युनिकोड
संसद् विघटनको मुद्दामा आइतबारबाट बहस सुरु भएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजालसमा गर्ने टुंगो शुक्रबार लागेसँगै आइतबारदेखि मूल विषयमा बहस सुरु भएको हो।
पहिलो दिन चार वकिलले बहस गरे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएका छन्। यी मुद्दामा बहस गर्न करिब डेढ सय वकिल सूचीमा छन्। तर सबैले बहस गर्ने निश्चित छैन।
पहिलो दिनको बहसमा इजालसका न्यायाधीशले बारम्बार एउटै प्रश्न वकिलतर्फ तेस्र्याए– ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधानमन्त्री हुन्नँ भने भने के हुन्छ?’
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ उल्लेख छ।
एउटै दललाई बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा अन्य दलको विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा प्रस्ट छ।
७६ (२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।’
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओली यही व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका थिए।
यसरी पनि सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) अनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ। यी व्यवस्थाअनुसार पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेमा अझै विकल्प छन्। ७६ कै (५) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्नेछन्।
यसरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त सदस्यले पनि ३० दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ। यसबमोजिम विश्वसको मत लिन नसके मात्रै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पाउँछन्।
तर, ओलीले यी कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी विघटनको बाटो लिएका हुन्।
आइतबारको बहसमा वकिलहरुले यही व्यवस्था स्पष्ट पारिरहे पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशले भने बारम्बार बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भन्न किन नपाउने भनेर प्रश्न गरिरहे।
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले यति धेरै विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अरु विकल्पबाट सरकार बन्ने थिएन भनेर सर्वोच्चमा कल्पना गर्न नमिल्ने बताए।
संविधानमा प्रष्ट संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै आचार्यले सोधे, ‘अरु के लेखेको भए संसद् पुनर्स्थापना हुन्थ्यो?’
तर आचार्यलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनै पर्ने हो कि, सरकार चलाउँदिनँ भन्न पनि पाउने हो?’
आचार्यले संविधानमा निर्दिष्ट प्रक्रिया पुरा नगरी विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
आचार्यपछि बहस गरेका सुनिल पोख्रेलले पनि इजलासमा कडा प्रश्न गरे।
‘जुन दलले चुनाव लड्छु, जित्छु र सरकार बनाउँछु भनेर बहुमत प्राप्त गर्यो, उसैले सरकार बनाउँदिन भन्छ भनेर कल्पना कसले गर्छ?’ उनले सोधे।
नेपालमा पनि भारत इन्दिरा गान्धीले निम्त्याएकै संकट आइपर्ने उदाहरण पनि उनले दिए।
सन् १९७१ मा भारतमा भएको आम चुनावमा इन्दिरा गान्धीका प्रतिस्पर्धी थिए राज नारायण। पराजित भएपछि नारायणले चुनावमा धाँधली गरेको भन्दै गान्धीविरुद्ध मुद्दा हाले। सन् १९७५ अलाहावाद उच्च अदालतले गान्धीले धाँधली गरेको ठहर गर्दै ६ वर्षका लागि उनी सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने फैसला दियो।
गान्धीले सर्वोच्चमा निवेदन दिइन् र यो फैसलाको कार्यान्वयन तत्काल नहुने रोक आदेश लिइन्। मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै गर्दा जुन १९७५ मा गान्धीले संकटकाल लागू गरिन्। अन्ततः सर्वोच्चले पनि उनकै पक्षमा फैसला दियो।
यही उदाहरण दिँदै पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘२०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनाव भएन भने के हुन्छ?’
इजालसबाट प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जवाफ दिए, ‘इन्दिरा गान्धीलाई त जनताले हराए नि त।’
उनले संकटकाल लगाउन गान्धीका लागि अदालतको आदेश सहयोगी भएको स्मरण गर्दै संविधान जोगाउने दायित्व अदालतको भएको तर्क गरे।
पोख्रेलले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई धम्क्याइरहेको पनि अदालतलाई स्मरण गराए। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले बाहिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा इजालसमा जानकारी नहुने र त्यसलाई वास्ता नगर्ने जवाफ दिए।
प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद् विघटन गर्ने हो भने अन्य धारा ७६ मा अन्य उपधारा राख्नुको औचित्य नभएको आचार्यको जिकिर थियो।
‘सीधा हिसाबले हेर्दा पनि यदि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद् विघटन हुने र चुनाव हुने हो भने अन्य उपधारा किन राख्यौं?’ आचार्यले भने, ‘आफ्नोविरुद्धमा अविश्वास र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग आउने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनका अन्य विकल्पमा जानै चाहेनन्।’
त्यसअघि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र गिरिराज भट्टले संसद् पुनस्थापनाकै पक्षमा बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि पुनस्थापनाको माग गर्दै परेका रिटमा आइतबारबाट बहस सुरु भएको हो।
यसअघि शुक्रबार बृहत् पूर्ण इजालसमा लैजान सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक इजालसमा बहस सुरु भएको हो। संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
यसअघि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ‘कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को विषय उठेपछि बाहिरिएका थिए। उनी बाहिरिएपछि सपना मल्ल प्रधान इजालसमा आएकी हुन्।
प्रतिक्रिया