युनिकोड
लैंगिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।
संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैंगिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरुसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले लैंगिक हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उपर कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरुले विद्यमान कानुन कार्यान्वय फितलो भएकाले कार्यान्वय पक्षलाई शसक्त बनाउन पनि माग गरे।
राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानविय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताइन्। उनले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
किशोरी र जेष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजिवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, अपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सिता पौडेलले महिला माथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। महिलाहरुको छुट्टै अदालत भए उनीहरुलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलाशको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।
नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताइन्। कानुनमा लिखित रुपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भईरहेको उनको तर्क थियो।
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले सशक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताए। उनले कानुन भएपनि कार्यान्वय फितलो हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्र्ने बताए। महिलाको लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए।
जिफन्टकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरुलाई हिंसाविरुद्धको चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका तथा युवती बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै जानु र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै दिनहुँ काठमाडौंमा प्रर्दशन भईरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो राखेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो।
प्रतिक्रिया