भूमिकाविहीन बनाइएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हिजोआज मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैनन्। तर नियमित सर्जोच्चमा हाजिर भने हुन्छन्। इजलास नजाने भएपछि उनी कुनै दिन त २ बजे नै निवास फर्किन्छन्। कुनै दिन ३ बजेसम्म बस्छन्।
चारैतिरबाट घेराउमा पर्दा पनि उनले राजीनामा दिन मानेका छैनन्। कानुन व्यवसायीले उनको राजीनामा माग गर्दै १०५ दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा दैनिक एक घण्टा धर्ना दिँदै आएका छन्। कोभिडका कारण रोकिएको धर्ना फागुन १ गतेबाट पुनः सुरु हुने नेपाल बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले बताए।
आफूलाई प्रशासनिक काममा खुम्च्याए पनि प्रधानन्यायाधीश राणा तीन महिनादेखि सबै विरोध पचाएर बसेका छन्। उनको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म छ। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण त्यसपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुले भने उनीभन्दा पहिले अवकाश पाउने भएका छन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश राणाको भन्दापहिले सकिँदैछ।
आगामी जेठ १ गतेबाट न्यायाधीश खड्का अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछिन्। न्यायाधीश दीपक कार्कीको पनि कार्यकाल असोज १६ गतेसम्म मात्रै छ। दुवै न्यायाधीश ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुनेछन्।
राणा पक्षले उनीहरुमाथि अन्य न्यायाधीशलाई उचालेको र आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। न्यायाधीशहरुले भने सर्वोच्च सुधारका लागि चोलेन्द्रको बहिर्गमन अनिवार्य रहेको बताउँदै आएका छन्।
अहिले पनि सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका छैनन्।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्थे। कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशलाई हेर्न दिने भन्ने प्रधानन्यायाधशको अधिकार थियो। इजलासमा कुनकुन न्यायाधीशलाई राख्ने भन्ने पनि प्रधानन्यायाधीशकै तजबिज थियो।
तर, राणालाई बाहेक गर्दै बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने निर्णय ग¥यो। आफ्नै अधिकार कटौतीको निर्णय कार्यन्वयनमा लैजानका लागि उनले हस्ताक्षर गरिदिए।
त्यसपछि सर्वोच्चमा उनी झनै अधिकारविहीन भए। तर अदालत जान छाडेनन्।
वकिलहरुले उनलाई हटाउन राजनीतिक दल गुहारे। तर, दलहरु राणालाई महाअभियोग लगाउन तयार भएनन्। राणाले पनि सत्ता पक्षबाट सहयोग पाएनन्।
कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताकै असहयोगका कारण उनले न्याय सेवा आयोगको बैठक राख्न सकेका छैनन्। तीन पटक बैठक बोलाइसके, कोही पनि आउँदैनन्। कहिले के बहाना कहिले के बहानामा बनाएर टार्छन् मात्रै।
न्याय सेवा आयोगले बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ। तर बहुमत सदस्य नै उनको विपक्षमा छन्।
आयोगमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। कोही पनि बैठकमा नगएपछि आयोगका महत्वपूर्ण निर्णय नै रोकिएका छन्।
लोकसेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। ४१ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति अड्किएको छ। सर्वोच्चभित्रै महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन। हेर्दा हेर्दैका मुद्दा पनि अनिर्णीत भएका छन्। तर यी सबका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई बाटो सहज बनाइदिने पक्षमा छैनन्। बरु, यसैगरी पुरै कार्यकाल बिताउने उनको योजना देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए र दलहरुले महाअभियोग लगाएर नहटाए मंसिर २७ पछि मात्रै अर्को प्रधानन्यायाधीश आउनेछन्। विरोध झेल्दै प्रधानन्यायाधीश पुरा कार्यकाल अडिन सके मंसिर २७ देखि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
Shares
प्रतिक्रिया