युनिकोड
विवादका बीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आयोगले सरकारद्वारा घोषित वैशाख १७ र २७ को मध्यावधि चुनावका लागि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
संसद् विघटन सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले यही हप्ताभित्र फैसला सुनाउने अनुमान गरिएको छ। अदालतले संसद् विघटन बदर अर्थात् पुनर्स्थापना गर्याे भने चुनावै हुँदैन। त्यस्तै सत्तारुढ नेकपाका दुई समूहबीच जारी दलको आधिकारितासम्बन्धी विवाद पनि नटुंग्याउँदै आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आयोगले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम खरिद कार्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न असम्भवप्रायः भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ को व्यवस्थाबमोजिम छिटो माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकी हुन्। तर यो निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा १३ रिट परेका छन्। जसको सुनुवाइ सकिएको छ भने अब केही दिनभित्रै फैसला आउने बताइएको छ।
साथै नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी तथा नागरिक समाज संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छन्।
प्रतिक्रिया