युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनाको मुद्दामा प्रतिवादी अर्थात् सरकारको पक्षबाट बहस सुरु भएको छ। सोमबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संसद् विघटनको पक्षमा बहस गरे।
खरेलले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम संवैधानिक भएको दाबी गरे। तर, बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले सोधेका तीखा प्रश्नको जवाफ खरेलले स्पष्ट रुपमा दिन सकेनन्। उनले कतिपय प्रश्नहरुलाई जवाफ नदिई टारे भने कतिपयको अस्पष्ट र टालटुले जवाफ दिए।
दिनभरी बहस गरेका खरेलका तर्कमाथि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले थुप्रै प्रश्न उठाए। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ला र तेजबहादुर केसी छन्। यीमध्ये न्यायाधीश सिन्हाले खरेललाई धेरै प्रश्न गरे।
रिट निवेदक पक्षका थुप्रै कानुन व्यवसायीमाथि हावी हुँदै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने खरेललाई दुई वटा मात्र प्रश्न सोधे।
बिहान साढे ११ बजेपछि बहस सुरु गरेका खरेलले सुरुको दुई घण्टा यसअघि निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीको तर्क खण्डन गर्नमा खर्चिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कुन धारा अनुसारको भन्ने विषयमा रिट निवेदक र तिनका कानुन व्यवसायीकै तर्क बाझिएको खरेलले बताए।
न्यायाधीशले खरेललाई नै सोधे– ‘प्रधानमन्त्री ओली कुन धारा अनुसारको?’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री ओली ७६(१) अनुसारकै भएको दाबी गर्दै नेकपा संसदीय दलको संरचनाले त्यसलाई पुष्टि गर्ने बताए। उनले निवेदकले समेत प्रधानमन्त्री ओली ७६(१) कै प्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकाले यसमा तर्क गरिरहन आवश्यक नभएको बताए। बरु, रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नै निवेदनविपरीत ७६(२) अनुसारको भनेर गलत तर्क गरेको आरोप लगाए।
उनीमाथि दोश्रो प्रश्न थियो– ‘चुनावमा छुट्टाछुट्टै पार्टीको रुपमा गएर छुट्टाछुट्टै संख्यामा सिट पनि प्राप्त भयो। त्यसपछि ७६(२) बमोजिम सरकार गठन भएको थियो। पछि मात्रै पार्टी एकीकरण भयो र ओली संसदीय दलको नेता चुनिनुभयो। त्यो अवस्था यदि हो भने, मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ को जुन निर्णय छ, त्यसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि मेरो अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् भन्ने उल्लेख छ। जुन मितिमा पार्टीको एकीकरण भएकै थिएन। त्यतिबेला बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतले भन्नुको अर्थ के हो? प्रष्ट गरिदिनुस्।’
यो प्रश्नको जवाफ दिनबाट खरेल पन्छिए। यसबारे पछि जवाफ दिने भन्दै उनी संविधानमाथिको व्याख्या सुनाउन थाले।
तर न्यायाधीशले उनलाई संसद् विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको सिफारिस पत्र पढेर सुनाउन भने। यसअघि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले सिफारिस पत्रमाथि नै शंका गरेका थिए। त्यसमा धारा उल्लेख नभएको र पछि सच्याएको निवेदक पक्षको आशंका थियो।
जसलाई सरकारको गतिविधिले थप बल पुर्याएको थियो। सरकारले बीचमा कागजात फिर्ता लगेर र अदालतमा प्रश्न उठेपछि मात्रै ल्याइएको थियो।
त्यसपछि खरेललाई सोधियो– ‘प्रधानमन्त्रीले कुन धारा बमोजिम शपथ लिनु भएको हो?’
ओलीले धारा ७६(२) अनुसार शपथ लिएका थिए। तर, एमाले र माओवादी एकीकरणसँगै धारा ७६(१) मा परिवर्तन भएको प्रधानमन्त्री ओली पक्षको तर्क छ। ओली धारा १ अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको र उनीसँगै बहुमत रहेकाले अन्य उपधारा अनुसार सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्था रहेको खरेलको जिकिर थियो।
तर, न्यायाधीशले उनलाई फेरि सोधे– ‘यो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कन्डिसन हो कि होइन?’
एक पटक फेरि खरेलले उम्किने प्रयास गरे। उनले भने– ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्था हो। उहाँलाई काम गर्न नदिइएको र राजनीतिक प्रश्न उठेको छ। उठाइएका राजनीतिक प्रश्नको सम्बन्धमा लिखित जवाफमा पर्याप्त मात्रामा उल्लेख छ। पछि अर्को साथीले पनि यस विषयमा प्रष्ट्याउनुहुन्छ।’
‘जुनसुकै धाराको प्रधानमन्त्रीले पनि ७६ (७) लाई टेकेर सिफारिस गर्नुपूर्व विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन?’ इजलासबाट सोधियो।
‘यहाँनेर विश्वासको प्रश्न रहेन श्रीमान्। किनभने यो ७६(१) बमोजिमको सरकार हो। उहाँसँग विश्वासको मत छ। सरकार गठन हुँदा ७६(२) बमोजिम उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो। विश्वासको मत पेस गरिसकेको अवस्था छ। विश्वासको मत खण्डित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पेस गरिरहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन,’ खरेलले जवाफमा भने, ‘विश्वासको मत खण्डित भएको छ भने देखाउनु पर्यो। खण्डित नभएसम्म उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले ‘मसँग बहुमत छ तर मलाई काम गर्न दिइएन। अब जनतामा जानुको अर्को विकल्प मसँग छैन। अरु खालका सम्झौता गर्न तयार छैन। म संविधान र कानुन बमोजिम चल्छु। संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ’ भन्नु भएको छ।’
प्रधान्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे– ‘अहिलेको प्रश्न भनेको त २०५१ सालमा जुन विघटन गरियो, त्यस्तो विघटन अब नहोस् भन्ने सोच हो नि त संविधानको?’
संविधानमा जे व्यवस्था गरियो त्यो शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर गरिएको तर्क खरेलको छ। अविश्वासको प्रस्तावलाई पार्टी र दललाई फरक रुपमा हेर्न जरुरी रहेको खरेलले बताए। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत राखेको भए भइहाल्थ्यो नि भन्ने कुरा छ। दलको नेता परिवर्तन भएको अवस्था नरहेको बताउँदै पार्टी र संसदीय दललाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न रहेको उनले बताए। तर, सरकार सञ्चालन गर्नेलाई सरकार सहज रुपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने बताए।
‘त्यसो भन्दा ७६ (१) कै प्रावधानको विरुद्धमा जाँदैन र? दलकै नेता त प्रधानमन्त्री हुने हो नि होइन र?’ जबराले हाँस्दै सोधे।
संसदीय दल र पार्टीको दुई वटा कार्यालय खडा गरिएको बताउँदै उनले आ आफ्नो बाटोमा काम गर्ने बताए।
‘पार्टीले नीति सिद्धान्त बनाउँछ। निर्वाचन गर्छ। त्यस आधारमा उसले मत प्राप्त गर्छ। संसदभित्रका कुरामा सरकारका कामहरुमा भने सरकारमा रहेका मान्छेहरुले नै त्यो काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर फरक रुपमा हेर्नुपर्छ,’ खरेलले भने।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्– ‘७६ को ७ मा दुई वटा पाटो छ। एउटा विश्वासको मत प्राप्त गर्न संसदमा जाने कुरा भयो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्दलाई कसरी बुझ्ने भनेर विश्वम्भर श्रीमानले सोध्दा र तपाईंको लिखित जवाफ हेर्दा सरकारलाई काम गर्न दिइएन भनिएको छ। तपाईंकै लिखित जवाफमा तपाईंले के भन्नु भएको छ भने १७४ प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीसँग छन्। र, झण्डै दुई तिहाई सदस्यको समर्थन छ पनि भन्नु भएको छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि तपाईसँग त्यत्रो शक्ति छ, त्यत्रो बल छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था तपाईंले त देख्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्थिति र काम गर्न नदिनु वा सरकार रहन नसक्नु एउटै कुरा हो कि फरक कुरा हो?’
यसको पनि खरेलले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। उनले जवाफ पछि आउने बताए।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल प्रश्न थपे, ‘अहिलेको संविधानले अधिकार त दललाई दिएको होला नि, दलको नेतालाई दिएको भन्न मिल्छ र?’
फेरि पनि खरेल जवाफ दिनतिर लागेनन्। बरु उनी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको उदाहरण दिन थाले। बहुमत भएपनि सरकारले सहयोग नपाएको तर्क खरेलको छ। असहयोग गरेकै कारण एमसीसी र धेरै विधेयकहरु पास हुनु नसकेको उदाहरण दिए।
न्यायाधीश मल्लले फेरि सोधिन्– ‘विघटनको परिणाम र विघटन गर्ने अधिकारका कुरा फरक हुन् कि एउटै हुन्?’
यसको जवाफ नदिई महान्यायाधिवक्ता खरेल अगाडि बढे र संसदमा सहयोग नपाएको तर्क गर्न थाले। जवाफ नआएपनि प्रश्नको श्रृंखला भने रोकिएन।
न्यायाधीश सिन्हाले लामो प्रश्न गरे– ‘यो प्लेइङ फिल्ड भनेको राजनीतिक दल वा संसदीय दलभित्रको हो वा संसद् नै विघटन गरेर। किन भनेको भन्दा यहाँनेर एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्को संवैधानिक नैतिकताको पनि प्रश्न आउँछ। राजनीतिक दलको नेताले नेता म भनेपछि सबैलाई समेटेर हिँड्नु पर्ने हुनसक्छ। कम्प्रमाइज कसले गर्नुपर्छ भनेर नेकपाभित्र प्रवेश गर्ने कुरा भएन यहाँ। म समेट्न सक्दिनँ, ममा त्यो क्षमता छैन भन्ने कुरा उहाँ आफूले यदि अनुभूति गर्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र रहेर अझै पनि म नेता नै हो भन्ने कुराको प्रमाणिकरण आफ्नो पार्टीभित्र वा संसदीय दलभित्र गराउने हो कि संसदभित्रबाट गराउने हो? संसदभित्र त यस विषयमा छलफल भएको त लिखित जवाफबाट देखिँदैन।’
यसको जवाफमा भने खरेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद् विघटन गर्दाको अवस्था सुनाए। इजलासमा पटक पटक उठेको विषय हो– त्यतिबेलाको संविधान र अहिलेको संविधान फरक हो। तर कानुन व्यवसायीले त्यसको नजिर दिन दिन छाडेका छैनन्। महान्यायाधिवक्ताले पनि गिरिजाले संसद् विघटन गर्दाको कांग्रेसको अवस्था सुनाए र पार्टीकै सांसदले असहयोग गरेको फेहरिस्त सुनाए। खरेलले कानुनभन्दा पनि असहयोगकै कुरामा जोड दिए।
उनको यो जवाफपछि भने न्यायाधीश सिन्हाले निष्कर्ष नै सुनाइदिए र प्रश्न बर्साए। सिन्हाले भने– ‘निष्कर्ष मैले यहाँहरुको के निकालेँ भने म संसदीय दलको नेता हो भने मेरै समयमा मैले नै चाहेर मात्रै यो हुन सक्छ। म भइनँ भने यो हुनै सक्दैन भन्ने निस्कर्षमा आउन खोजेको हो? के संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही व्यवस्था होला त्यसले विधानलाई देखाइराखेको अवस्था छ। संसदीय दलको नेता भनेको एक पटक संसदीय दलले चुनिसकेपछि ५ वर्षका लागि परिवर्तन नै हुन नसक्ने हो? वा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ?’
यसमा खरेलको जवाफ थियो, ‘उहाँ संसदीय दलको नेता हो। जनतामाझ निर्वाचनमा जाँदा देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रक्षेपण गरिएको व्यक्ति पनि हो। दुईटा अलगअलग दलले मिलेर एक ठाउँमा चुनाव लडिसकेपछि, अलगअलग दलको अस्तित्वमा रहेको बेला पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँलाई अगाडि सारिएको हो। प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सपनाहरु हुन्छन्। आफ्ना भनाइहरु पनि हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीका ती सपनाहरु संसदीय दलमा हुन् वा जनताको बीचमा व्यक्त गरिएका सपनाहरु साकार पार्ने कुरालाई अन्यथा लिन हुँदैन श्रीमान्।’
सरकारको तर्फबाट पहिलो बहसकर्ता खरेलले मंगलबार पनि समय माग गरेका छन्। सरकारी कानुन व्यवसायीको बहसपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनको तर्फबाट १ सय ७७ जना कानुन व्यवासायीको सूची सर्वोच्चमा पुगेको छ।
यसअघि संसद विघटनको विरुद्धमा १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते चुनाव घोषणा गरेका छन्।
तर ओलीको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि निर्णयको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा सर्वोच्चमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया