युनिकोड
जेठ १० गते प्रेमिका लिन जाजरकोटबाट रुकुमको चौरजहारी पुगेका नवराज विक र उनका साथीसहित ६ जनाको हत्या भयो। ३ जनाको त्यही दिन शव फेला पर्यो। अरु ३ जनाको शव बेपत्ता थियो। जातीय विभेदसँग पनि सम्बन्धित यो हत्याकाण्डको सडकदेखि सदनसम्म चर्चा चलिरहेको थियो।
घटनाको ३ दिनपछि संसद् बैठकमा त्यस क्षेत्रका सांसद जनार्दन शर्माले विशेष समय लिएर बोल्दै भने, ‘घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ, राजनीतिकरण नगरियोस्।’
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शर्माले छानबिनको माग गरिरहँदा संसदमा होहल्ला भयो। शर्माबाटै अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने आशंका धेरैले गरे।
शर्माले भनेका थिए, ‘पक्राउ परेका वडाध्यक्षले नै प्रहरीलाई खबर गरेका हुन्।’
शर्माले यसो भन्दै गर्दा आशंकामा थप मलजल पुग्यो, ‘शर्मा वडाध्यक्षलाई बचाउन लागिसके।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यही दिनको संसद् बैठकमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको जानकारी गराए। त्यसको २ दिनमा घटनास्थल पुगेको छानबिन समिति फर्किसकेको छ, प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन।
तर, यहीबीचमा संसदीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय भएको छ। दलहरु समितिमा कसलाई पठाउने भनेर छलफलमा जुटिरहेका छन्। तर, एकपछि अर्को छानबिन सकितिले अनुसन्धानमा झनै जटिलता निम्त्याउने त होइन, भन्ने आशंका धेरैमा देखिन्छ।
यस्तो आशंका पैदा हुनुको कारण छ। यसअघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त बलात्का–हत्याको घटनामा पनि धमाधम छानबिन समिति बनाइए। तर, ती समितिले अनुसन्धानलाई यसरी गिजोलिदिए, त्यसको निष्कर्ष कहिल्यै निस्किएन।
छानबिन समितिले दोषी नै करार गरिदिन थाले। उनीहरुका प्रतिवेदन आपसमै बाझिए। अनुसन्धानमा संलग्नहरु नै अनुसन्धानमा तानिए। यो घटना पनि त्यस्तै हुने त होइन?
छानबिन समितिहरुले आफ्नो दायरा नाघ्दै गए रुकुम हत्याकाण्ड पनि गिजोलिने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
‘समितिहरुले दायरा नाघ्न थाले भने अनुसन्धान त्यही बाटोमा नजाला भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर यो घटना फरक छ। यसमा प्रमाणहरु जीवित छन्।’
प्रहरीको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व डीएसपीले गरिरहेको रुकुम पश्चिममा यो घटना अनुसन्धान गर्ने एसएसपी नेतृत्वको टोली खटिएको छ। प्राविधिक सहयोग गर्न भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली पनि रुकुम पश्चिममा छ।
उनीहरुले चौरजहारी ८ का वडाध्यक्ष र युवतीको परिवारसहित २५ जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छन्।
अनुसन्धानमा आशंका भएरै समितिहरु बन्ने हुन्। घटनालगत्तै अनेक प्रकारका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थाले। शक्तिको दबाबमा अनुसन्धान फितलो बनाइने वा राजनीतिकरण हुने शंका गर्न थालियो। जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानिबिन समितिको माग गर्यो।
शुक्रबार संसदमा कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिन्। अन्याथा सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिइन्। त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिए।
‘संसदीय समितिले घटनाको कारण र हत्या कसरी भएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ र सदनमा पेस गर्छ,’ सांसद भुसाल भन्छिन्, ‘अनुसन्धान इमान्दारिताका साथ गर्ने हो भने राज्यका निकायलाई सहयोग गर्छ। यो विषय संसदको पनि सम्पत्ति बन्छ।’
संसदीय समिति बन्दा अनुसन्धानको राजनीतिकरण हुने जोखिम कम हुने उनको तर्क छ।
‘राज्य एउटा दलबाट सञ्चालित छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समितिमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यो भएर यो संसदीय समितिमा कुनै पनि राजनीतिक दलको आग्रह–पूर्वाग्रहको प्रभाव पर्दैन। सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेपछि राज्यको प्रभाव हुन सक्दैन, निष्पक्ष हुन्छ,’ उनले थपिन्।
पूर्वडीआईजी मल्ल पनि संसदीय समिति गठन गर्नु अनुचित नभएको बताउँछन्। तर, समितिको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्नेले धेरै अर्थ राख्ने उनी बताउँछन्।
अनुसन्धानप्रतिको अविश्वासलाई कम गर्न मिल्नेजति तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको राय छ।
‘जुन कुरा प्रमाणित भइसकेका छन्, जुन कुरा भोलिका दिनमा तोडमोड गर्न मिल्दैन, अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्छ, ती कुरा बाहिर आउनु पर्छ,’ मल्ल भन्छन्।
‘रेकर्ड भइसकेपछि बयान बिग्रिँदैन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि पछि परिवर्तन गर्न मिल्दैन। यी कुरा सार्वजनिक गरिदिए पनि हुन्छ,’ मल्लले भने, ‘अनुसन्धानलाई हानि गर्ने कुराबाहेक अरु सार्वजनिक गर्ने हो भने बाहिर छरिएका भ्रम नस्ट हुन्छन्।’
तर, यसरी बनेका छानबिन समितिहरुले दायरा नाघिदिए भने अनुसन्धान प्रभावित हुने प्रहरीको आशंका छ। छानबिन समितिहरुले कसरी दायरा नाघ्छन् भन्नेबारे मल्लले निर्मला प्रकरणको उदाहरण दिए।
‘निर्मला पन्तको घटनामा पनि विभिन्न समितिहरु गठन भए। ती समिति प्रस्ट दायरामा चलेनन्, प्रहरीले जस्तैगरी अनुसन्धान गर्न थाले। त्यसपछि अनुुसन्धान खलबलियो, अनुसन्धानले पुष्टि गरेका कुराहरु पनि मान्छेहरुले पत्याउन छाडे,’ उनले भने।
एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भनेर छानविन समिति बनाइन्छन्। अर्कोतिर, छानबिन समितिले नै नुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्लान् भन्ने डर देखिन्छ।
यस्तो समस्या आउन नदिन सबै छानबिन समितिले आआफ्नो कोणबाट मात्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने मल्लको सुझाव छ। उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले प्रशासनिक कमजोरी खोज्नु पर्ने उनी बताउँछन्।
‘प्रशासनले समयमा एक्सन किन लिएन? प्रहरी प्रशासन हुँदाहुँदै किन यति ठूलो घटना हुन पुग्यो? घटना रोक्न सम्भव थियो कि थिएन? सम्भव थियो भने किन रोकिएन? गृहको छानबिन समितिले यी कुरा खोज्न पर्छ,’ मल्लले भने।
मानव अधिकार आयोगको टोली पनि घटनास्थलमा गएको छ। अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन। उसले मानव अधिकारकै दृष्टिकोणले घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने मल्ल बताउँछन्।
‘तर, त्यसो नगरी यस्ता समितिले प्रहरीले झैँ अनुसन्धान गर्न थाले र हस्तक्षेप गर्नथाले भने अनुसन्धान अधिकृत डराउँछन्, अनुसन्धान निष्पक्ष हुन सक्दैन,’ उनले भने।
प्रहरीलाई सहज रुपमा अनुसन्धान गर्न दिने हो भने यो घटनाको अनुसन्धान जटिल नरहेको मल्लको बुझाइ छ।
‘अभियुक्त प्रस्ट छन्। प्रमाणित गर्ने कुरा मात्रै हो। घटनामा सबैको लास फेला परेको छ। पोस्टमार्टम पनि भइसकेको छ। १२ जना बाँचेका छन्। द्वन्द्वरत पक्ष प्रस्ट भइसकेको अवस्था छ। मारेको कसले भन्ने अदृश्य छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानले जाहेरी परेका सबै संलग्न हुन् कि होइनन्, जाहेरी नदिएका अरुपनि संलग्न छन् कि भनेर पुष्टि गरे पुग्छ।’
प्रतिक्रिया