युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अब २०५२ सालमा फर्किएर निकास खोज्न नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा सोमबारदेखि बहस सुरु गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको बचाऊ गर्दै २०५२ सालको संसद विघटनको उदाहरण दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको प्रसंगको निकालेपछि न्यायाधीश सिन्हाले हरेक कुराको जवाफ २०५२ सालमा फर्केर प्राप्त नहुने बताएका थिए।
‘यो २०५२ सालले पनि स्थायित्व नदिएर जनाताले दुःख पाए भनेर यत्रो संघर्ष भयो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो। अरबौं रुपैयाँ खर्च पनि भयो। त्यसपछि ती सबै अनुभवहरुलाई सँगालेर अब त्यस्ता २०५२ साललाई सम्झनै नपरोस् हामी एउटा संविधान बनाऊ, भनेर संविधान बन्यो’, उनले भने, ‘अहिलेको संसदमा पनि त्यही २०५२ सालकै प्रक्रिया बमोजिम सबै भइरहेको हो त?’
न्यायाधीश सिन्हाले अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री आफैँले भन्ने हो कि संसदमा गएर प्रमाणित गर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘सरकार बन्न सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले आफैं भन्ने हो कि संसदको अधिवेशन बोलाएर संसदभित्रबाट त्यसको विकल्प खोज्ने हो?’
महान्यायाधीवक्ता खरेल न्यायाधीशको प्रश्नपछि केही आवेसमा देखिए। र, उनले धेरै प्रयास गर्दागर्दै पनि संसदभित्रबाट प्रधानमन्त्रीले सहयोग नपाएको बताए।
यस्तै उनले गीतमा ‘आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भनेजस्तै मलाई त्यही संसद् चाहिन्छ भन्न नमिल्ने तर्क गरे। यस्तै उनले संविधानको दायित्व बोकेका सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएको प्रसंगसमेत निकालेका थिए।
संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ। सोमबारबाट सुरु गरेका खरेलले मंगलबारको चियाब्रेक सम्म बहस गरेका हुन्। अब सरकार पक्षकै अन्य कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्।
याे पनि : न्यायाधीशका प्रश्नबाट यसरी घेरिए महान्यायाधिवक्ता खरेल, दिए टालटुले जवाफ
प्रतिक्रिया