युनिकोड
पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा पर्दै आएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) लाई अदालतले पनि झट्का दिएको छ।
वन क्षेत्रमा साबुन उद्योग निर्माण अघि बढाएपछि परेको एक रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले मेयर साम्पाङ र धरान उपमहानगरपालिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै धरान उपमहानगरपालिका-२० स्थित नमुना टोलमा जारी साबुन उद्योग निर्माण रोकिने भएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले वन क्षेत्रको जग्गामा उद्योग खोल्नुपर्ने भए जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेर मात्रै काम अघि बढाउन उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो। वनको उक्त आग्रहप्रति अटेर गर्दै मेयर साम्पाङले उद्योग निर्माणलाई अघि बढाएका थिए।
लिखित पत्राचार दिँदा र उपमहानगरमै पुगेर अनुरोध गर्दा पनि काम नरोकेपछि डिभिजन वन कार्यालयले उप्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न मागसहित रिट हालेको थियो।
रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले वन कार्यालयको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो।
तर अदालतको उक्त आदेशबारे बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै साम्पाङले वन विभाग र राजनीतिक दलहरु धरानको उत्पादन र रोजगारी रोक्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिक्रिया