युनिकोड
चीनबाट नेपाली सेनामार्फत् स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भनी प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा ती सामग्री अनुदान अन्तर्गत प्रदान गर्न चीन अनिच्छुक भएको देखिएको छ।
सेनाले गत चैत २५ गते परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा चीनले दिने अनुदान सहयोग १५ करोड आरएमबी (चीनियाँ मुद्रा) लाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रुपान्तरण गर्न सके उचित हुने उल्लेख थियो।
रक्षा मन्त्रालयले पनि सेनाको पत्रअनुसार नै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु यथाशीघ्र खरिद गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गरिदिन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको पाइएको छ।
चैत २५ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार भन्दै रक्षाले यसअघि भएका सबै निर्णयसहित परराष्ट्रमा पठाएको थियो।
रक्षाले सेनाले भनेअनुसार नै पत्र पठाए पनि चीनले नै सेनाले भने अनुसारको शर्तमा स्वास्थ्य सामग्री दिने प्रक्रिया अघि नबढाएको ती निकाय र दूतावासहरुले गरेका पत्राचारमा देखिन्छ।
नेपालका लागि स्वास्थ्य सामग्री अति आवश्यक भएकाले अन्य सहयोगभन्दा यी सामग्री ल्याउँदा आर्थिक बचत हुने भनिए पनि चीनले स्वीकार नगर्दा सरकारी कोषबाट खर्च गर्नुपरेको रक्षा मन्त्रालयको भनाई छ।
नेपालखबरलाई प्राप्त कागजातअनुसार चीनले गत कात्तिक ३ गते भएको सम्झौता अनुसार उक्त अनुदानलाई यसतर्फ रुपान्तरण गर्न नचाहेको देखिन्छ।
उक्त सम्झौता अनुसारका सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराउने क्रममा रहेको रक्षा मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘हामीले सेनाले गरेको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय गर्न परराष्ट्रलाई पत्र पठाएका थियौं, तर उताबाट यस विषयमा केही उल्लेख नभई प्रतिक्रिया आयो,’ रक्षा मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सामग्री तत्काल खरिद गर्नुपर्ने भएकाले हामीले फेरि यो विषय कोट्याएनौं।’
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि त्यहाँको चाइना साइनोफार्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई तोकिदिएको उल्लेख छ।
त्यसमा सो कम्पनी चीन सरकार मातहतको निकायबाट संचालित रहेको विवरण दिइएको छ।
साइनोफार्मले नेपाली दूतावासलाई त्यहाँबाट खरिद गर्न चाहेका सबै स्वास्थ्य सामग्री कुटनीतिक च्यानलबाट गर्न भनेको दूतावासले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। कुटनीतिक च्यानल भन्नाले चीनको विदेश मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत् भनी प्रष्ट्याइएको छ।
चैत २६ गते नेपालको रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त जम्मा ३९८ आइटम स्वास्थ्य सामग्रीको सूचि, औषधि र मेडिकल सप्लाईका लागि वित्तीय प्रस्ताव चीनको विदेश मन्त्रालयलाई पठाइएको उल्लेख छ। तर त्यसमा यसअघिको अनुदान सहयोग अनुसार गर्ने नगर्नेबारे केहि उल्लेख छैन।
सोही पत्रमा त्यसअघि चैत ९ मा नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् अनुदान सहयोगमा १९ प्रकारका मेडिकल सामग्री खरिदका लागि गरिएको अनुरोध काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई जानकारी गराएको कुरा स्मरण गराइएको छ।
चैत १० गते अनुरोधका लागि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले सोहि जानकारी चीनको विदेश मन्त्रालयलाई गराएको थियो।
त्यसपछि चैत २० मा सोहि अनुरोधबारे बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले चीनको विदेश मन्त्रालयसँग ‘फलो अप’ गरेको बताइएको छ।
तर, सो पत्रको विवरणमा नेपालले चीनसँग अनुदानमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन गरेको आग्रहबारे कुनै जवाफ दिएको देखिँदैन।
रक्षा स्रोत भन्छ, ‘हामीले यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन, अनुदानमा दिने भनेका सामग्री र अहिले हामीले खरिद गर्ने भनेका सामग्री फरक हुन्, जुन फरक निकायले प्रक्रिया अगाडी बढाएको हुन्छ, हामीले एक्कासी आएर डाइभर्ट गर्न खोज्दा उनीहरु सहमत नहुनु सामान्य हो।’
सेनाले चीनबाट ६७ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीमा करिव २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। उक्त रकम राष्ट्र बैंक मार्फत् भुक्तानी गरिएको सेनाले जनाएको छ।
मन्त्रीपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रक्षा मन्त्रालय मार्फत् सरकार–सरकारबीच (जीटूजी) को सिधा प्रक्रियाबाट नेपाली सेनाले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार चैत १९ गते रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधान सेनापतिको कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।
सेनाले चैत २४ गते आफुले खरिद गर्ने औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।
त्यसको अघिल्लो दिन चैत २३ गते रक्षा मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी स्वीकृति लिएको देखिएको छ।
सेनाले खरिद गरेका केही स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढी भएपछि अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। सेनाले भने अहिलेको महामारीको अवस्थामा केही महङ्गो परे पनि अनियमितता नभएको र गुणस्तरीय सामग्री खरिद गरेको दाबी गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया