गण्डकी प्रदेशका सांसद मनबहादुर गुरुङको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ।
बुधबार विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोल्ने क्रममा सांसद गुरुङले घुमाउरो पारामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको राजीनामा मागेपछि सभामुखले उनको भनाई सदनको रेकर्डबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन्।
सांसद गुरुङले गएको वैशाख १३ गते बोलाइएको सदनमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यक्रम रहेकोमा कार्यसूचीमा परेको मतदानको कार्यक्रम किन रोकियो भन्ने प्रश्न गरे।
सांसद गुरुङले सदनमा बोल्ने क्रममा भनेका थिए, ‘विद्धान माननीयज्यूहरुबाट नैतिकताको कुरा बारम्बार उठाइएको छ, दुईदिनसम्म कुरा उठाइएको छ। म नैतिकता, व्यवहारको बारेमा, इमान्दारितताको बारेमा प्रश्न उठाइदिने माननीयज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नैतिकताको मापन गर्ने यन्त्र भनेको जनता जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले वैशाख १३ गते अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न बोलाएको हैन? किन बैठक बोलाएको माननीयज्यूहरु? अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न हैन, कार्यसूचीमा हालिसकेको विषय, कार्यसूचीमा आइसकेको कार्यक्रमलाई एकाएक सत्ता पक्ष वा सरकारले स्थगित गरेको हो? सूचना टाँस गरेको हो? के यसमा कार्यव्यवस्थामा बस्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्दैन? त्यो को–कोले राजीनामा दिनुपर्दैन, वैधानिकताको कुरा...।’
त्यत्तिकैमा सभामुखले सांसद गुरुङलाई नियमावली हेर्न निर्देशन दिएका थिए। सभामुखको निर्देशनपछि उनले आफ्नो कुरा विषयान्तर गरेका थिए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अध्यक्ष सभामुख नै हुन्छन्।
वैशाख १५ गते सदनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही उपस्थित नभएपछि जनमोर्चाले आफ्नो सांसद हराएको भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो। त्यही निवेदनको आधारमा सभामुखले सदन स्थगित गरेका थिए।
खिमविक्रम नआउँदा अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने अवस्था थियो। सदन स्थगित भएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ र सत्तापक्षीय सांसदहरु सभामुखमाथि खनिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीले त सार्वजनिक रुपमै दिनदिनै एउटा सांसद अनुपस्थित गराउने र सदन चल्न नदिनेसम्म भनेका थिए। तर, पछि सहमतिमा सदन सुचारु भएको थियो।
प्रतिक्रिया