ad ad

राजनीति


अब यस्तो बन्नेछ संवैधानिक इजलास

अब यस्तो बन्नेछ संवैधानिक इजलास

उजिर कार्की
जेठ १८, २०७८ मंगलबार ७:२६,

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिबीच मंगलबार भएको सहमति अनुसार संवैधानिक इजलास परिवर्तन हुने भएको छ।
मंगबलार सर्वोच्च बारका प्रतिनिधि र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने सहमति भएको छ।

त्यसका लागि संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्था नै सशोधन गर्ने सहमति जुटेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिए।
त्यस आधारमा अब तोकिने संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु रहने छन्।

त्यस आधारमा सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीश पछि दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।

वरिष्ठको तेस्रो वरियतामा रहेका हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्याधिवक्ता थिए, त्यसकारण उनी अब बन्ने इजलासमा बस्ने छैनन्।

त्यस्तै वरिष्ठताको चौथोमा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थ भएकाले उनी इजलासमा बस्ने संभावना कम रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनायो।
यद्यपि उनले इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्।

त्यसआधारमा उनी पछि वरिष्ठ रहेका आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा रहने संभावना उच्च छ। भट्टराई राणाले अहिले तोकेको इजलासमा पनि थिए।

आज सर्वोच्च बार र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको सहमति अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश मध्ये कोही अस्वस्थ वा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भए त्यसपछिको रोलमा रहेका न्यायाधीसलाई इजलासमा राख्ने सहमति जुटेको थियो।

सोही सहमति अनुसार हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्नै नमिल्ने र श्रेष्ठ अस्वस्थ रहेकाले नयाँ इजलासमा दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन हुन सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेका थिए।

तर, त्यसमा परेका दुईजना न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीप्रति वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो। विवादकै कारण आइतबारको बहस मंगलबार बस्ने तय भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च बार पदाधिकारीबीच भएको सहमतिअनुसार संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधन गर्न एक हप्ताभित्र पूर्णबैठकले निर्णय गरेर न्याय परिषदमा पेश गर्ने सहमति भएको छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .