युनिकोड
नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हिरासतमा लिइएको छ।
जबकि, उनीहरूविरूद्ध यसअघि नै छुट्टाछुट्टै दुई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। ती मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थिएन। मुद्दा दायर गर्दा अभियोगपत्र मात्र अदालतमा बुझाएको थियो।
मुद्दा चलाउने निकायले अभियुक्तलाई पक्रेर अभियोगपत्रसँगै अदालतमा नबुझाएमा त्यस्त व्यक्तिलाई अदालतमा बोलाउने बेग्लै प्रक्रिया छ। अदालतले उनीहरूको घर वा बसोवास रहेको ठाउँमा सूचना पठाउँछ र म्याद दिन्छ। त्यो म्यादभित्र अदालतको सम्पर्कमा नजोडिए म्याद गुजारेको मानिन्छ।
तर, पौडेलद्वयलाई अदालती प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा किन अख्तियारले पक्रियो त?
अख्तियारका अनुसार, ती दुवैमाथि थप मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढ्दै छ। त्यसका लागि अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा लिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरले जानकारी दिए।
अख्तियारले उनीहरू दुवैको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ। उनीहरू दुवैसँग वैधानिक स्रोत देखाउन नसकेको अकुत सम्पत्ति देखिएपछि मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर उनीहरूले विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली ठूलो रकम जम्मा गरेको फेला परेको छ। यो रकम उनीहरूले सरकारी संस्थामा हुँदा गरेका ठूल्ठूला खरिदवापतको कमिसन हुन सक्ने अख्तियारको अनुमान छ।
यस्तै उनीहरूले नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको भेटिएको छ।
अझ विकल पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको पाइएको छ।
त्यसैले उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र देशबाटै भागेर जाने सम्भावना देखिएकाले जरुरी पक्राउ पूर्जी दिई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरले जानकारी दिएका छन्।
त्यसो त अख्तियारले पक्राउ नगरी बयानमा बोलाउने र बयान सकिएपछि तारेखमा छाडिदिने गरी योजना पनि बनाएको थियो। तर, दुवैजनाले अख्तियारमा उपस्थित हुन अटेरी गरेपछि निवासमै पुगेर छापा हानेर पक्राउ गरेको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन्।
बिहीबार अदालतको अनुमति लिएर थप हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप्ने तयारी छ।
अख्तियारले सुनील पौडेलसहितविरुद्ध गत असोज १५ गते २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा मुद्दा चलाइसकेको छ। त्यो मुद्दा विचाराधीन नै छ।
त्यसबेला अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उप–निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल र तत्कालीन लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो।
अख्तियारले त्यही प्रकरणमा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका पूर्वप्रमुख एवं सचिव मधु मरासिनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो।
उता विकल पौडेलविरुद्ध करिब ७० करोड रुपैयाँ बिगोसहित अख्तियारले गत वैशाखमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। उनले सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा अस्वाभाविक लागत तयार गरेको, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक देशमा उत्पादित जेनेटेर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको आरोप अख्तियारको छ।
त्यस्तै खरिद सम्झौताबमोजिम काम नगरी संरचना सञ्चालनवापत् र आपूर्तिपछिको सेवावापत् अग्रिमरूपमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिदबाट सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। त्यसमा २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको हानि नोक्सानी पुगेको र विकल पौडेलले मात्रै ७० करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
प्रतिक्रिया