सरकार पक्षका वकिललाई इजलासमा छैन समयको छेकबार, ४ दिनमा ५ जनाले मात्रै सके बहस

संसद् विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका सरकार पक्षका वकिलले एक्लैले डेढ दिनसम्मको समय लिइरहेका छन्। चार दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका पाँच वकिलले मात्रै बहस सकेका छन्।

यति नै अवधिमा रिट निवेदक पक्षका १९ वकिलले बहस गरिसकेका थिए। बहसको पहिलो दिन रिट निवेदकका चार वकिलले बहस गरे। तर, सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल एक्लैले झण्डै दुई दिनको समय लिए। उनी पछाडि पनि यो समूहका कानुन व्यवसायीलाई समयको छेकबार छैन। उनीहरुले मागे जति समय पाइरहेका छन्।

दोश्रो दिन बहस थालेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले तेश्रो दिन मात्रै बहस टुंग्याए। तेश्रो दिन दिउँसो बहस थालेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले चौथो दिन अर्थात् बिहीबार दिउँसोसम्म समय लिए।

उनीपछि बिहीबार दुईजना नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल र विश्वराज कोइरालाले बहस सकेका छन्। उनीहरु सबैले मागे जति बहस गर्ने समय पाएका छन्।

अहिलेसम्म इजलासले समय निर्धारण गरेको छैन।

यसअघि रिट निवेदक पक्षलाई १० मिनेटसम्मको समय इजलासले तोकेको थियो। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैंले पटकपटक ‘योभन्दा बढी समय लिन पाउनुहुन्न, तपार्इंले यति समयमा सक्नुपर्छ’ भनेर समय तोकिदिन्थे।

तर, सबैलाई उति नै समय भने थिएन। नेकपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका देवप्रसाद गुरुङको तर्फबाट अन्तिम बहसकर्ताको रुपमा उभिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले ५ घण्टा समय माग गरेका थिए।

उनलाई त्यही दिन दुईबजेसम्ममा सक्न भनियो। उनले यसअघि आइसकेका कुरा नदोहो¥याउने र गुरुङका तर्फबाट अरुले बहस नगर्ने भएकाले आफूलाई ५ घण्टा समय दिन धेरै आग्रह गरे।

तर, उनको आग्रहअनुसार इजलासले समय दिएन र गत शुक्रबार अढाई घण्टाभित्रमा सक्न भनियो। उनले इजलासले दिए अनुसारकै समयमा बहस टुंग्याए। बाँकी १२ अधिवक्ताले गत आइतबार बहस गरेसँगै १३ रिट निवेदकको बहस सकिएको थियो। १३ दिनमा रिट निवेदकका ७२ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।

निवेदकका विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षका १८८ कानुन व्यवसायीले वकालतनामा बुझाएका छन्। सरकार पक्षका यीमध्ये कतिले बहस गर्लान् र कति समय लेलान् भन्ने जिज्ञासा सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहसको संयोजन समेत गरिरहेका रमेश बडालले निवेदक पक्षले जति नै समय आफूरुले पनि लिने बताएका छन्। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीलाई अझै एक साता लाग्छ। निवेदकले लिएभन्दा बढी समय लिँदैनौं।’

१८८ जनाको वकालतनामा बुझाउनु भएको छ, यहि हिसाबले बहस गरे १३ दिनमा सकिएला त? भन्ने प्रश्नमा बडाल भन्छन्, ‘निवेदकले जति समय लिनु भएको छ त्यति समय पाउनु हाम्रो अधिकार हो, त्यो भन्दा एक मिनेट भएपनि अगाडि नै सक्छौं। त्यही हिसाबले हामी व्यवस्थापन गर्छौं।’

इजलासमा रिट निवेदकलाई पटकपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समयबारे ध्यानाकर्षण गराउँथे, ‘तपाईंहरुले धेरै समय लिनु भयो भने फैसला गर्न पनि ढिलो हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि विचार गरिदिनुहोला।’

अधिवक्ता बडाल पनि कति समय लिने भन्ने कुरा निवेदकले पनि विचार गर्नु पर्ने बताउँछन्।

‘उहाँहरुले जति दिन समय लिनुहुन्थ्यो त्यसको जवाफ दिनलाई त्यति नै समय हामीले लिन पाउँछौं भन्ने कुरा उहाँहरुलाई थाहा थियो। यदि फैसला छिट्टै आउनु पर्छ भन्ने लाग्थ्यो भने निवेदकले विचार गर्नुपर्थ्यो’, बडालले भने, ‘यदि उहाँहरुले ५ दिनमा सक्नु भएको भए हामीलाई पनि प्रेसर हुन्थ्यो। हामी पनि ५ दिनमै सक्थ्यौं।’

उनले यसमा जवाफ दिनु पर्ने विषय पनि धेरै भएकाले समय लागेपनि निवेदकले लिएको समयभन्दा कम्तीमा एक मिनेट पहिले सक्ने बताए।

तर निवेदक पक्षका एक कानुन व्यवसायीले सरकार पक्षबाट बहसका लागि निवेदकका तर्फबाट जति समय आवश्यक नपर्ने बताए।

‘म रिट निवेदक पक्षको हुँ, मैले समय लिन मिल्दैन भन्दिनँ तर १३ निवेदकका तर्फबाट जति समय लाग्यो एउटै प्रकारको जवाफका लागि यत्रो समय लिनु नपर्ने हो,’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट छुट्टै कानुन व्यवसायी छन्।

सभामुख सापकोटाको तर्फबाट तीन अधिवक्ताले बहस गर्दैछन्। अधिवक्ताहरु लवकुमार मैनाली, श्रीकृष्ण सुवेदी र श्यामप्रसाद अर्यालले बहस गर्ने छन्।

यसबाहेक एमिकस क्युरीका ५ अधिवक्ताको राय समेत सर्वोच्चले लिनेछ। उता प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

तर, बहस लम्बिँदै जाँदा फैसला आउने समय पनि पछि सर्दै जाने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।