युनिकोड
गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको पहिलो संकल्प प्रस्ताव बहुमतबाट विफल भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक घर एक पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै असार २३ गते सो प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
कांग्रेसले एकपक्षीय रुपमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ नेकपा सो प्रस्तावको विपक्षमा उभियो।
नेकपालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन जनायो। यता प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस एक्लो भयो। समाजवादी पार्टीले कांग्रेसलाई मौन समर्थन गरेपनि कांग्रेसको पक्षमा उभिएन।
४ वटा बुँदामा कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। गण्डकी प्रदेशभरी एक घर एक पीसीआर परीक्षणको ब्यवस्था तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेअनुसारको क्वारेन्टिनको ब्यवस्था तत्कालै मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणयुक्त आइसीयू र आइसोलेसन कक्षको ब्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने र कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुको शव ब्यवस्थापन गर्न गण्डकी सरकारले ११ वटै जिल्लामा विशेष ठाउँको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संसद बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ सांसद मायानाथ अधिकारीले प्रस्ताव दलीय पूर्वाग्रहबाट दर्ता भएको बताए।
गायत्री गुरुङले पनि प्रस्तावको विपक्षमा समर्थन गरिन्। कोरोना साझा रोग भएपनि पार्टीगत रुपमा प्रस्ताव दर्ता हुनु दुखद भएको उनको भनाई छ।
प्रतिपक्षी दलका सांसद कुमार खड्काले कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार असफल भएको बताए। उनले समयमा तयारी नगर्दा कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको तर्क गरे।
विन्दुकुमार थापाले विकास निर्माण भन्दा जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएकोले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए।
जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले कांग्रेसले दर्ता गराएको एक घर एक पीसीआरको माग अनुचित भएको तर्क गरे।
समाजवादी पार्टीकी धनमाया लामाले जनजीविकासँग जोडिएको बिषय भएकोले संकल्प प्रश्ताव महत्वपूर्ण भएपनि एक घर एक पीसीआरमा सहमति खोज्नुपर्ने बताएकी थिईन्।
जवाफमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सरकार कोरोनाको नियन्त्रणमा संवेदनशील रहेको बताईन्। उनले सरकारले हालसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेकी थिईन्।
प्रतिक्रिया