युनिकोड
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी) अन्तरगतको उपसमितिलाई सक्रिय बनाएर सेनालाई ढुवानीको जिम्मेवारीमा मात्र सिमित गरिएको छ।
उक्त कमिटिले तयार गरेको सूची र लागतबमोजिमको स्वास्थ्य सामग्री मात्रै सेनाले खरिद गर्न पाउने भएको हो।
सामग्री खरिद प्रक्रियाबाट पूरै हटाउँदा सेना चिढिने भएकाले उसलाई ढुवानीको जिम्मेवारी दिइएको हो।
सरकारले अब निजी क्षेत्रबाट पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जीटूजी विधिबाट सामग्री खरिद गर्ने भनिएको थियो। तर, सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट यो निर्णयको तीब्र विरोध भएको थियो। मंगलबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि सरकारले सेनालाई अनावश्यक रुपमा सक्रिय बनाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको थियो।
प्रतिपक्ष र नागरिक तहबाट पनि विरोध भएपछि सरकारले सेनाको अधिकारलाई सिमित गरेको हो।
रक्षा मन्त्रालयले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचारमा सीसीएमसीले तयार पारेको सूचीअनुसार ढुवानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागिएको थियो। सीसीएमसीको स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन समितिको संयोजक समेत स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ नै छन्। सीसीएमसीका चारमध्ये तीन वटा समितिको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन्।
समितिका संयोजक श्रेष्ठले समेत नेपाली सेनाले आफूहरुले तोकेका सामग्री, तोकिएको रकम र तोकिएकै मात्रामा मात्रै खरिद गर्ने बताए।
‘स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन समितिको संयोजक नै म हुँ। कति किन्ने? कहाँबाट किन्ने? विभागले किन्ने कि अरु मार्फत ल्याउने भन्ने निर्णय हामीले गर्ने हो,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न देशलाई पत्राचार गरिएको छ। ती देशमध्ये जहाँ हुन्छ, त्यहाँबाट जीटूजीमा किन्ने हो। त्यसमा जतिपनि निर्णय हुन्छ सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत मात्रै हुन्छ।’
सेनाले ल्याउने भनेको सामग्रीको सूची पनि श्रेष्ठकै टोलीले तयार गरेको हो। यो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न अस्पतालका प्रमुख, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत छन्।
सुरुमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सेनाले सामग्री ल्याउने निर्णय गरेको थियो। विरोधपछि यो समितिलाई सक्रिय बनाउँदै सेनालाई समितिले भने अनुसार सामग्री ल्याउने जिम्मा दिइएको छ।
‘बाहिर आएजसरी सेनाले सामग्री खरिद गर्ने भन्ने कुरा गलत हो,’ श्रेष्ठले भने।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने इकाइमा भने नेपाली सेना मात्रै छ। त्यो संस्थाबाट हुने कुरा भएकाले सेना मात्रै रहने श्रेष्ठले बताए। खरिद इकाइले गर्ने सबै काम समितिले नै गरेको उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरुले कुनै थपघट गर्ने दररेट कायम गर्ने भए पो खरिद इकाइ चाहियो, सबै मेरो नेतृत्वको कमिटिले गरेको छ किन चाहियो र खरिद इकाइ,’ श्रेष्ठले भने।
समितिको सिफारिसमा सेनाले रक्षा मन्त्रालय र रक्षाले परराष्ट्र हुँदै ५ देशमा पत्राचार गरिएको छ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको सूचीसहितको पत्र परराष्ट्रले बुधबार पठाएको हो।
पत्र पठाइएका देशको प्रतिक्रियापछि नेपालले कुन देशबाट के के सामग्री ल्याउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ। ती देशले सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने भनेपछि पनि समितिमा छलफल हुने श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार बजेट र सामग्रीको परिमाण पनि समितिले नै निर्णय गर्ने छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयल नै ठेक्का सम्झौता गरेर सामग्री ढुवानी गर्दा अनियमितता भएको पाइएको थियो। ठेक्का पाएको ओम्नी ग्रुपले गुणस्तरहीन र बढी मूल्यमा खरिद गरेको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो।
त्यसलगत्तै आवश्यकता अनुसारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने भनिएपनि विरोधपछि सरकार पछि हटेको हो।
निजी क्षेत्रबाट मागियो प्रस्ताव
स्वास्थ्य सेवा विभागले मंगलबार नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव मागिएको छ।
सामान्यतः ३० दिनको अवधि हुनुपर्ने भएपनि विशेष परिस्थिति भन्दै आह्वान गरिएको बोलपत्रमा बैंक ग्यारेन्टी र दर्ताका लागि चैत ३० सम्म समय तोकिएको छ। विभागको सूचनामा ३४ करोड बराबरका २३ प्रकारका सामग्री खरिद गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
वैशाख २ गते कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने र त्यसको एक हप्ताभित्रमा स्वास्थ्य सामग्री बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। १५ दिन भित्रमा सबै सामान ल्याइसक्नु पर्ने उल्लेख छ।
चैत १६ मा सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको सरकारले एक सातापछि अर्को निर्णय गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्च स्तरीय समितिले नेपाली सेनासँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। तर नेपाली सेनालाई दिने भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतकै कर्मचारी हावी भएका छन्।
प्रतिक्रिया