युनिकोड
चैत १६ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएका बेला सेनाले भनेको थियो, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ, पछि हट्दैनौँ।’
नागरिकले सेनालाई ठेकेदार बनाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरे।
‘आपतकालीन अवस्थामा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सेनालाई सहज छैन, सरकारले नसक्ने सेनाले सक्ने भन्ने हुन्छ र?’ सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यस्ता प्रश्न उठे।
त्यसबेला कोरोना संक्रमण छिटफुट मात्रै देखिएको थियो। व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको थिएन। तैपनि सबै काम सेनालाई लगाउने निर्णयको विरोध हुनु स्वभाविक थियो।
तर, विरोधको स्वर न सरकारले सुन्यो, न सेनाले। परिणाम, यसबेला सेना नराम्ररी बदनाम बन्न पुगेको छ।
सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा लियो। र, ढिलै भएपनि उसले चीनबाट सवा दुई अर्ब रुपैयाँको ६७ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्यो। तर, सेनाको खरिद पनि पारदर्शी हुन सकेन, अनियमितताको आरोप लाग्यो।
सेनाले कमाएको यो बदनामी आश्चर्यजनक नभएको पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान बताउँछन्।
‘सेनाले के गर्ने के नगर्ने भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ, ट्रयाकबाहिर गएपछि बदनाम हुन्छ नै,’ प्रधान भन्छन्, ‘बदनाम हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सेनालाई सरकारले खरिदको काममा लैजानु हुन्नथ्यो।’
‘जसको जे काम हो त्यही गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको काम रक्षाले गर्न थालेपछि बिग्रिन्छ। नेता फस्दा व्यक्ति फस्छ तर सेनाको चिफ फस्यो भने पूरै संगठन बदनाम हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
मुलुकमा स्वास्थ्य र सीमा संकट जारी छ। तर, सैन्य नेतृत्व हाँकेको जंगी अड्डा ‘हामीले स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेका छैनौं’ भनेर जवाफ दिन व्यस्त छ।
यसमा मुख्य दोष उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको भएको एक पूर्वजर्नेल बताउँछन्।
‘रक्षामन्त्रीले सेनाको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काए,’ उनले भने, ‘उनैले सेनालाई डुबाए।’
विवादमा फसिसकेपछि मात्रै सेनाले आइन्दा खरिद प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
ती जर्नेल भन्छन्, ‘यो गर्नु नै थियो भने पहिले नै हामी खरिदको काम गर्दैनौं भन्न सक्थ्यो। रक्षामन्त्रीको लोभमा सेना बदनाम भयो।’
खरिद प्रक्रियामा रक्षासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको पनि संलग्नता थियो। उनीहरुकै संलग्नतामा खरिद इकाई र गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति पनि गठन गर्यो सेनाले। खरिदको मूल्यसूची पनि रक्षा, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका हुन्। तर मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेको मूल्य सूचीमा खरिद गरेको सेना मात्रै विवादमा पर्यो।
अप्जस सबै आफूले मात्रै पाएपछि सेनाले अब क्षेत्राधिकारबाहिर गएर खरिदमा नमुछिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानसेनापतिको सकारात्मक सुरुवातमा ब्रेक
२०७५ भदौ २४ गते प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भएपछि पूर्णचन्द्र थापाले सेनामा केही सुधारका संकेत गरे। जब उनले एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, यसले सेनामा पारदर्शिताको छनक देखायो। यो अनौठो पनि थियो, ठेक्का र अनियमिततामा लिप्त बन्दै गएको संगठनका लागि।
उनले त्यही बेला भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने संवेदनशील संगठन भएकाले गोप्य राखिएको हो, तर यसलाई दुरुपयोग नगरौं।’
सेनाभित्र भ्रष्टचार छानबिन हुँदैन, त्यही भएर अनियमितता हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। तर प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘अब सेनामा पनि भ्रष्टचारको छानबिन हुन्छ।’
नभन्दै यो बीचमा अनियमितताको अभियोगमा सेनाका उच्च अधिकृतहरुमाथि कारबाही भयो। टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी हुन थालेको जानकारहरु बताउँछन्। पहिलेजस्तो सेनाभित्रको ठेक्का एउटै व्यापारीले पटकपटक पाउन छाडेका छन्।
‘पहिले जुनियरलाई नेतृत्वको निर्देशनमा बढुवा गरिन्थ्यो, अहिले त्यो बन्द भएको छ। गण र गुल्ममा ठूलो धनराशी खर्च गरेर वार्षिक उत्सव मनाउन छाडिएको छ,’ एक उच्च सैनिक अधिकृत भन्छन्, ‘सेनालाई जथाभावी विदेशीले भेटघाट गर्थे, त्यसमा पनि रोक लागेको छ। शान्ति सेनामा पहिले हाकिमका नजिकियाहरु जान्थे, अहिले त्यो बन्द भएको छ। समय पुगेकाहरुले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्।’
तर उनले प्रधानसेनापति थापाको कार्यशैलीका खतरा पनि औंल्याए।
‘उहाँ अपारदर्शी हुनुहुन्न तर आर्मीको मोरल डाउन भएको छ। जोखिम मोल्न छाडेका छन्। फसिन्छ कि भनेर डराएर फाइलमा साइन नै गर्न डराउन थाले,’ उनले भने, ‘उहाँले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दा पनि पहिलेका गल्ती कोट्याउन बढी समय खर्चिनु भयो भन्ने गुनासो छ।’
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादमा मुछिएसँगै प्रधान सेनापति थापाको सुधार गतिमा ब्रेक लागेको छ।
सेनालाई पटक पटक विवादमा तान्ने आयोजना फास्ट ट्रयाक पनि हो। यसमा भने थापाको कार्यकालमा पनि प्रगति निराशाजनक छ।
सेना कसरी तानियो विवादमा?
कोरोना संक्रमणको जोखिम दिनदिनै बढ्दो थियो। तर देशको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला फेर्न अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने भएपछि यो संकट टार्ने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई दिए।
उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गरेपछि अरु मन्त्रीहरुमाथि उनी हावी भएको र अरुको कुरा सुन्नै छाडेको मन्त्रीहरुले नै गुनासो गर्न थाले। एक जना प्रभावशाली मन्त्रीको भनाइमा स्वास्थ्य मन्त्रालय विवादमा फस्दै जाँदा त्यसको फाइदा लिने दाउमा पोखरेलले सेनालाई अगाडि सारे।
नेपालले कोरोनाविरुद्ध पहिलो पटक काम गरेको भनेकै चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थी फर्काउँदा हो। त्यसको नेतृत्वबाटै सेनाको सहभागिता सुरु भयो महामारीविरुद्ध। जुन जिम्मेवारीलाई सेनाले कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निकाय चीन जान आनाकानी गरेको आरोप लागिरहँदा सेनाले थप प्रशंसा पाइरहेको थियो।
खरिपाटी क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नेदेखि आन्तरिक तयारीमा खटिएको सेनाको प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिकसम्मले प्रशंसा गरिरहे। यता जोखिम बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो। तर उसलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तै भयो। ओम्नी समूहलाई दिएको ठेक्का चरम विवादित भयो र रद्द गर्नु पर्यो।
प्रधानमन्त्रीले कमान्डर बनाएका पोखरेलले सेनालाई क्षेत्राधिकार बाहिर निकाले। ओलीलाई रिझाएर पोखरेलकै बलमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गरियो।
कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) गठन गरियो। र, त्यसको कार्यालय पनि छाउनी ब्यारेकभित्रै राखियो। रक्षामन्त्रीको यो निर्णय पनि विवादमा पर्यो। उच्चस्तरीय समितिमा अरु पनि मन्त्री भएकाले पोखरेलले सीसीएमसीबाट धेरै काम गर्न थाले। जसमा सेना हाबी थियो।
निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ यसको सबैले विरोध गरे। खरिद प्रक्रियामा ल्याएर सेनालाई बदनाम गराउन हुन्न भन्ने आवाज दरिलो थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि चरम असन्तुष्ट थियो तर ओम्नीसँगको आलो चोटका कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत मन्त्रालयका अधिकारीहरु बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्।
सेनाले सबै काम पोखरेलकै निर्देशन र नेतृत्वमा गर्यो। तर, अहिले आलोचनाको तीर सेनातर्फ सोझिएको छ।
सीसीएमसीको बैठक ब्यारेकभित्र बस्न छाडेको छ। मन्त्रीहरुले नै ब्यारेकमा बैठक बस्न नजाने भनेका छन्। कर्मचारीहरुले पनि सेना हाबी भएकोमा असन्तुष्टि जनाए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने काम जब सेनालाई जिम्मा दिइयो त्यसले सरकार नै असफल भएको सन्देश गएको थियो’, ती मन्त्री भन्छन्, ‘सेना विवादमा फस्छ भनेर त्यसबेला धेरैले भनेकै थिए, नभन्दै त्यही भयो र, अहिले सेना बदनाम भएपछि फेरि सच्याउने प्रयास हुँदैछ।’
प्रतिक्रिया