एसिड खरिद बिक्री नियन्त्रण गर्न र अभिलेख राख्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड (तेजाब) खरिद बिक्रीलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले एसिड आक्रमणसम्बन्धी पीडितमैत्री र समयसापेक्ष कानुन बनाउन पनि सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

एसिडलाई प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा त्यसो गर्नु आवश्यक भएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सो समितिले जनाएको छ।

‘मानवजीवनको लागि जोखिमयुक्त यस्ता एसिडको सर्वसुलभ उपलव्धता प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ,’ समितिको सोमबार बसेको बैठकपछि समितिका निर्णयबारे दिइएको जानकारीमा भनिएको छ, ‘जोखिम नियन्त्रण नियामक निकायको दायित्व हो।’

यसका लागि एसिड खरिद बिक्रि कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्यरुपमा अभिलेखिकरण गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले हालसम्मका एसिड आक्रमण पिडितहरुको शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आघातलाई सम्वोधन गर्न र प्रभावकारीरुपमा औषधी उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न तथा कानूनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न पनि भनेको छ।

‘शिक्षा-उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सीपमुलक तालिम उपलव्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरुको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन (आय आर्जनका लागि सक्षम बनाउन) र सामाजिक पुनस्र्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सम्वद्ध निकायलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।

समितिको सो बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालयका एवं महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी एवं एसिड आक्रमणमा परि घाइते भएका पीडितहरुसंग छलफल गरी सो निर्णय गरिएको थियो।

समितिले गम्भीररुपमा शारीरिक क्षति पुर्‍याउने, अंगभंग गराउने वा ज्यान मार्ने मनसायकासाथ एसिड प्रयोग गरी आक्रमण गर्ने कार्य जघन्य एवं मानवीयता विरुद्धको अपराध भएको ठहर समेत गरेको छ।

‘यस्ता घटनाबाट पिडित हुनेहरुमा किशोरीहरु एवं महिलाहरुको संख्या बढि देखिन्छ। एसिड आक्रमणका घटनाहरु आवेशप्रेरित नभई योजनावद्ध, प्रतिशोधपूर्ण एवं सुनियोजित हुने गरेको पाईन्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘पीडित र पीडक बीचको प्रारम्भिक भेटको अवस्थामा नै यस्ता घटनाहरु भएको प्रायः देखिदैन तर दुवै पक्ष बीच कुनै न कुनै प्रकारको न्यूनतम सम्बन्ध विकसित भई कुनै पक्षको अपेक्षा वा माग अर्को पक्षबाट पुरा नभएको वा पुरा हुने संभावना नरहेको अवस्थामा प्रतिशोधपूर्ण उद्देश्यले पीडकले यस्ता अपराध गर्ने गरेको देखिन्छ।’

उत्पीडन वा संभाव्य जोखिमको गुनासो, जानकारी समयमा नै प्रहरी कार्यालयलाई गराउने संस्कृतिको विकास गराउन सके मात्र पनि एसिड आक्रमणका घटना न्यूनीकरण हुनसक्ने समितिको ठहर छ।

नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत प्रवृत्ति उत्पीडनमा मौन रहने खालको रहेको भन्दै त्यसो नगर्न समितिको आग्रह छ।

समितिले एसिड आक्रमणसम्बन्धी हाल रहेका कानुनहरु पीडितमैत्री र स्पष्ट व्यवस्थाहरु नभएको हुँदा सम्बन्धित कानुनहरुलाई समयसापेक्ष गर्न पनि समितिले सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

‘उत्पीडनसम्वन्धी उजुरीहरु प्राथमिकतामा नपर्ने र उत्पीडन सम्वन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव पनि रहेको देखिएकोले, उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्पे्ररित गर्न, यस्ता उजुरीहरु प्रति संवेदनशिल भई तुरुन्तै सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्वन्धित विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ साथै आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।