एमसीसीको उद्देश्य नेपालको विकास गर्ने नै हो भने बीआरआईसँग सहकार्य हुनसक्छः चिनियाँ विज्ञ

अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले गत साता गरेको दक्षिण एसिया भ्रमणलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक नियालेको छ। अमेरिकाले भारतसँग गरेको रक्षा सम्झौता र पोम्पेओले श्रीलंकामा उसलाई चीनविरुद्ध भड्काउने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति चीनको चासो बढेको छनक बेइजिङमा पाइन्छ।

दक्षिण एसियाका श्रीलंका र मालदिभ्सको समेत भ्रमण गरेका पोम्पेओले नेपाल टेक्न भने भ्याएनन् अथवा आवश्यक ठानेनन्। दक्षिण एसियामा पाकिस्तान सदाबहार चीनको मित्र रहँदै आएको छ भने पछिल्लो समय श्रीलंका पनि चीनका पक्षमा उभिन खोजेको छ।

श्रीलंकाको कोलम्बो पुगेर पोम्पेओले चीनविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएपनि बेइजिङका दक्षिण एसिया विज्ञहरू भने त्यसलाई अमेरिकाले चीनलाई लगाउने गरेको आरोपको शृंखला मात्रै ठान्छन्।

पछिल्लो समय अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको बुझाइ छ बेइजिङमा। जसलाई चिनियाँ विज्ञहरू चीनलाई घेर्न अगाडि सारिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग मान्छन्।

नेपालले पनि ३ वर्ष पहिले एमसीसीमा सहभागी हुन हस्ताक्षर गरिसकेको छ। तर सत्तारुढ नेकपाभित्र यस विषयमा चर्को विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट यो पारित हुन सकेको छैन।

अमेरिका चीनविरुद्ध विश्वभर नै मोर्चा बनाउन कम्मर कसेर लागेको र दक्षिण एसियामा पनि त्यो प्रयास गरिरहेको चीनका दक्षिण एसिया विज्ञ हु सिसेङको बुझाइ छ।

चीनको राज्यपरिषदअन्तर्गतको थिंकट्यांक चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) को एसिया विभागका निर्देशक हुका अनुसार चीनको बीआरआई रोक्न अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति बनाएको हो।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको भ्रमण क्रममा भारतले गरेको सुरक्षा सम्झौता अन्ततः उसैलाई हानि पुग्ने खालको भएको दाबी गर्दै चीन–भारत सीमा विवादको फाइदा उठाएर अमेरिकाले भारतलाई चेपुवामा पारेको प्राध्यापक हु बताउँछन्।

‘यो सुरक्षा सम्झौता नितान्त अमेरिकाको प्रभुत्व विस्तार गर्ने रणनीति मात्र हो। म विश्वाससाथ भन्छु, नयाँ दिल्लीले यो कुरा ढिलो चाँडो महसुस गर्नेछ’, हुले बेइजिङमा नेपालखबरसँग भने, ‘यसबाट भारतलाई कुनै लाभ हुँदैन।’

डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरेको अमेरिका अहिलेको विश्वमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको कारक बनेको उनको ठम्याइ छ। चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता प्रवर्द्धन गरिरहेको तर अमेरिकाले त्यस्तो नचाहेको उनको भनाइ छ।

‘अमेरिकाले विभिन्न मतभेद फैलाएर दक्षिण एसियाको विकास रोक्न खोजिरहेको छ,’, प्राध्यापक हुको प्रस्ताव छ, ‘त्यस्तो विनाशकारी योजनाविरुद्ध चीन र दक्षिण एसिया एक भएर उभिन आवश्यक छ।’

तर एमसीसीले दक्षिण एसियामा विकास, स्थिरता र समृद्धि ल्याउँछ भने त्यसलाई स्वागत गरे फरक नपर्ने उनी बताउँछन्।

‘बीआरआईको उद्देश्य पनि विकास, स्थिरता र समृद्धि नै हो। तर मलाई लाग्छ– एमसीसी र बीआरआई अभियानबीच ठूलो भिन्नता र मतभेद छ’, हुले भने, ‘अमेरिकाले एमसीसीलाई चीनविरोधी हतियारका रूपमा प्रयोग गरे त्यो विषालु हुनेछ।’

एमसीसी नेपालको दीर्घकालीन विकास र हितअनुकूल छ कि छैन भनेर बृहत् रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो विकास र समृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्छ भने नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्दा हुने बताउँदै हुले थपे, ‘त्यस्तो उद्देश्य भएमा बीआरआई र एमसीसीबीच सहकार्य नै पनि हुनसक्छ।’

चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रका बीच रहँदा नेपाललाई धेरै अवसर प्राप्त भएको प्राध्यापक हुको भनाइ छ। नेपालले चीन र भारत दुवै मुलुकलाई हिमालय पार क्षेत्रीय नेटवर्क संयन्त्रमा आमन्त्रण गर्न सक्छ, जसले यस क्षेत्रकै उत्पादन र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको ठहर छ।

चीनको पश्चिममा पर्ने सिचुवान प्रान्तस्थित सिचुवान विश्वविद्यालयमा स्थापित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्राध्यापक ह्वान चोङ तुओले भने श्रीलंकाले जस्तै नेपालले पनि एमसीसीको विषयमा अमेरिकालाई जवाफ दिनुपर्ने तर्क गरे।

अमेरिकाले श्रीलंका र चीनको सम्बन्ध बिगार्न नसक्ने दाबी गर्दै नेपालखबरसँग उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा अमेरिकाको प्रभाव त्यति सशक्त छैन। अहिले अमेरिकाको चुनाव नतिजा कस्तो आउँछ र वासिङ्टनको विदेश नीतिमा केकस्ता फेरबदल हुन्छन् भन्ने प्रतीक्षामा दक्षिण एसिया छ।’

नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसके पनि सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले यो नेपालको हितमा नभएको बताइसकेको प्राध्यापक ह्वानले सम्झिए।

‘एमसीसीले नेपालको राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्‍याउँछ भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ। लगभग उही समय श्रीलंकाले पनि अमेरिकालाई त्यस्तै सन्देश दिएको छ’, प्राध्यापक ह्वानले भने।

एमसीसी र बीआरआईको सहयोग उपलब्ध गराउने पद्धति फरक रहेको ह्वानको भनाइ छ।

‘बीआरआईले कहिल्यै पनि सहयोग लिन सम्बन्धित देशको राजनीतिक प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्दैन। कथित प्रजातान्त्रीकरणको सर्त पनि राख्दैन’, अमेरिकी र चिनियाँ परियोजनाबीच तुलना गर्दै उनले भने, ‘चीनले के चाहन्छ भन्ने कुरा अत्यन्त सरल छ। साझा जित र हित, अनि कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने। यस हिसाबले हेर्दा बीआरआई बढी आकर्षक छ।’

अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र क्वाडकै पृष्ठभूमिमा एमसीसी अगाडि सारेको विश्लेषण सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो सयम दक्षिण एसिया अथवा सिंगै एसियामा एमसीसीका क्रियाकलाप बीआरआईसँग तुलनायोग्य नै छैनन्।’

पछिल्लो समय चीन र भारतबीच सीमा विवाद देखिए पनि यी दुई मुलुक सहकार्यमा बढी बलियो रहेको तर्क गर्दै प्राध्यापक ह्वानले अहिलेको समय नेपालको मुख्य चुनौती चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्नु रहेको बताए।

हिजोआज नेपालसँगको सम्बन्धमा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको र नेपालले यस्तो अवस्थामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न चाहे त्यो प्रतिस्पर्धालाई सहकार्यमा बदल्न सक्ने उनको ठम्याइ छ।

‘नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाएर दुवै मुलुकबाट फाइदा लिन आवश्यक छ। चीन, नेपाल, भारत आर्थिक कोरिडोर अहिले एउटा उत्तम छनोट हुनसक्छ’, प्राध्यापक ह्वान भन्छन्, ‘तसर्थ नेपालले दुवै मुलुकलाई आर्थिक सहकार्यका लागि टेबलमा ल्याएर सम्झौता गराउनसक्छ।’