युनिकोड
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयबाट ६ वटा तस्बिर संलग्न गरी सञ्चार संस्थाहरूलाई इमेल आयो। ती तस्बिरले अहिलेको नेकपाको राजनीतिक तनाव त झल्काउँछन् नै कोरोना संक्रमण जोखिमको सामाजिक अर्थ पनि बोकेका छन्।
सोमबार मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश तथा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेका प्रयासबारे प्रदेशगत रुपमा सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्न नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यो बैठक आयोजना गरेका थिए।
पार्टी सचिवालय र मन्त्रीहरूलाई पूर्व जानकारी नै नदिई दुई अध्यादेश जारी गरिएपछि नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीचको तनाव उत्कर्षमा छ। खासगरी पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबै निकायमा ४० प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी एक निकायमा मात्रै ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ओलीको चर्को आलोचना गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा त्यही अध्यादेशबारे सांसदहरूलाई संयुक्त रुपमा ब्रिफिङ गर्न नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले बालुवाटार बोलाए।
बैठक सुरु हुनुअघि नै सांसदहरू प्रवेश गर्दै गर्दाको एउटा तस्बिर रोचक छ। बैठक कक्षभित्रैको यो तस्बिरमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड मास्क लगाएको अवस्थामा फेस टु फेस भएर उभिइरहेका छन्। संभवतः प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर बालुवाटार फर्केपछि र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि ओली–प्रचण्ड यति नजिक देखिएका यो नै पहिलो सार्वजनिक तस्बिर होला।
नेकपाभित्रको अहिलेको राजनीतिक तनाव र कोरोना संक्रमणको जोखिमका हिसावले यो तस्बिर किनपनि अर्थपूर्ण बन्यो भने बैठक सुरु भएपछिका तस्बिरमा पहिलेजस्तै भौतिक दूरी कायम गरिएको देखिन्छ। बैठक कक्षमा ओली एक्लै अध्यक्ष झैं देखिने गरी सिटिङ व्यवस्था मिलाइएको छ, जहाँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सांसदहरू सँगैको लहरमा बसेका छन्।
ओलीले बुधबारको पहिलो ब्रिफिङ सुदुरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूका लागि आयोजना गरेका थिए। संयुक्त ब्रिफिङ भनिएपनि त्यहाँ ओलीले खासगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरे भने पार्टी विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशको विषयमा खुल्न खोजेनन्, जसमा सांसदहरूको मुख्य चासो थियो।
अध्यादेशले पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाएपछि त्यसको पहिलो शिकार नेकपा नै हुनसक्ने सांसदहरूको चिन्ता बुझेर हुनसक्छ ओलीले त्यहाँ यति मात्रै भने, ‘हामी कुन कानुनअनुसार मिलेका हौं र, मन मिलेर पो एक भएका हौँ। मन मिलिरहँदा जति प्रतिशत भए पनि मिलेर बस्न सकिहालिन्छ, नमिलेमा जति गरे पनि पार्टी फुटिहाल्छ।’
आफु बोलेपछि ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोल्न निकै आग्रह गरे, प्रचण्ड चाहिँ ‘तपाईं बोलेपछि भैहाल्यो’ भन्दै तर्किए।
ब्रिफिङमा सहभागी सुदुरपश्चिमका एक जना सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोल्नुस् भनेर पटक पटक आग्रह गर्नुभयो, प्रचण्ड मुन्टो मात्र हल्लाएर बस्नुभयो, केही बोल्नु भएन।’
प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको ब्रिफिङमा उनी सहभागी भएनन्, खुमलटार निवास फर्किए।
‘जुन अध्यादेशबारे सांसदहरूलाई संयुक्त ब्रिफिङ गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षलाई बोलाउनु भयो, त्यो अध्यादेश ल्याउनु अघि पार्टी सचिवालयमा सामान्य छलफलसम्म भएको छैन’, प्रचण्ड निकट ती नेता भन्छन्, ‘त्यस्तो अध्यादेश अहिले किन आवश्यक पर्यो भन्नेबारे मन्त्रीपरिषदलाई नै बुझाइएको छैन भने सांसदहरूलाई कसरी ब्रिफिङ गर्ने?’
नेकपाका कतिपय नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेको दुई दिनपछि नै सांसदहरूलाई यसबारे किन ब्रिफिङ गर्न चाहे र, त्यहाँ प्रचण्डलाई पनि किन बोलाए भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर छ। ओली र प्रचण्डबीच विवाद गहिरो छ भन्ने त पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा बुधबार बिहान आएका एक अर्काप्रति लक्षित छुट्टाछुट्टै वक्तव्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।
मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन सक्थे, ल्याए। अब भने त्यसको आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ। नेकपाका नेता–कार्यकर्ता मात्रै होइन कानुन विज्ञहरूले समेत यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
संवैधानिक कानुनका एक जना टिप्पणीकार टीकाराम भट्टराईका अनुसार दुबै अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता र औचित्य अहिले थिएन।
‘अध्यादेश ल्याउने भनेको तत्काल आवश्यकता पर्दा हो, यो तत्कालको काम होइन’, भट्टराई भन्छन्, ‘सत्तारुढ दलसँग स्पष्ट बहुमत छँदैछ, संसद चलेको बेलामा ल्याएर पारित गर्न सकिन्थ्यो।’
प्रधानमन्त्री ओली एकतर्फी रुपमा अगाडि बढेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड भने अहिले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने निष्कर्षमा बसेका छन्। सचिवालयका सदस्यहरूसँग फोनमा छलफल गरेपनि बुधबार साँझसम्म सामुहिक भेटवार्ता आयोजना गरिएको छैन।
खुमलटारको बुझाई के देखिन्छ भने, यो अध्यादेश संसदबाट पास हुने अवस्था छैन र यसको आवश्यकता पुष्टि हुँदैन। अन्ततः यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै राजनीतिक रुपमा अप्ठेरोमा पार्नेछ।
‘बल अहिले पनि बालुवाटारकै कोर्टमा छ, पार्टी विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ त्यो हेर्ने हो’, प्रचण्ड निकट अर्का नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले केही गरिहाल्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। सचिवालयका सदस्यहरूसँग फोनमा कुरा भइरहेको छ, तर भेटघाट भएको छैन।’
प्रतिक्रिया