भूमिगत सिँचाइ आयोजना : भएन क्षेत्र बिस्तार, झन् खुम्चिँदै

संरक्षण अभावमा गएको सात वर्षमा मात्रै भूमिगत जल सिँचाइ (डिप ट्युबेल) लागि जडान गरिएका १२ वटा ट्रान्सफर्मर हराए। यसबाट मात्रै राज्यले करिब ८४ लाख रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नु परेको छ। यस्तै ट्यूबेल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्यानल बोर्डभित्रका सामान र अन्य विद्युतीय उपकरणसमेत चोरी भएका छन्। यसबाट कति क्षति भयो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन।

भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन (भैलुभूज)का सूचना अधिकारी ई.मोहनकुमार नेपालले संरक्षणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिएको र उपभोक्ता समितिले संरक्षण नगर्दा चोरीको समस्या आएको बताउँछन्।

‘अधिकांश ट्युबेल बस्तीदेखि निकै टाढा छन्, हामीले संरक्षण गर्न निकै समस्या हुन्छ। कर्मचारी पर्याप्त पुग्दैनन्’, उनले भने, ‘संरक्षणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ। तर, ट्यूबेल भएको ठाउँमा उपभोक्ता समितिले पालैपालो सुरक्षा नगर्दा धेरै ठाउँमा चोरी हुने समस्या आएको छ।’

बिर्ता क्षेत्रमा रहेको ३१ नम्बर ट्युवेल २०५२ सालमा निर्माण भएको थियो। संरक्षण नहुँदा १५ वर्षमा यहाँका मात्रै दुई वटा ट्रान्सफर्मर हराइसकेका छन्। ‘उसबेला बस्तीदेखि धेरै टाढा थियो। हामी राति बस्न सक्दैन्थ्यौं। अहिले ट्युबेल नजिक घरहरु पनि बनिसकेका छन्। त्यसैले अहिले उपभोक्त मिलेर हरेक दिन पालैपालो पहरेदारी गछौं, पछिल्लो दुई वर्षदेखि सामान हराउने समस्या छैन’, उपभोक्ता समिति कोषाध्यक्ष शंकरप्रसाद निसादले भने। खासगरी चोरी हुने समस्या लुम्बिनी क्षेत्रमा बढी छ। योसँगै धकधई, मानपकडी, देवदह क्षेत्रमा पनि सामान चोरी हुँदै आएका छन्।

 रुपन्देहीमा ४० हजार हेक्टर जमिन सिँञ्चित गर्ने उद्देश्यले २०३३ सालमा डिप ट्युबेल (भूमिगत सिंचाई) निर्माण सुरु भएको हो। विश्व बैंकको दुई अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण अनुदानमा दुई दशक लगाएर एक सय ६९ वटा डिप ट्युवेल निर्माण गरियो। सुरुमा भूमिगत जलस्रोतबाट ४० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आयोजना सम्पन्न हुँदा २० हजार हेक्टरमात्रै सिँचाइ पुग्ने भयो। एक त लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै भएको भूमिगत सिँचाइ पछिल्ला वर्षहरुमा भने झनै खस्कँदैछ।

०३३ मा सुरु भएको आयोजना २०५४ देखि ०५८ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर हस्तान्तरण गरिएको थियो। निर्माण सम्पन्न गरेको वर्ष २०५८ मै नेपाल सरकारलाई आयोजनाले डिप ट्यूबेल हस्तान्तरण गरेको हो। निर्माण सम्पन्नपछि संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ता समितिले हेर्दै आएको छ भने मर्मत संहार र क्षेत्र बिस्तारको काम भैलुभूजले गर्र्दै आएको छ।

निर्माणपछि त्यसको केही वर्ष ट्युबेल सिँचाइ राम्रै भयो। तर, क्षेत्र विस्तार र मर्मत सम्भार नहुँदा अर्बौंको सिँचाइ आयोजना खुम्चिँदै गएको छ। रुपन्देहीमा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये सुरुमा २० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ ट्यूबेलले भएकामा अहिले घटेर १५ हजारमा सीमित भएको छ। ‘मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा ट्युबेल बिग्रिएका छन्। कतिपय मर्मत गरे पनि वर्षौअघिमा ट्युबेल निर्माण गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ’, भैलोभूजका सूचना अधिकारी नेपालले भने।

अहिले पनि नहर र पाइपलाइनबाट डिप ट्युबेल सिँचाई हुँदै आएको छ। भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ अन्य सिँचाइ व्यवस्थाको तुलनामा निकै उपयुक्त मानिन्छ। ठूल्ठूला नहरकै कारण खेत ढुवान र कटान हुँदैन, यसमा अन्य सिँचाइ प्रविधिमा जस्तो पानी नोक्सान हुँदैन भने अर्कातर्फ जुनसुकै सिजनमा समेत सिँचाइ गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा उत्पादन बढ्न जान्छ। यही उद्देश्यले नै आयोजना सुरु गरिएको हो। तर १ सय ६९ ट्युबेलमध्ये अहिले पर्सा–लुम्बिनी, देवदह, मानपकडीलगायत क्षेत्रका २४ वटा बन्द छन्। भवनहरु भत्किएका छन्। महत्वपूर्ण उपकरण कामै नलाग्ने भएका छन्।

‘बन्द संरचनाका प्यानल बोर्ड, ट्रान्सफर्मर, भवन काम लाग्ने छैनन् । संचालन ल्याउन चाहेमा पुनः निर्माण गर्नैपर्छ’, नेपालले भने। संचालनमा नआएका अधिकांश ट्युबेल बन्द भएको एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो। क्षेत्र विस्तार त परको कुरा बन्द ट्युबेल पुनः संचालनको योजना नै छैन। दक्ष जनशक्ति नहुँदा र बजेट अभावमा समयमै मर्मत सम्भार हुँदैन। बन्द ट्युबेल लामो समय सञ्चालन नआउँदा कृषकले सिँचाइका लागि अन्य विकल्पसमेत खोज्न थालेको कृषि सिँचाइ इन्जिनियर जितेन्द्र साहनीले बताए।

‘लामो समय ट्यूबेल सञ्चालनमा नआएपछि कृषकहरु निरास भएर विकल्प खोज्न थालेका हुन्। महँगोमा आफैँले बोरिङ गाडीरहेका छन्, यसले कृषकको लागत र उत्पादन बराबर जस्तो हुने गरेको छ। यसलै डिप ट्युबेल पुनर्निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। होइन भने भोलिका दिनमा कृषक सिँचाइका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, साहनीले भने। दशकदेखि सिँचाइका लागि बनेका ट्युबेल बन्द हुँदा र पुनः संचालनमा नआउँदा कृषक चिन्तित छन्। ‘खेतीपातीमा सिँचाइ गर्न ठप्प छ। आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सुरुमा ट्युबल बन्दा खुसी भएका स्थानीयको त्यो खुसी छोटो समयमै निरासामा बदलियो। त्यसैले सरकारले तुरुन्त बन्द ट्युबेल संचालनमा ल्याउनुपर्छ’, सिलौटियाका किसान महेश यादवले भने।

सिँचाइ नपाउँदा उत्पादन घटिरहेको समेत कृषकले गुनासो गर्दै आएका छन्। सामान्यता एउटा डिप ट्यूबेलकोे संचालन अवधि २० वर्ष हो। तर ४० वर्ष पुग्दासम्म चलिरहेका ट्यूबेल कुनबेला बन्द हुन्छन् भन्ने एकीन छैन। कृषकले सामान चोरी नियन्त्र गरी सरकारले अब पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएर बन्द डिप ट्युबेल संचालन र पुराना पुननिर्माण गर्नुपर्ने कृषकको माग छ।