युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकार दुई वर्षभित्र ‘उज्यालो प्रदेश बनाउने’ लक्ष्यमा असफल भएको छ।
गण्डकी प्रदेशको २०७४ फागुन ४ गते बसेको पहिलो बैठकले २ वर्षभित्र गण्डकीका सबै घरमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने र गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, २ वर्षमा ती लक्ष्य पूरा भएनन्। लक्ष्य पूरा नभएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सो लक्ष्यलाई एक वर्षपछि सारेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ का कारण विद्युत विकासका कार्यक्रम अवरुद्ध भएको ठहर गर्दै घोषित कार्यक्रमको समयावधि बढाएको हो।
‘कोभिडले समयमा काम हुन सकेन, बिस्तारको काम भएन’, गण्डकी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने,‘आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ र २०७६।०७७ मा उज्यालो प्रदेश बनाउन विद्युत विकास प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको थियो। विद्युत विस्तार कार्यको सम्झौतापत्र संशोधन गरिएको छ। यसको म्याद २०७८ सम्म बनाइएको छ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहका १ हजार ६० घरधुरीमा यसैवर्ष ७५ प्रतिशत अनुदानमा सोलार प्यानल उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो भने प्रदेशका ८ जिल्लाका लागि ५३ वटा प्याकेजमा विद्युत विकास सम्झौता गरिएको जनाएको थियो।
यसैगरि गण्डकी मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको सदस्य चयन गरेको छ। ९ सदस्यीय सो समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु रहेका छन्।
समितिका सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, वालिङ नगरपालिका प्रमुख दीलपप्रताप खाँड, बागलुङ नगरपालिका प्रमुख जनकराज पौडेल, देवचुली नगरपालिका उपप्रमुख पार्वता तिवारी, म्याग्दे गाउँपलिकाकी अध्यक्ष मायादेवी राना आले, विहादी गाउँपालिका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुषाल, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवर्णकुमार विष्ट, क्होंलासोँथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घले र मंगला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सृजना केसी मनोनित भएका छन्।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ३ मा रहेको योजना छनौट गर्ने प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभाको सदस्य संयोजक हुने प्रावधानलाई कायमै राखिएको छ भने त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र समानुपातिक सभासद भए उसले छानेका ३० प्रतिशत, २, ३ वा ४ माननीय भए ४० प्रतिशत बजेट समानुपातिकको लागि छुट्याउनु पर्ने प्रावधान थपिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदले आफूले छानेका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै समानुपातिक सभासदहरु रुष्ट रहँदै आएका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका सत्तापक्षीय र समानुपातिकका विपक्षी दलका सभासद भएको निर्वाचन क्षेत्रमा यो समस्या बढी रहेको थियो। यसअघि यस्तो बजेट बाँडफाँड मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्दथ्यो।
‘कोभिड–१९ को न्यूनिकरण गर्न त्यही कार्यविधिमा २५ प्रतिशत बजेट कृषि, पर्यटन र लघुउद्योगको क्षेत्रमा खर्चनुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ’, सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने,‘ यसअघि दोस्रो संशोधनले कार्तिक मसान्तसम्म योजना छनौट गर्ने प्रावधान थियो, अब भदौको मसान्तसम्म योजना छनौट गर्नुपर्ने, खर्चको सन्दर्भमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको कास्कीमा २ प्रतिशत, ४ वटा भएकोमा २.५ र २ वटा भएकोमा ३ प्रतिशत तोकेका छौं।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र खासगरि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि २ माइक्रोबायोलोजिष्ट, १२ जना मेडिकल ल्याब टेक्लोलोजिष्ट र ४ जना सहयोगी गरि १८ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। कोरोना परीक्षणमा जनशक्ति कम भएपछि यसअघि नै प्रदेश सरकारले करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको थियो।
उनीहरुको करार अवधि सकिएको र केही जनशक्ति थप गर्नुपर्ने देखिएकाले यो निर्णय गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिएका छन्।
यता, सरकारले व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्र र रोजगार सूचना केन्द्र पोखराको अस्थायी दरबन्दी २६ जनाको बनाइएको छ।
सरकारले अविरल वर्षाका कारण गण्डकीमा ६७ जनाको मृत्यु, १३ जना वेपत्ता र ७५ जना घाइते भएको जानकारी दिँदै पुनर्निर्माणका काम तत्काल थाल्न, घाइतेको उपचार गर्न तथा बेपत्ताको खोजी कार्य जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया