युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ। नेपालका नाम चलेका वरिष्ठ वकिलहरुले आआफ्नो पक्षबाट दमदार तर्क गरिरहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको माझबाट बिहीबार एक २५ वर्षे युवा बहसका लागि इजलासमा खडा भए।
ती युवा थिए– झापाका समृत खरेल। बिहीबार उनले गरेको १५ मिनेट लामो बहसले इजलासका न्यायाधीश र अन्य कानुन व्यवसायीहरुको ध्यान मात्रै खिचेन, राष्ट्रिय चर्चा नै कमायो।
समृत अधिवक्ता भइसकेका छैनन्। उनी नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत छन्। संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन्। तीमध्ये एउटा रिट समृतले दायर गरेका हुन्। त्यसैले उनले बहस गर्न पाएका हुन्।
रिट निवेदकका तर्फबाट उनले इजलासमा ढुक्कसाथ आफ्ना तर्क राखे। जाने बेलामा न्यायाधीशले उनको बहस लिखित रुपमै मागेपछि धेरैको ध्यान उनीतर्फ खिचियो।
समृतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बहस गरे। जसका लागि उनले दुई वटा बलिया तर्क अघि सारे– एउटा, संविधानको धाराभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्न मिल्दैन। अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर पनि संसद् विघटन गर्न मिल्दैन।
संसद्को मुद्दाले चर्चामा ल्याए पनि समृतको यो पहिलो रिट भने होइन। हालसम्म उनले पाँच वटा सार्वजनिक चासोका विषयमा सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरिसकेका छन्। समृत २१ वर्षको उमेरमै पहिलो पटक रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। क्याम्पस हातामा राजनीतिक गतिविधि भएको, पढ्ने वातावरणमा असर पुगेको तथा बिरामीको उपचारमा पनि असर गरेको भन्दै उनले २०७३ चैत ३१ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।
पहिलो रिटमा सर्वोच्चले पहिलो दिननै उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित ल क्याम्पसमा पढाइ हुने समयमा र नजिकैको अस्पतालमा आउजाउ गर्नेलाई असर गर्ने गरी राजनीतिक गतिविधि नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश आयो। सो मुद्दामा पछि पनि परमादेश जारी भयो। भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा ध्वनि प्रदुषण हुने गतिविधि नगर्न सर्वोच्चले भन्यो।
दोस्रो पटक उनी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आफ्नै गृहजिल्ला जानुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७४ साउन ३ गते रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। तर, सरकारले पछि निर्णय सच्यायो र काठमाडौंबाट पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गर्यो। जसका कारण सर्वोच्चमा बहस हुन पाएन।
उनी सरकार र राजनीतिक दलविरुद्ध मात्रै होइन, सर्वोच्चकै विरुद्ध पनि त्यहाँ पुगेका छन्। तर त्यो निवेदन भने सर्वोच्चले दर्ता नगरी फिर्ता पठाइदियो।
चौथो पटक समृत नेपाल ल क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्चको आदेश नमानेको भन्दै २०७६ असार १३ गते अदालत गए।
नेपाल ल क्याम्पसमा हजारौँ विद्यार्थी भर्ना हुन आएपछि अदालतले नियमन गर्न भनेको थियो। तर क्याम्पसले नियमन गर्न सकेन। अदालतले प्रक्रिया पुरा गरी प्रवेश परीक्षा लिएर एलएलबीमा भर्ना गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो। क्याम्पसले समयमा त्यो काम नगरेपछि उनले मुद्दा हालेका थिए। त्रिवि र ल क्याम्पसले यसबारे लिखित जवाफ पनि दिए। तर पछि छानबिन गर्ने र नियमन गर्ने सहमति भयो।
चर्चामा पुर्याउने पाँचौँ मुद्दा
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नेबित्तिकै समृतले रिट निवेदनको तयारी गरे।
‘सकेसम्म छिटो रिट पुर्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ,’ उनी भन्छन्।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरिसक्दा उनीहरुको रिट तयार भइसकेको थियो। सामान्यतयाः सर्वोच्चमा रिट लिएर गएकै दिन दर्ता हुन्छ। दर्ता हुनेबित्तिकै पेसी चढ्छ र त्यही दिन आदेश हुन्छ भन्ने सोचेका थिए समृतले। तर, त्यो दिन उनले सोचेजस्तो भएन।
‘रिट दर्ता हुनै तीन दिन लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यतिबेला सोचेकै थिएनौं सर्वोच्चले १३ वटा निवेदन आउञ्जेल पर्खिन्छ र महिनौं बहस हुन्छ भन्ने।’
रिट दर्ता भएको महिना दिनसम्म कुन इजालसले हेर्ने भन्दैमा बित्यो। बल्ल गत आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। मूल विषयमा बहस सुरु भएको पाँचौँ दिनमा समृतले बहस गरेका थिए।
आजभोलि उनी हरेक दिन बहस सुन्न सर्वोच्च पुग्छन्। सर्वोच्चको माहोल र संकेत उनले आशा गरेजस्तो देखेका छैनन्। तर, सर्वोच्चले नराम्रो निर्णय गर्ला भन्ने शंका उनलाई छैन।
‘अरुलाई आशंका होला, तर हामीलाई यो संस्थाप्रति ठूलो भरोसा छ। सर्वोच्चप्रति ठूलो विश्वास छ,’ उनले आइतबार नेपालखबरसँग भने।
आफ्नो बहसलाई उनले राष्ट्रपतिले विघटनका लागि लिएका चार आधारमा केन्द्रित गरेका थिए। तीमध्ये दुई वटामा मात्रै संविधानको धारा प्रयोग गरिएको र बाँकी दुई आधार संविधानभन्दा बाहिरको भएको उनले तर्क गरे।
‘धाराबाहेकका आधारमा विघटन हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई देखाएर पनि विघटन गर्न मिल्दैन,’ उनले बसहका क्रममा भनेका छन्, ‘संसद् विघटन गर्नु राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक प्रश्न पनि होइन।’
राजनीतिक प्रश्न हो भने अदालतले राजनीतिक प्रश्नबारेमा जवाफ दिनु नपर्ने उनको तर्क छ।
‘राजनीतिक प्रश्नसँगै मिसिएका संवैधानिक प्रश्नको अदालतले जवाफ दिनुपर्छ। यहाँ दुवै कुरा मिसिएका छन्, अदालतले नै छानोस्– के संवैधानिक र के राजनीतिक प्रश्न हो भनेर,’ उनी भन्छन्।
अदालतबाट संसद् विघटन सदर हुनसक्ने कुनै ठाउँ देख्दैनन् उनी।
‘प्रधानमन्त्रीले जसरी अदालतले मन लागेको भरमा गरेको भनेर हुँदैन, जनतालाई र हामी कानुन व्यवसायीलाई विश्वस्त दिलाउने गरी व्याख्या गर्नु पर्यो नि,’ उनले भने।
बिहीबारको बहसपछि अग्रज कानुन व्यवसायीहरुले उनलाई स्याबासी दिइरहेका छन्। सञ्चारमाध्यमहरुले पछ्याइरहेका छन्।
‘सबैले गरेको जस्तै बहस मैले नि गरेको हुँ, यस्तो चर्चा होला भन्ने सोचेकै थिइनँ,’ एकाएक चर्चामा आएका समृत भन्छन्।
प्रतिक्रिया