युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकारमा राखेर हेर्ने निर्णय गरेको हो।
तर निवेदकले पुनः शपथ गराउन राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
त्यसलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो। प्रधानमन्त्रीविरुद्धको सोहि विषयमा परेका चारवटै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै इजलासमा पारेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः शपथ खानुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, नवराज अधिकारी र राजकुमार सुवालले रिट दायर गरेका थिए।
ती रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विपक्षीबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने नै भएकाले हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन। सपथ सम्बन्धी कागजात समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट मगाई अग्राधिकार दिई पेसीमा चढाई पेस गर्नु।’
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकले माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए १५ दिन भित्रमा पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई भनेको छ।
यो पनिः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुविरुद्धका सबै रिट प्रधानन्यायाधीश राणाकै बेन्चमा
केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ शब्द उच्चारण गर्न मानेका थिएनन्।
राष्ट्रपतिले दोहोर्याउँदा समेत ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए।
यस्तै उनले पुनःनियुक्ति दिएका ७ मन्त्रीविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइ पनि सँगै भएको हो। यसमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउन १५ दिन समय दिँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
ओलीले माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका र दल त्याग गरेका कारण सांसद पदबाट बर्खास्त भएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङलाई पुनः मन्त्री बनाएका छन्। सो कदम गैरसंवैधानिक भनी अदालतमा रिट निवेदन परेको हो।
प्रतिक्रिया