नो कर्तव्य भुल्दै सरकारको कठपुतली बन्न मिल्दैन। कुनै मिडियाले सरकारको आलोचना हुने कुनै पनि सामग्री प्रस्तुत गरेन भने बुझ्नुपर्छ, त्यो मिडिया सरकारको शक्ति र प्रभुत्वमा चलेको छ। मिडियाको मुख्य भूमिका नागरिकलाई सूचना दिने तथा विचार निर्माणमा सहयोग गर्नु हो। अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता बोकेको सरकारले पनि मनासिब कारणबिनै सूचनाको हकमा सीमा लगाउन मिल्दैन। कुनै मिडियाले आफ्नो सीमा आफैंले निर्धारण गर्छ भने त्यसलाई स्वच्छ पत्रकारिता भन्न मिल्दैन। त्यस्तो मिडियाले जनविश्वास नै गुमाउन सक्छ।
सरकारले वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हक सुनिश्चित गर्नैपर्छ। वास्तवमा त्यस्ता हक स्थापित गर्न सरकार र मिडिया दुवै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले यस विषयमा कानुनसम्मत एउटा निश्चित हदसम्म मात्र प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ। आलोचना हुने खालका काम/कारबाही छन्, भने तिनको आलोचना स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्छ। सरकारले त्यस्ता काम गरेको छ भने त्यसविरुद्ध खबरदारी गर्दै सरकारलाई जानकारी गराउनु मिडिया र नागरिकको कर्तव्य हो भने आफूबाट वास्तवमै गल्ती/कमजोरी भएका छन् भने तिनलाई सुधार्दै लैजानु सरकारको जिम्मेवारी हो।
तसर्थ मिडिया र नागरिकको त्यस्तो अधिकार र कर्तव्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु कानुनसम्मत होइन भने मिडियाले पनि केवल सरकारलाई खुसी पार्न उसको आलोच्य पक्ष लुकाई प्रशंसा मात्रै गर्नु पनि आफ्नो धर्मबाट विमुख हुनु हो। अत्यावश्यक क्षेत्र र मौलिक हकमा पर्ने सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र सूचना र विचार सम्प्रेषणमा आफैैंले आफूलाई रोक लगाउनुले केही तथ्य लुकाउन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ र पत्रकारिताको मर्यादामै प्रश्न उठ्छ।
तसर्थ मिडियाले कुनै पनि विषय वस्तु जनमानससामु पुर्याउनबाट रोक्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक मान/मर्यादामै असर पर्ने सामग्रीमा सरकार तथा मिडियाले रोक लगाउँदा सूचना र सञ्चारको हकमा बाधा पुगेको मानिँदैन। तर जनचासोका सबै विषयमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जथाभावी रोक लगाइन्छ भने त्यसलाई निरंकुशता भन्नैपर्ने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य/मान्यता र संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेका छन्। तसर्थ वाक् स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध जानु भनेको देशको संविधान मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संवैधानिक तथा कानुनी मूल्य/मान्यता तथा अभ्यासकै उल्लंघन गर्नु हो। देशमा लोकतन्त्र जोगाउन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको मुख्य भूमिका हुन्छ। सँगसँगै राष्ट्रको चौथो अंग सञ्चार जगतको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसकारण जनताको विश्वास जित्न र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न पत्रकारिता र लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको सधैं सम्मान तथा पालना गर्न जरुरी छ। तर अहिलेको सरकार यसतर्फ भन्दा पनि आफ्नो शक्ति दुरुपयोगतिरै बढी लागेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
(लेखक, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा चौथो वर्षमा अध्ययनरत छिन्)
प्रतिक्रिया