युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ भई बुधबार सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेको छ।
तर सो विषयमा संवैधानिक इजलाशमाथि बहस हुँदा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारेमा न्यायाधीशहरुबीच भने मत बाझिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार गौतममाथि परेको रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित चार न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने राय राखेका थिए भने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने पक्षमा उभिएका थिए।
गौतममाथि परेको रिटमा बहुमतका आधारमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
‘यो विषयमा बहुमतका आधारमा फैसला भएको हो,’ अदालत स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीशसहित चार न्यायाधीश अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने पक्षमा उभिनु भयो, एक जना न्यायाधीशको अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने मत रह्यो।’
प्रधानन्यायधीश जबरासहित दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने पक्षमा उभिएपछि सर्वोच्चले गौतमबारे परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला सुनाएको हो।
यो पनि : वामदेव गौतमको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, खुल्यो मन्त्री बन्ने बाटो
सरकारले राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त स्थानमा नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भदौ २९ गते सिफारिस गरेको थियो।
असोज १ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले असोज ५ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
सो रिटमाथि असोज ७ गते अल्पकालीन फैसला गर्दै गौतमलाई रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो हैसियतमा कुनैपनि संवैधानिक अधिकार दिने काम नगर्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिँदै पराजित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशमा गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राखी थप जिम्मेवारी नदिन भनिएको थियो।
यो पनि:
- सर्वोच्चको फैसला आफ्नो पक्षमा आएपछि वामदेवले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया