भारतले यस महिनाको अन्तिममा कार्यान्वयनमा आउने गरी ल्याउन लागेको साइबर कानुनले त्रासको माहोल सिर्जना गरेको प्रविधि कम्पनीहरुको साझा छाता संगठनले बताएको छ।
एक वर्षभन्दा लामो समय रोकिएर कार्यान्वयनमा आउन लागेको नियमले विश्वास भन्दा पनि त्रासको माहोल सिर्जना गर्ने इन्टरनेट एण्ड मोबाइल एसोसिएसन अफ इन्डिया (आईएएमएआई)ले बताएको छ। आईएएमएआईमा फेसबुक, गुगल र रिलायन्सहरु प्रविधि कम्पनी आबद्ध छन्।
अहिले सरकारले अघि सारेको नियमअनुसार प्रविधि कम्पनीहरुले आफ्नो डेटा चोरी भएको वा गढबडी भएकोबारे ६ घण्टाभित्र त्यसको जानकारी प्रविधि मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि अहिले विश्वव्यापी नियमअनुसार ७२ घण्टाभित्र त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै क्लाउड सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा बन्द गरिसके पनि ५ वर्षसम्म आफ्ना ग्राहकको नाम र आईपी एड्रेस बुझाउनुपर्ने नयाँ नियममा उल्लेख छ।
केही कम्पनीले भारतको नयाँ नियमले इन्टरनेटको स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै भारतको सेवा बन्द गरिसकेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया