युनिकोड
संसारभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण दक्षिण कोरियामा रहेका हजारौं नेपालीहरु अहिले अत्यन्त त्रसित अवस्थामा काम गरिरहेका छन्।
कोरियामा कोरोनाका कारण मृतक र संक्रमितको संख्या वृद्धिका समाचार आउँदै गर्दा यता नेपालमा उनीहरुका आफन्तहरु झनै चिन्तित हुने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व, परराष्ट्र मन्त्रालय र कोरियास्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि लिने पहलकदमी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
अहिले कोरियामा रहेका कम्तिमा ३५ हजारभन्दा बढि नेपालीहरुको प्रत्यक्ष सुरक्षा र आवश्यक पर्दा उद्दार गर्ने पहिलो निकाय हो– सोलस्थित नेपाली दूतावास।
तर, सो दूतावास एक वर्षभन्दा बढि समयदेखि राजदूतविहिन अवस्थामा छ। २०७५ पुषमा सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि खालि भएको राजदूत पद हालसम्म पूर्ति गरिएको छैन।
त्यसको सोझो प्रभाव कोरोनाबाट बढि प्रभावित हुँदै गएको कोरियामा रहेका हजारौं नेपालीमाथि पर्नसक्छ।
कुनैपनि मुलुकमा कुनै विपत्ती, अशान्ति, अहिंसा वा कुनै तनावपूर्ण अवस्था आइपर्दा त्यहाँ रहेका आफ्नो मुलुकका नागरिकको सुरक्षा गर्नु दूतावासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सो दूतावासमा राजदूत हुनु र नहुनुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने परराष्ट्रका एक उच्चअधिकारी बताउँछन्।
‘जुन मुलुकमा ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिक कार्यरत् छन्, त्यहाँ लामो समय राजदूत खालि राख्नु सरकारको कमजोरी हो,’ ती अधिकारीले बताए। ‘राजदूत नियुक्ती नियमित प्रक्रिया र एउटा प्रणालीमा आधारित हुनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन।’
त्यसो त, हाल श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिकालगायत अन्य मुलुकमा पनि राजदूत पद खालि छन्। त्यसैगरि, केहि महिना पहिले नै कार्यकाल पुरा गरेका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम जारी राख्न भनिएको हुँदा त्यहाँको राजदूत पद पनि वस्तुतः खालि नै भइसकेको हो।
यसरी हजारौं नेपालीहरु रहेको मुलुक कोरियामा लामो समय खालि राख्नु उचित नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक उच्चअधिकारीले बताए। कुटनीतिकरुपमा पनि यसरी लामो समय दूतावासको नेतृत्वको पद खालि राख्दा सम्बन्धित मुलुकले पनि राम्रो मान्दैन। यस्तो अवस्थामा सो मुलुकलाई महत्व कम दिएकोरुपमा बुझिन्छ।
‘त्यसमाथि अहिले कोरोनाका कारण त्यहाँको परिस्थिति थप जटिल हुनसक्छ र यस्तो अवस्थामा राजदूतको अनुपस्थितिले कामकाजमा विभिन्न कमिकमजोरी हुनसक्छ,’ उनले बताए।
यसरी रिक्त राख्नु परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैं तय गरेको नीतिको पनि विपरित रहेको ती अधिकारीले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको राजदूत नियुक्तीसम्बन्धी निर्देशिकाले कुनै राजदूतको कार्यकाल सकिँदै छ भने उसलाई मन्त्रालयले ६ महिनाअगावै जानकारी पत्र पठाउने भनिएको छ। त्यसो हुँदा सम्बन्धित राजदूतले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिँदै फर्कने वातावरण बनाउँदै जान्छन्।
त्यसैगरि राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीनमहिना पहिलेदेखि नै नयाँ राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया थाल्ने भनिएको छ।
तर, कोरियालगायतका मुलुकहरुमा राजदूत खालि रहेको अवस्थाले भने सोअनुसार काम गरेको देखिँदैन।
प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई महत्व नदिएका कारण राजदूत पद खालि रहेको एक अधिकारीले बताए।
राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया संवैधानिक पदहरुमा गर्ने नियुक्ती जस्तो प्रतिपक्षी दललगायतसँग धेरै संयोजन गरिराख्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई संसदीय सुनुवाईमार्फत् नियुक्तीलाई टुंग्याउन सक्छन्।
‘राजदूत नियुक्तीमा अहिले कुनै अवरोध, चुनौति देखिँदैन। तर, किन ढिला भइरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन,’ सत्तारुढ नेकपाको विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले नेपालखबरसँग भने। ‘लामो समय खालि राख्नु उचित होइन, छिटो नियुक्ती गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया