युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले दुई दिन बहस गरेका छन्। सोमबारबाट सुरु भएको उनको बहस मंगलबार दिउँसो मात्र सकिएको थियो। त्यसपछि मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस सुरु गरेका छन्।
सरकारको पक्षबाट बहस गरेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका पन्तले संविधान निर्माताको आशय नभई धारामा के छ भनेर हेर्नुपर्ने बताए।
‘संविधान निर्माण गर्दा के के छलफल भयो, कुन सदस्यले के बोलेका थिए भन्दा पनि संविधानमा लिखित के छ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अनुशासनमा राख्न पनि विघटन गर्नु स्वभाविक भएको उनले दाबी गरे। संविधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने उल्लेख भएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख नभएको तर्क उनले गरे।
पन्तलाई न्यायाधीशहरुले प्रश्न सोधेका थिए। तर, सबै प्रश्नको जवाफ उनले दिन पाएनन्।
प्रश्न आज, जवाफ भोलि
‘ल अब बाँकी भोलि गरौं,’ चार बजेपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने।
प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भन्नु पहिलेसम्म न्यायाधीशहरु उनलाई प्रश्न थपिरहेका थिए।
ती प्रश्नको जवाफ उनले बुधबार मात्रै दिने भएका छन्।
इजलासमा पन्तलाई सोधियो– ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेको व्यक्ति त प्रधानमन्त्री भइरहनका लागि योग्य हुँदैन। संविधानले त त्यही भन्छ।’
‘त्यो मैले मानेँ, त्यसमा विवादै छैन श्रीमान्,’ पन्तले सहमति जनाए।
‘संसदमा भएको बहुमत प्राप्त दल, त्यो दलको कुनै नेता संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो, अब प्रधानमन्त्री हुनका लागि योग्य त हुनु भएन। त्यो दलले संसदीय दलको नेता पाउँदै पाउँदैन भन्न मिल्छ र? संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्दा त नयाँ प्रधानमन्त्री आउन सक्छ। अलिकति यहाँनेर मैले नबुझेको हुन सक्छ प्रष्ट पारौं न,’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने।
पन्तले जवाफ दिए– ‘मैले संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैन भनेकै छैन नि श्रीमान्। त्यसपछि उनले उदाहरण दिन थाले, तर प्रष्ट पार्न भने सकेनन्।
उनी बोलिरहँदा न्यायाधीशले फेरि प्रश्न गरे, ‘संसदमा बहुमत हुनु र आफू बहुमतमा हुने कुरा अलगअलग हुन् भन्न खोज्नु भएको हो?’
यसमा पनि पन्तले सहमति जनाए। मैले श्रीमानहरुलाई प्रष्ट पार्न सकिनँ भन्दै फेरि उदाहरण दिन थाले।
‘अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखित व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो मन्जुर। तर धारा १०० मा नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्थै छैन। संसदीय दलको नेता मै हुँ, म बहुमतमा छु। मलाई नगर्ने अरुलाई गर्ने भन्ने मिल्छ र?’
पन्तले ७६ बमोजिम कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए।
न्यायाधीशले फेरि त्यसैको उपधारा ५ को व्यवस्था सुनाए।
उनको तर्कमाथि पनि न्यायाधीश मल्लले पनि प्रश्न उठाइन्– भारत र श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छ कि छैन, संविधान बाहिर गएर परिकल्पना गर्न मिल्ने कि नमिल्ने?’
त्यसअघि पनि न्यायाधीश मल्लले संसद् विघटन गर्न नपाइने उल्लेख नगरेकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्छ र भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार रहेको जवाफ पन्तले दिएका थिए। पन्तले आजका जवाफसहित भोलि पनि बहस गर्नेछन्।
सोमबारदेखि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस सुरु भएको हो। तर दुई दिनमा दुई जनाको पनि बहस सकिएको छैन।
प्रतिक्रिया