संसद विघटनको मुद्दाको फैसलाअघि न्यायाधीशलाई सुरक्षा बढाइयो

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गरिरहेका पाँचजना न्यायाधीशहरुका लागि सुरक्षा बढाइएको छ।

न्यायाधीशको सुरक्षामा नियमित प्रहरी खटिने भएपनि यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेका पाँच न्यायाधीशका लागि थप सुरक्षा बढाइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।

न्यायाधीशको आउजाउमा स्कर्टिङ र निवासमा समेत सुरक्षा बढाइएको हो। यसअघि एकजना न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि दुईजना पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पीएसओ) र निवासमा पाँचजना गार्ड खटिने गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको हकमा भने नियमित रुपमा पनि स्कर्टिङ र निवासमा समेत विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेरिरहेका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको सुरक्षामा थप जनशक्ति परिचालन गरिएको सर्वोच्च अदालत सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ। उनीहरुको निवास र स्कर्टिङ दुवै प्रयोजनका लागि सुरक्षा बढाइएको छ।

‘अहिले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ र अझ भरपर्दो बनाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नियमित पीएसओ र निवासमा गार्ड हुने भएपनि अहिले संख्या थप र स्कर्टिङ पनि अनिवार्य गरिएको हो।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

पछिल्लो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशको सुरक्षा बढाइएको हो। उक्त मुद्दामाथि यहि साता फैसला आउने अनुमान गरिएको छ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरेका थिए। संसद विघटनविरुद्ध त्यसयता सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ शुक्रबार सकिएको छ। यससँगै मुद्दा फैसलाको चरणमा पुगेको हो। यही हप्ताभित्र फैसला आउने विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको कदमपछि सत्तारुढ दल अहिले विभाजित छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुन नहुने जिकिर गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्र्थापना भए आन्दोलन हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले हिजो विराटनगरमा आयोजित सभामा सो धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका हुन्।

अर्कोतर्फ विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र त्यसो हुन नसकेको खण्डमा जनताले सो कुरा स्वीकार नगर्ने भनी आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी मार्ग तय गर्नेछ। विभाजित नेकपाका दुवै पक्षका लागि सो फैसलाले सबैभन्दा ठूलो अर्थ राख्नेछ। यसले गर्दा अहिले अदालत तिब्र दबाबमा रहेको छ।

यो पनि :
संसद् विघटन मुद्दास् यही साता आउन सक्छ फैसला