युनिकोड
पत्रकारले लाइसेन्सको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्ताव भएको पत्रकारहरुले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभामा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रस्ताव गरेका थिए। विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या ५ को खण्ड ‘य’ मा रहेको पत्रकारको रुपमा काम गर्न चाहनेका लागि परीक्षा गर्ने व्यवस्था र क्रमसंख्या १५ मा रहेको पत्रकारको लाइसेन्स सम्बन्धि परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसद भट्टराईले गरेको प्रस्तावमा अधिकांश सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा समेत उक्त संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक भएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै विधेयक पारित भएको हो।
यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद कोमल वलीले विश्वकै नेपालको संविधानको प्रतावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा उल्लेख भएको बताएकी थिइन्। सरकारले नै पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पत्रकारिता सांगठनिक र व्यवसायिक हिसाबले आउने आएकाले अभिव्यक्तिलाई परीक्षा भन्नुहुन्न्।’
पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर परीक्षा लिने प्रावधानको विरोध गरेकाले यो विषयमा विचार गर्न उनले माग गरे।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले परीक्षाको विषयमा विधायन समिति मै असहमति दर्ता भएको उल्लेख गरेका थिए। ‘पत्रकार हुनका लागि परीक्षा लिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने कुरा जब आयो, हामीले त्यो उपयुक्त छैन भनेर भन्यौँ। पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा काम गर्ने पत्रकारहरुको हरेक दिन परीक्षा परीक्षण भइरहेको हुन्छ। परीक्षा लिने प्रावधान हटायो भने अरु विषयमा कुनै आपत्ति छैन्’, उनले भने। सांसद रामप्रित पासवानले विधेयक टेबल हुँदा नै धेरै आलोचना भएको भए पनि गहन छलफल भएर धेरै परिमार्जन गरि समृद्ध बनेको बताए। विधेयकमा परीक्षा लिने प्रावधान राखेमा त्यो संविधानको मर्मविरुद्ध हुने भएकाले हटाउने कुरामा समर्थन आफ्नो समर्थन रहेको उनले बताए।
विधेयकमा पीडक र पत्रकारबीच बेमेल भयो भने मेलमिलापन गराउने प्रावधान राख्नु राम्रो पक्ष भएको उनले भनाइ थियो। काउन्सिलको पदाधिकारीहरुमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको सभामुख अध्यक्ष रहने गरी सबै दलहरुलाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधान राख्न उनले माग गरे।
समितिमा लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन राखेका सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भने परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउने प्रावधानले शरीर, आत्मा र अनुहार लिएर सदनमा प्रवेश गरेको भएपनि शरीर र आत्ममा कायम राखेर अनुहार पुरै परिवर्तन भएको बताए। व्यवसायिक पत्रकारिताका लागि परीक्षाको कुरा आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कानूनहरु परीमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताए। ‘व्यवसायिक पत्रकारिताका लागि मौजुदा कानूनहरु ‘भगवान सत्य’ हो भन्ने लयमा रहेका छन। हामीले बनाउन खोजेको कुरा ‘सत्य भगवान हो’ भन्न खाजेका हौँ’, उनले भने।
स्वतन्त्रता भनेको बोल्ने र लेख्ने अधिकार मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उनले परीक्षाको व्यवस्था गरेर निरंकुशता लाद्न नखोजएको बताए। सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले मिडियाबाट पीडित हुनेहरुले न्याय पाउने मुल कानून मिडिया काउन्सिल विधेयक भएको बताए। ‘मिडियाका हातमा मात्रै नांगो तरबार चलाउन पाउँदैन्। उसले नांगो तरबार चलायो भने अर्कोले पनि कलम बोकेर अदालत जान पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया