युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको नेकपा खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनरवलोकन माग गर्ने निश्चित भएको छ।
उनका तर्फबाट अदालतमा पेस गर्ने पुनरवलोकनको निवेदन कानून व्यावसायीले तयार पारिसकेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सो निवेदनलाई बुधबार अन्तिम रुप दिएर बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान मार्फत् प्रचण्डलाई बुझाएका हुन्।
अब छिट्टै नै सर्वोच्चमा प्रचण्डले पुनरवलोकन निवेदन दिने थापाले नेपालखबरलाई बताए।
थापा र प्रधानले सोमबार नै निवेदन तयार गरेका थिए भने थापाले बुधबार त्यसलाई अन्तिम रुप दिएका हुन्।
माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई धेरै कानून व्यावसायीले पुनरवलोकनमा जानुपर्ने राय दिएका थिए। तर, माओवादी नेतृत्वले सो निवेदन तयार गर्ने जिम्मा भने बरिष्ठ अधिबक्ता थापा र प्रधानलाई दिएको थियो।
पुनरवलोकन निवेदन प्रचण्ड आफैंले दर्ता गर्नुपर्ने छ। नेकपा नामबारेको विवादमा ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोग, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई विपक्षी बनाएका थिए। फैसलामा चित्त नबुझे निवेदकले विपक्षी बनाएकै व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै पुनरवलोकन माग गर्न सक्छन्।
निर्वाचन आयोग र ओली सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने कुनै संकेत देखाएका छैनन्। माओवादी केन्द्रले भने मंगलबार पुनरवलोकनमा जाने संस्थागत निर्णय नै गरेको छ।
नेकपा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि माओवादीलाई पुनरवलोकनमा जान सुझाव दिएको छ।
पुनरवलोकन हुने संभावना कति छ त? भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा निवेदन तयार गरेका अधिवक्ता थापाले भने, ‘कति होइन, सतप्रतिशत पुनरवलोकन हुनुपर्ने हो।’
ऋषि कट्टेलको पार्टीसँग नाम पनि नमिल्ने र चुनाव चिन्ह समेत फरक रहेकाले नेकपा खारेज गर्नै नमिल्ने निवदेनमा उल्लेख गरिएको छ।
‘ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ, तर ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कोष्टमा समेत ने क पा रहेको हुँदा यो फरक छ,’ थापाले भने, ‘नाम पनि फरक छ, चुनाव चिन्हले पनि फरक छुट्याउन सकिन्छ।’
राजनीतिक दलहरुको नाम एउटै हुन सक्ने तर मुख्य कुरा चुनाव चिन्ह भएकाले फरक चिन्ह हुनुपर्ने थापाले बताए।
‘चुनाव चिन्ह फरक छ, अर्को कुरा एउटा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र अर्को संसदमा प्रतिनिधित्व नै नगर्ने दल हो। हेर्ने आधारहरु यस्ता धेरै हुन्छन्,’ थापाले भने।
फैसला पुनरवलोकनमा जानका लागि दुईवटा आधार चाहिन्छ। एउटा नजिरविरुद्ध र अर्को फैसलापछि त्यसलाई प्रभाव पार्ने प्रमाण फेला परेमा।
सर्वोच्चको फैसला नजिरविपरित भएको आधारलाई जोड दिएर प्रचण्डको निवेदन तयार गरिएको छ।
निवेदकले नै माग्दै नमागेको विषयमा फैसला आएको कुरा निवेदनमा उठाइएको छ। राजनीतिक दल एकीकरण नै फैसलाले वदर गरिदिएको भन्दै एकीकरण नै बदर गर्ने निवेदकको माग नरहेकोमा जोड दिइएको छ।
‘बढीमा नामसम्म फेर भन्नु पथ्र्यो। दुईवटा अलग अलग दल थिए, ऋषि कट्टेलसँग यो दल मिलेको थिएन। तर सर्वोच्चले अरु अरु दल मिलेकोमा पनि बदर गरिदियो,’ थापाले भने, ‘माग नै नभएको र राजनीतिक दलहरुको स्वायत्तताविरुद्ध र राजनीतिक दलको अधिकारविरुद्ध भयो। त्यतिमात्रै होइन सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेकै नजिरविपरित भयो।’
एउटै आस्था र विचारका आधारमा जतिपनि दल दर्ता हुन सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको थापाले बताए। एकीकरण हुँदा एकमत रहेका नेताहरु आज नमिल्ने पक्षमा देखिँदैमा पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन नमिल्ने उनको तर्क छ।
‘दलहरु मिलेपछि सधैं मिलिरहन्छन् भन्ने होइन तर उनीहरु एकचोटि मिलेपछि आफैंले चाहे मात्रै फुट्न सक्छन्, अरुले छुट्याइदिने कुरा हुँदैन’, थापाले भने, ‘अरुले फुटाउन र जुटाउन सक्दैन।’
एमाले र माओवादी मिलेकै कारण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखदेखि सरकारका प्रमुख अंगहरुमा तत्कालीन नेकपाकै वर्चश्व छ। एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न नमिल्ने कानुनी प्रावधानका कारण हाल उपसभामुख समेत रिक्त छ।
सर्वोच्चले गरेका निर्णयमा समेत गल्ती हुनसक्ने भएकाले सच्याउनु पर्ने थापाले बताए।
‘गल्ती गरेको रहेनछ भने पुनरवलोकन हुँदैन, गल्ती गरेको देखियो भने पुनरवलोकन हुन्छ,’ थापाले उदाहरण दिए, ‘तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पनि पुनरवलोकन हुँदा नियुक्ति नै बदर भएको थियो।’
त्यतिबेला पनि सुरुमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा कार्कीको नियुक्ति सही भएको बताएको थियो। तर पुनरवलोकनपछि उनको नियुक्तिमा मापदण्ड नपुगेको भन्दै बदर गरिएको थियो।
प्रचण्डले निवेदन दिएपछि पुनरवलोकन गर्ने नगर्ने भन्ने सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्यले न्याय प्रशासन ऐनमा पुनरवलोकनमा जाने व्यवस्था रहेको तर त्यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषय भने सर्वोच्चले फाइल हेरेपछि निर्णय गर्ने बताए।
यसका लागि फैसला उल्टिने आधार बन्न सक्ने नयाँ प्रमाण फेला परेको वा फैसला सर्वोच्चकै नजिरसँग बाझिएको देखाउन सकेमा निवेदन सुनुवाइमा जाने शाक्यले बताए।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका मुक्ति प्रधानले पार्टी एकता बदर गर्ने निर्णयमा ओली पनि वैधानिक रुपमा पुगिनसकेको देखिने बताए।
‘प्रचण्ड र ओली मिले कि मिलेनन् भन्ने सर्वोच्चको विषय होइन,’ प्रधानले नेपालखबरसँग भने, ‘यसअघिको फैसलामा सर्वोच्चले यसमा ध्यान पुर्याएन त्यही भएर पुनः ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको हो।’
केपी ओलीलाई बहुमतबाट कारबाही समेत गरिसकेको बताउँदै ओलीलाई कारबाही गरेको निर्णय बदर सर्वोच्चले गर्न नमिल्ने र पार्टीबाट समेत बदर नभएको प्रधानले बताए।
‘ओलीलाई अल्पमत र कारबाहीबाट बचाउनका लागि सर्वोच्चले पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन मिल्दैन,’ प्रधानले भने, ‘यसअघि ओली पक्षका वकिलले पनि बहसका क्रममा यो पार्टी एकीकरण ठिक भएको तर्क गरेका थिए। पार्टी फुटाइदिनुहोस् श्रीमान त भनेका थिएनन् नि।’
२०७५ जेठ ३ गते एकीकरण गरेर बनेको नेकपा गत फागुन २३ गते सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
एकीकरणलगत्तै ऋषि कट्टेलले एकीकृत पार्टीको नाम आफ्नो पार्टीसँग जुधेको भन्दै नाम खारेज गर्न माग गरी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले रिट परेको तीन वर्ष पुग्नलाग्दा सुनुवाइ गर्दै एउटै नाममा दुईवटा दल दर्ता हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो। सो फैसलासँगै ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा विघटनमा पुगेको हाे।
अदालतले एकीकृत पार्टी विघटन मात्र नगरी ती दुई पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा नेकपा-एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा ब्युँतिने फैसला समेत गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गर्दै नेकपा-एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा यथावत रहेको जानकारी गराएको थियो। तर नाम फरक परे पनि पार्टी एकीकरण नै भत्काउने फैसला आएको भन्दै प्रचण्ड पुनरवलोकनमा जाने निर्णयमा पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया