युनिकोड
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमी बैंक निर्माणबारे छलफल तिब्र पारेकी छन्। यसै सन्दर्भमा मन्त्री अर्यालले मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरुको सहभागीतामा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गरेकी छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही अनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो।
त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले निजी सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताइन्। सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
उनले भनिन्, ‘नदी उकास, हैसियत बिग्रिएका वनहरुका जग्गाहरु हामीसँग छन। सरकारी जग्गाहरु छन्। ती जग्गाहरु प्रयोग गर्नका निम्ती पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ।’
संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुबिधा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भएपनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताइन्।
विश्वसनीय संरचनाको खोजीमा विभिन्न बहसहरु भइरहेको भन्दै उनले त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरु पनि अगाडि आएको बताइन्।
‘जनताको विश्वसनीयताका निम्ती हो। त्यहाँको जनप्रतिनिधि त भाग्न सक्दैन नी त। हाम्रो परिकल्पना कम्पनि बनाउँदा पनि सरकारको मातहतको कम्पनीको परिकल्पना हो हामीले गरेको। त्यसैले यी विषयहरुलाई कसरी मिलाउने? यस विषयमा यहाँहरुले एउटा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुस,’ मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्।
उनले आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक बिस्तार गर्दै जाँदा देशभरी जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ती एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी रहेको बताइन्।
‘यदी देशभरीको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउनेगरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।
भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र नपुग्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारी जग्गाहरु, नदिउकास एवं गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनका निम्ती भूमि बैंकमार्फत यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटको सम्बोधनमा थप गरेर आएको मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा बताइन्।
भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। भूउपयोग ऐनमा भूमी बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया