युनिकोड
‘पूँजिगत बजेट’ खर्चने क्षमता कमजोर तथा सुविधा बाँड्ने काममा अघि देखिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो वर्ष प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा कटौति गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि विनियोजन विधेयक– २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले यो घोषणा गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख चालुतर्फ छ्ट्याएको थियो। सो रकममध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा ९ करोड ९३ लाख हाराहारीमा खर्च भएको छ भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभासदहरुले ४ करोड ६६ लाख तलब-भत्ता बुझेका छन्।
‘प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा कटौति गर्दै सार्वजनिक खर्चको वितव्ययिता सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले भनेका छन् ,‘प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दी भन्दा थप व्ययभार नपर्ने गरि प्रशासनिक संरचना खडा गरिनेछ।’
अहिले गण्डकीमा २७ सय हाराहारीमा कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि करिब २१ सयले मात्रै काम गरिरहेका छन्। गण्डकी टेक्निकल कलेज, गण्डकी विश्वविद्यालयलगायतका संरचना खडा भएको र केही संरचना थपिने क्रममा रहेकाले खर्च र कर्मचारी दुवै बढ्ने आकलन छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक खर्च कसरी कटौति गर्ने भन्ने विषय अर्थमन्त्रीको लागि चुनौतिपूर्ण छ। जनप्रतिनिधिहरुको सेवा/सुविधा कटौति गर्न भने उनी स्वतन्त्र छन्।
सार्वजनिक खर्च कटौती गरी कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्दै बजेट ल्याउने तयारी भएको जनाउँदै अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटको प्राथमिकतामा नोवल कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गर्ने जनाएका छन्। कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ।
क्वारेन्टिनको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्ध तथा व्यवस्थापन, संक्रमितहरुको उपचारको लागि विशेष अस्पताल स्थापना, जिल्ला अस्पतालको सुधारलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसअघि कृषि, उर्जा,पर्यटन र उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको गण्डकीले यो पटक भइरहेका परियोजनाहरुको निरन्तरतालाई जोड दिएको छ। नयाँ महत्वाकांक्षी योजना भने प्राथमिकतामा राखिएको छैन।
बन्द व्यापार तथा उद्योग व्यवसायलाई लकडाउनले पारेको प्रभावलाई हेर्दै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने, प्रभावित भएका यातायात पर्यटन, लघु, घरेलु तथा ठूला उद्योगको वर्गिकरण गरिी जिवन्तता प्रदान गर्न प्राथमिकता तोकी विशेष कार्यक्रम ल्याइने पनि उनले जनाएका छन्। यद्यपि, त्यो कार्यक्रम राहतकै प्याकेज हुनेमा भने शंका रहेको छ।
‘लकडाउनले बन्द भएका विकास निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा सेवामा आधारित व्यवसायहरूलाई सुचारू गर्ने गरी सबै बन्द व्यापार तथा उद्योग व्यवसायहरूलाई चलायमान गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ’,विधेयकमा भनिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र र जिल्ला र गण्डकी प्रदेश केन्द्र जोड्ने कार्यक्रम, निर्माणाधीन योजनाको निरन्तरता स्वच्छ पिउने पानी, एक घर, एक धारा, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माण, सहरी विकास कार्यक्रम, संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचार गर्न आधुनिक अस्पताल निर्माण, जिल्ला अस्पतालमा ३ देखि ५ शैयाको स्थापना गर्ने कार्यक्रम निरन्तरता, प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक निर्माणको विषय पनि उनले समेटेका छन्।
प्रादेशिक प्रयोगशालाको भौतिक निर्माण, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था, गण्डकीलाई खोपयुक्त प्रदेश बनाउन थप बजेट व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रीको प्रतिवद्धता रहेको छ। यसैगरि गर्भवतीको एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उद्घोष गरिएको छ भने स्वास्थ्य प्रवद्र्धनको लागि स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम पनि थप गरिएको छ। गण्डकी टेक्निकल इष्टिच्यूट, गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन पनि उनले समेटेका छ्न्।
रोजगारी गुमाएकाहरुलाई सीप क्षमताको आधारमा वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था गरिने उद्घोष पनि विधेयकमा गरिएको छ। कृषिको क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिने, कृषि बीमा गरिने, मुख्यमन्त्री कृषि नमूना, नगदे बालीको पकेट क्षेत्र बनाउने प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र, एक स्थानीय तह एक उद्योगग्रामलाई निरन्तरता दिइएको छ। धौवादी फलाम कम्पनीमा थप पैसा लगाइने पनि उनको उद्घोष छ। पर्यटन उद्योगलाई माथि लैजान विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरिएको छ।
लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने, कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्नुपर्ने तथा कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई परेको प्रभावबाट बचाउने, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने सिद्धान्तसहित प्रस्तुत विधेयकमा सार्वजनिक खर्च कटौति गरिने, वित्तीय पारिदर्शीता र सुशासन एवं उत्तर कायम गरिने, आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गराउने जनाइएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वरोगजगार र गरिबी निवारण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया