इजलासमा बहसः विघटन गरेर ओलीले संसदको विश्वास गुमाइसके

संसद् विघटन संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तीन दिनदेखि बहस जारी छ। मंगलबार संवैधानिक इजलासमा संसद् पुनस्थापना भयो भने के हुन्छ भन्ने विषय उठेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यही सवाल इजलासमा गरेका थिए। बहस गरिरहेका अधिवक्ता हर्क रावलले यसको जवाफ यसरी दिए– ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने सुरुमा त केपी ओलीले विश्वासको मत माग्नुपर्छ। संसदबाट विश्वास पाउनु भयो भने उहाँले नै चलाउन सक्नुहुन्छ। तर विश्वास पाउनु भएन भने अर्को विकल्पमा जानुपर्छ। ती विकल्पबाट सरकार बन्न सक्छ।’

प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे, ‘हामीले अहिले नेकपालाई एउटै दलका रुपमा चिन्छौं, उहाँहरुको विवाद के छ त्यतातिर नजाऊँ। नेकपा संसदीय दलको नेता पनि प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुन्छ। नेकपाबाहेकको सरकार बन्ने अवस्थै छैन। हो कि होइन?’

रावलले भने, ‘पार्टी भित्रबाट पनि विकल्प खोज्नुपर्छ, ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन भने उहाँले राजीनामा दिने हो। संसद् नै विघटन गर्ने होइन, उहाँकै पार्टीबाट अर्कोले म विश्वास जुटाउन सक्छु भन्न पनि त सक्छ नि।’

तर अर्का अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर संसदको विश्वास गुमाइसकेको तर्क गरे।

‘संसद् पुनस्थापनापछि उहाँले विश्वास पाउन सक्ने क्षमता बनाउनु पर्छ तर उहाँले संसद् विघटन गरेर संसद्को विश्वास गुमाउनुभएको छ,’ शर्माले भने।

जसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले तर्क गरे– ‘संसदले सरकार दिनुपर्छ, दिन सकेन भने विघटन हुन सक्ने भयो होइन त?’

मंगलबार संविधानका धारामा के छ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पथ्र्यो? दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को नेता बनाउने प्रक्रिया के हो? भनेर पनि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे।

तर त्यसको प्रष्ट जवाफ भने शर्माले दिएनन्। उनले संसद् विघटन अगाडिका तीन सर्त बताए र ती सर्त पुरा नगरी संसद विघटन गर्नै नमिल्ने तर्क गरे।

उनले ७६ (२) अनुसार सरकार बनेको र त्यसपछिका विकल्पमा पनि संसदले सरकार दिन नसके मात्रै विघटन गर्न सक्ने बताए। उनले संसदको विश्वास गुमाएकै कारण प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ (७) मा गएको बताए। ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

सरकार कुन धाराअनुसारको भन्नेमै अलमल
इजालसमा सहभागी न्यायाधीशहरुले ओली सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भनिरहेका छन्। तर अधिवक्ताहरुको तर्क छ– यो सरकार ७६ (२) अनुसार बनेको हो।

७६ (१) अनुसार एउटै पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार हुन्छ। तर ७६ (२) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलले २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउँछ। ओली सरकार एउटा दलको हो कि दुई वटा दलको भन्ने विषयमा मतभेद देखिन्छ।

चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेले १२१ सिट र माओवादीले ५३ सिट ल्याएको थियो। त्यतिबेलासम्म आधिकारीक रुपमा यी दुई वटै पार्टी थिए। सरकार बन्दा मधेसवादी दलको पनि समर्थन पाएका थिए ओलीले।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गरेकी थिइन्।

तर पछि माओवादी र एमालेले एकता गरेपछि नेकपा बन्यो। नेकपामै प्रष्ट बहुमत पुग्यो। तर, पार्टी एकता भएपछि सरकार निर्माणका संवैधानिक आधार बदलिएर ७६ (१) बनेको आधिकारिक रुपमा कतै उल्लेख छैन। त्यसैले वकिलहरुले यो सरकार ७६(२) अनुसार कै भएको तर्क गरे।

तर, सोमबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन हुँदा उपधारा २ अनुसार भएपनि एकतापछि उपधारा १ अनुसारको सरकार रहेको बताएका थिए।

मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यो सरकार कुन धाराअनुसारको हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।

मंगलबार सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता डा. शिवकुमार यादवले भने, ‘दुई वटा दल भएकै कारण सभामुख माओवादीले र उपसभामुख एमालेले लिएका हुन्। मधेसवादी दलको तर्फबाट उपेन्द्र यादव मन्त्री हुनुहुन्थ्यो यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ सरकार ७६(२) अनुसार कै हो।’

मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगाना र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि संसद् पुनस्थापना हुनुको विकल्पै नरहेकोमा जोड दिँदै बहस गरेका छन्। तीन दिनमा ११ जना अधिवक्ताको बहस सकिएको छ। बुधबार पनि बहस जारी रहने सर्वोच्चले जनाएको छ।