युनिकोड
२१ दिन लामो आन्दोलन र इजलास बहिष्कारपछि १९ मध्ये ५ जना न्यायाधीश काममा फर्किन तयार भएका छन्। सोमबार वकिलहरुसँगको छलफलमा नगएर उनीहरुले अब आन्दोलनरत न्यायाधीशको समूहबाट बाहिरिएको जनाउ दिएका हुन्।
कात्तिक ७ गतेबाट नै प्रधानन्यायाधीशलाई एक्ल्याएर न्यायाधीशहरु अघोषित आन्दोलनमा थिए। तर, सोमबारबाट न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल बाँकीसँग अलग भएका हुन्।
इजलासमा फर्किने निर्णय गरेका पाँच न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषय आफूहरुका लागि सरोकारको विषय नभएको बताएका छन्। तर, न्यायालय सुधार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरुँ सधैँ रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘उहाँसँगको लडाइँले जे परिणाम ल्याउँछ ल्याओस्, हामीलाई सरोकार भएन। उहाँलाई राखून् नराखून्, महअभियोग आओस्, नआओस्, राजीनामा दिऊन्, नदिऊन्, त्यसको वास्ता भएन हामीलाई। अदालतलाई बन्धक बनाउन भएन भनेर हामी फर्किएका हौं’, सोमबार साँझ एक न्यायाधीशले नेपालखबरसँग भने।
‘प्रधानन्यायाधीशले गोला तानेर इजलासमा बस्छु भन्नुहुन्छ र अरु न्यायाधीशले मान्छन् भने बसे भयो। अरु न्यायाधीशले त गोला तान्न पनि हुँदैन, इजलासमा पनि बस्नु हुँदैन भन्नु भएको छ। त्यहाँ पनि कुरा मिलेको छैन। त्यो उहाँको मानवअधिकार र स्वेच्छाको कुरा भयो,’ उनले थपे।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणा र आन्दोलनरत न्यायाधीशको बीचमा पनि यो विषयमा कुरा भएको थियो। न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले गोला तान्न नहुने र इजलासमा पनि बस्न नहुने सर्त अघि सारेका थिए।
त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीश चाहिँ चल्ने, इजलास चाहिँ नचल्ने भयो!’
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए पनि केही सर्त माने आफूहरु काममा फर्किने फर्किने प्रस्ताव न्यायाधीशहरुले गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक काममा मात्रै सीमित रहन स्वीकार गरेनन्।
अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरु विभाजित हुँदै गए।
‘अब भोलिबाट पनि उहाँहरुले बोलाउने छलफलमा सहभागी हुन्नौं। गोलाप्रथा लागू गर्ने भनेर नियमावली पारित गरेर फुलकोर्ट राख्नु भयो भने हामी जान्छौँ। नभए अब छलफलमा बस्दैनौँ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा त निसन्देह हेर्छौं नै, अरु पनि बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लान्छौँ। भोलि नै त भन्न सकिँदैन, पर्सि, निपर्सिबाट अरु मुद्दा पनि बढाउँदै लान्छौँ।’
आइतबारकै छलफलमा ६ न्यायाधीशले सोमबारबाट यस्ता बैठकमा नबस्ने र इजलास फर्किने बताएका थिए। तर सोमबार वकिलसँगको छलफलमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अन्तिम समयमा पुगेगी थिइन्। उनले पनि आइतबार ५ न्यायाधीशलेजस्तै अब छलफलमा नआउने भनेकी थिइन्।
तर, सोमबार दिउँसो नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुलाई भेट्न पुगेपछि न्यायाधीश मल्ल पनि गएकी थिइन्। बारका पदाधिकारी पुगेपछि ५ न्यायाधीशलाई पनि बोलाइएको थियो। तर उनीहरुले हिजै सहभागी नहुने प्रष्ट पारिसकेकाले अब नआउने जवाफ दिए।
समूहबाट बाहिरिएका न्यायाधीशहरुले आइतबारको छलफलमै भनेका थिए, ‘अब हामी यस्ता मिटिङमा आउँदैनौँ। तपाईंहरु कुरा बटारेको बटार्यै गर्नुहुन्छ, लम्ब्याएको लम्ब्याइ गर्नुहुन्छ!’
न्यायाधीशबीच गोलाप्रथा लागू गरेर इजलास फर्किने छलफल अगाडि बढेको थियो। त्यसका लागि नियमावली परिमार्जन मस्यौदा पनि तयार भयो। सोबारे निर्णय गर्न फुलकोर्ट बोलाउने भनेर बिहीबार नै टुंगो भएको थियो। सोहीअनुसार शुक्रबार फुलकोर्ट बैठक बोलाउने तयारी भएको थियो।
‘त्यसलाई पनि लम्ब्याउँदै आइतबार पुर्याउनु भयो। आइतबार पनि लम्ब्याउन खोज्नुभयो। आजै पारित गरेर भोलि फुलकोर्ट बसाल्ने हो भने हामी सरिक हुन्छौं, नभए हुन्नौँ भनेर हिजै छाडेका थियौँ,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘आज उहाँहरुले कानुन व्यवसायीलाई बोलाउनु भएछ, अध्यक्ष, सचिवहरु आउनु भएको थियो रे। उहाँहरुले छलफल गर्नु भयो, हामी त्यसमा संलग्न भएनौँ।’
उनले थपे, ‘सपना श्रीमानले पनि हिजै भोलिबाट आउँदिनँ भन्नु भएको थियो। उहाँ सहजकर्ता पनि भएको हिसाबले आज जानु भएको होला।सुरुमा त जानुभएको थिएन। बारका पदाधिकारीहरु आएर उहाँलाई कर गरेर बोलाएपछि जानुभयो।’
मंगलबार हुने बारका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि थप न्यायाधीशले निर्णय लिने उनले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘उहाँहरु पनि अब यसरी कुनै निष्कर्ष निस्कँदैन भनेर छाड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। भोलि पनि बारसँगको बैठक बस्दैछ। भोलिबाट उहाँहरुले पनि निर्णय लिनुहुन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने।
उनका अनुसार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा पनि गतिरोध लम्ब्याउन नहुने पक्षमा छन्। उनले गत शुक्रबारको बैठकमै चाँडो निर्णय गर्नु पर्ने बताएका थिए।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदी पनि आन्दोलन छाड्ने पक्षमा छन्।
‘उहाँहरु पनि लिंगरिङ ठिक भएन भनिरहनु भएको छ। विश्वम्भर श्रीमान पनि नरम वेमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल बार अतिको लाइनमा गयो। न्यायाधीश त्यसरी जान मिल्दैन। त्यसरी जानु संस्थाको लागि आत्माघाती हुन्छ। सुधार गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा ल्याउने, उहाँको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने हो, उहाँलाई निर्वस्त्र पार्ने होइन। अधिकारविहीन र निशस्त्र बनाएर न्यायापालिका सुधार गर्न सके त राम्रो भयो नि!’
न्यायपालिकालाई वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र बनाएर कसरी चलाउने भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले दलहरुले न्यायपालिकामा नियुक्तिबाटै पकड जमाएर मुद्दाहरुमा त्यही रुपमा रिजल्ट लिन खोजिरहेका छन्। त्यसबाट कसरी मुक्ति लिने भन्ने प्रश्न नै अहम प्रश्न हो,’ उनले भने।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत वकिललाई वार्तामा बोलाएका थिए। तर वकिलको आन्दोलनको भरोसा न्यायाधीशमा पनि थियो। त्यही भएर नेपाल बार र सर्वोच्च बार आन्दोलनरत न्यायाधीशसँग छलफल गर्न सर्वोच्चको एनेक्स भवनमा पुगेका थिए।
‘हामी बारको बटमलाइन के हो भनेर स्पष्ट पार्यौँ। प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने जनाउ दिएर वार्तामा बोलाइसकेपछि १९ जनालाई हाम्रो कुरा राख्न गएका थियौँ। हाम्रो अडान राख्नको कारण के हो भनेर पनि प्रष्ट्याएका छौँ,’ सर्वोच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायाधीशहरुसँगको छलफलपछि नेपालखबरसँग भने।
न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीबीच करिब २ घण्टा छलफल भएको थियो। तर सोमबारको छलफलमा न्यायाधीशहरुले आफ्नो धारणा राखेनन्। बारका पदाधिकारीको कुरा मात्रै सुने।
प्रधानन्यायाधीशले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजीनामा नदिने दोहोर्याएपछि वकिलहरु न्यायाधीशको साथ खोज्न पुगेका हुन्।
न्यायाधीशहरुले मंगलबार पनि छलफलमा बस्ने र त्यहीँ बोलाएर बारलाई आफूहरुको धारणा सुनाउने जवाफ दिएका छन्। तर, न्यायाधीशले जे निर्णय दिए पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने अध्यक्ष शाक्यले बताए।
‘हामीसँग अझै उहाँलाई बाध्य पार्ने विकल्प छन्। मंगलबार न्यायाधीशको जवाफपछि बारले निर्णय लिन्छ,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले भने।
प्रतिक्रिया