युनिकोड
पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जुम्लाका चार गाउँ स्थानान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही, कानुनीमन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसहितको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जुम्लाको बैठकले भिरालो र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जुम्लाका चार गाउँ स्थानान्तरण गर्न सिफारिससहितको निर्णय गरेको हो।
तिला गाउँपालिका–७ को घोडेसिन, हिमा गाउँपालिका–६ खलढुङ्गा, पातारासी गाउँपालिका–३ चौरगाउँ र चन्दननाथ नगरपालिका–८ को जातिभीड गाउँलाई स्थानान्तरण गर्न संघीय शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रकाश देवकोटाले बताए।
नेपाल सरकारको जोखिमयुक्त बस्ती स्थापना तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित गर्नका लागि स्थानान्तरण गरिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार समयमै ती बस्ती स्थानान्तरण गरिए नागरिक सुरक्षित हुने छन्।
जोखिम बस्तीको अनुगमन
जोखिम बस्तीको विपद् व्यवस्थापन समितिले अनुगमनसमेत गरेको थियो। तिला गाउँपालिका–७ को घोडेसिन गाउँको बीचैमा पहिरो गएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापासहितको टोली त्यस गाउँमा गएर अनुगमन गरी बस्ती जोखिम भएको ठहर गरेको थियो। घोडेसिनमा ८० घरधुरी छन्। सोही अवस्थाकै बस्ती नाग्ममा भदौ १३ गते पहिरो गएपछि १० जनाको ज्यान गएको थियो।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढासहित प्रमुखहरुले कोभिडको सामनाका लागि बजेट थपिनुपर्ने, विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि तयार हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए।
कर्णालीमा मृत्युदर कम
कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार ८०० बढी पुगिसक्दा पनि कर्णालीमा कोही पनि खासै सिकिस्त नभएको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रावलले बताए। मन्त्री रावलले कर्णालीमा कोभिड–१९ संक्रमितमध्ये ९० प्रतिशत निको भएको बताए। उनका अनुसार ०.२ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ।
विपद् बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बुढासहित स्थानीय तहका प्रमुखहरु, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायीले कोभिड–१९ को अनुभवसहित प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिएका थिए। कोभिड प्रकोपलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बैठकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थप १५ वटा भेन्टिलेटर र आईसीयुसहितको आवश्यक उपकरण सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
सामूहिक दुर्घटना बीमा
कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यहाँका १७ लाख ७० हजार नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ। कालिकोटबाट बीमा दिन शुरु गरिएको जुम्ला पुगेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कालिकोटमा यो वर्ष बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएका ५१ जनाका परिवारलाई जनही रु दुई लाखको दरले दुर्घटना बीमा उपलब्ध गराइएको छ। रासस
प्रतिक्रिया